राज्य शासनाने शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत नुकतेच जारी केलेले शासन निर्णय, शुद्धिपत्रक आणि इतर पत्रे पारदर्शक व वस्तुनिष्ठ नसल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. शिक्षक भारती आणि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ या संघटनांच्या कृती समितीने २ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संजीता महापात्र यांच्याकडे यासंदर्भात मागणी केली. शिक्षकांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, अशी प्रक्रिया राबवावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या मागणीसाठी कृती समितीचे अनेक शिक्षक सोमवारी दुपारी जिल्हा परिषदेत जमा झाले होते. जिल्हा परिषदेतर्फे दर महिन्याचा पहिला व तिसरा सोमवार हा तक्रार निवारण दिन म्हणून पाळला जातो. या दिवशी शिक्षकांनी सीईओ महापात्र यांची भेट घेऊन आपली कैफियत मांडली. शासनाने शिक्षक अतिरिक्त ठरवण्यासाठी नव्याने लागू केलेले नियम चुकीचे असल्याचा दावा त्यांनी केला. शिक्षकांच्या मते, प्रत्येक तालुक्यात मंजूर शिक्षकांच्या संख्येपेक्षा अधिक शिक्षक असल्यास त्यांना अतिरिक्त ठरवावे, हा साधा तर्क आहे. मात्र, सध्या विषयनिहाय आणि चुकीच्या पटसंख्येच्या आधारे शिक्षकांची संख्या निश्चित केली जात आहे. यामुळे मंजूर शिक्षकांपेक्षा कमी संख्या असतानाही अनेक तालुक्यांमध्ये शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवले जात आहे. हा प्रकार शिक्षकांवर जाणूनबुजून अन्याय करणारा असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. शिक्षक अतिरिक्त ठरल्यानंतर त्यांच्या समायोजनाचा प्रश्न निर्माण होतो. परंतु, जर जुन्या नियमानुसार शिक्षकांची निश्चिती केली असती, तर शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचा आणि त्यानंतर त्यांच्या समायोजनाचा मुद्दाच उपस्थित झाला नसता, असे शिक्षकांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे, नव्याने लागू केलेली समायोजन प्रक्रिया रद्द करून तिची वस्तुनिष्ठ चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच, संबंधित शासन निर्णय, शुद्धिपत्रक आणि पत्रांमध्ये नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार सुसंगत व पारदर्शक समायोजन प्रक्रिया राबवावी, अशीही मागणी शिक्षकांनी केली. यावेळी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष आणि अमरावती जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष किरण पाटील, शिक्षक भारती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष आणि अमरावती जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी बँकेचे माजी संचालक मंगेश खेरडे, माजी संचालक मनोज चोरपगार, शिक्षक भारतीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रवीण अळसपुरे, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर रामटेके, सरचिटणीस रविकिरण सदांशिव, सहसरचिटणीस विनोद वानखडे, संघटक सतीश डोंगरे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. यापूर्वी ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन (एआयएसएफ) ने देखील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून शासन केवळ त्यांच्यावरच अन्याय करत नाही, तर अतिरिक्तच्या नावाखाली अनेक मराठी शाळा बंद करण्याचाही शासनाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप एआयएसएफने केला होता. आजच्या शिक्षकांच्या आंदोलनामुळे त्या मोर्चाची आठवण पुन्हा ताजी झाली.
शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवणाऱ्या संचमान्यतेवर शिक्षकांचा तीव्र आक्षेप:शासनाच्या परिपत्रकावर रोष; पारदर्शक समायोजन प्रक्रिया राबवण्याची मागणी
