सरकारी मागणी- मार्क झुकरबर्ग यांनी PM मोदींची माफी मागावी:इंस्टा व्हिडिओ हटवण्यावर कारवाई; सुविधा काढून घेण्याचाही इशारा

कम्युनिकेशन आणि आयटीच्या संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष निशिकांत दुबे यांनी सोमवारी सांगितले की, पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ हटवल्याबद्दल मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी माफी मागावी. त्यांनी सांगितले की, समितीने गेल्या महिन्यात फेसबुकवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा व्हिडिओ हटवल्याची बाब गांभीर्याने घेतली आहे. या कंपन्यांचे धोरण नवीन लोकांना प्राधान्य देण्याचे आहे. जर त्यांनी माफी मागितली नाही, तर आयटी कायदा 79 अंतर्गत मिळणारे सेफ हार्बर संरक्षण काढून घेतले जाईल. खरं तर, पंतप्रधान मोदींनी 23 जुलै रोजी पेपरफुटी हा गंभीर विषय असल्याचे सांगत एक व्हिडिओ जारी केला होता. हा व्हिडिओ मेटाने रात्री 12:30 ते सकाळी 5:00 वाजेपर्यंत हटवला होता. पण नंतर तो पुन्हा पूर्ववत करण्यात आला. मेटाने आपल्या स्पष्टीकरणात सांगितले की, खरं तर, ही एक तांत्रिक चूक होती. सेफ हार्बर प्रोटेक्शन म्हणजे काय? आयटी कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत मिळणारे सेफ हार्बर हे एक कायदेशीर संरक्षण कवच आहे, जे इंटरनेट प्लॅटफॉर्मना त्यांच्या वापरकर्त्यांनी पोस्ट केलेल्या कोणत्याही चुकीच्या किंवा बेकायदेशीर सामग्रीसाठी जबाबदार धरले जाण्यापासून वाचवते. याचा अर्थ असा आहे की, वापरकर्त्याच्या गुन्ह्यासाठी कंपनी किंवा तिच्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा होणार नाही, जर त्यांनी सरकारचा आदेश मिळाल्यावर ती पोस्ट काढून टाकली. मेटा व्यतिरिक्त, हे संरक्षण यूट्यूब, एक्स (ट्विटर), गूगल, ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि जिओ व एअरटेलला देखील मिळते. सरकार मेटाच्या ग्लोबल टीमची चौकशी करणार हैदराबाद सायबर क्राईम पोलिसांनी मेटा इंडियाचे प्रमुख अरुण श्रीनिवास यांच्यासह अनेक सोशल मीडिया अकाउंट हँडलर्सविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. भाजप कार्यकर्त्यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले आहेत. श्रीनिवास यांना दोन्ही प्रकरणांमध्ये सह-आरोपी बनवण्यात आले आहे. सोशल मीडिया अकाउंट्सवरून व्हिडिओ शेअर करणाऱ्यांनाही आरोपी करण्यात आले आहे. एआय मॉर्फ्ड व्हिडिओ बनवणारे, ते सर्वप्रथम अपलोड करणारे आणि व्हायरल करणाऱ्यांची पोलीस चौकशी करत आहेत. तसेच, फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर बनावट सामग्री रोखण्यासाठी मेटाच्या प्रणाली आणि सुरक्षा उपायांचीही चौकशी केली जात आहे. सूत्रांनुसार, मेटाच्या टीमला अल्गोरिदममधील पक्षपात, अल्गोरिदमची कार्यप्रणाली आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेतील कंपनीच्या भूमिकेबद्दल प्रश्न विचारले जातील. मेटाची ग्लोबल टीम पुढील आठवड्यात दिल्लीला येणार आहे.