आरटीई 1 किमी अट रद्द करण्याची मागणी:युवक काँग्रेसने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली मागणी

शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेली १ किलोमीटर अंतराची अट रद्द करण्याची मागणी युवक काँग्रेसने केली आहे. या मागणीसाठी युवक काँग्रेसने सोमवारी, २ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांना निवेदन सादर केले. शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार, खाजगी आणि अनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आणि वंचित घटकांसाठी राखीव आहेत. या कोट्यातून प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे घर शाळेपासून एक किलोमीटर अंतरावर असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पूर्वी ही अट ३ किलोमीटर अंतराची होती, ज्यामुळे अधिक विद्यार्थ्यांना अर्ज करता येत होता. मात्र, आता अंतर कमी केल्यामुळे मोजक्याच विद्यार्थ्यांना अर्ज दाखल करता येणार आहेत. युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राहुल येवले यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले. त्यांच्या मते, ही अट मुलांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या हक्कावर मर्यादा आणणारी आहे. मुलांचा मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ मधील कलम १२(१)(क) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या कायद्यात १ किंवा ३ किलोमीटर अशी कोणतीही कठोर अंतर मर्यादा नमूद केलेली नाही. त्यामुळे अंतराच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरवणे हा कायद्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणारा निर्णय असल्याचे युवक काँग्रेसने म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णयांचा दाखला देत, सरकारी शाळा जवळ असल्याचे कारण देऊन खासगी शाळांना आरटीई प्रक्रियेपासून वगळता येत नाही, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. युवक काँग्रेसने राज्य शासनाने नव्याने लागू केलेली एक किमी अंतराची अट रद्द करावी, कोणतीही खाजगी शाळा केवळ अंतराच्या निकषावरून वगळली जाणार नाही याबाबत स्पष्ट आदेश द्यावेत, प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक व कायदेशीर चौकटीत राबवावी, अमरावती जिल्ह्यातील सर्व विनाअनुदानित व अनुदानित शाळांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश देणे बंधनकारक करावे आणि आरटीई पोर्टलवर नोंदणी टाळणाऱ्या शाळांवर तात्काळ कारवाई करावी, अशा मागण्या केल्या आहेत. यावेळी प्रदेश महासचिव रितेश पांडव, जिल्हा कार्याध्यक्ष अनिकेत ढेंगळे, तिवसा विधानसभा अध्यक्ष शैलेश कालबांडे आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.