खरगोनचा बुलडोझर न्याय आणि वाळूचे किल्ले ठरलेले आरोप
मध्य प्रदेशातील खरगोन येथे रामनवमीच्या दिवशी झालेली हिंसा आणि त्यानंतर प्रशासनाने राबवलेली ‘बुलडोझर मोहीम’ हा भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील एक काळा अध्याय म्हणून ओळखला जाईल. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी ज्यांना दंगेखोर ठरवून तुरुंगात डांबण्यात आले होते आणि ज्यांची घरे-दुकाने पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे जमीनदोस्त करण्यात आली होती, त्या सर्व ११ मुस्लिम आरोपींची न्यायालयाने ससन्मान सुटका केली आहे. मात्र, या निकालाने एक गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे: ज्यांचे आयुष्य, प्रतिष्ठा आणि मालमत्ता प्रशासकीय अहंकारामुळे उद्ध्वस्त झाली, त्यांच्या या नुकसानीची भरपाई कोण करणार?
सूडाचे राजकारण आणि बुलडोझरचा नंगा नाच १० एप्रिल २०२२ रोजी खरगोनमध्ये सांप्रदायिक हिंसाचार उसळला होता. या घटनेनंतर केवळ ४८ तासांच्या आत, कोणताही ठोस तपास किंवा सुनावणी न करता, मध्य प्रदेश सरकारने आरोपींशी संबंधित असल्याचा दावा करत ४४ बांधकामे (१६ घरे आणि २९ दुकाने) पाडून टाकली. तत्कालीन गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी ज्या घरातून दगड आले आहेत, त्या घराला दगडाचा ढिगारा बनवू अशी उघड धमकी दिली होती. प्रशासनाचा हा पवित्रा केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नव्हता, तर तो एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करणारा बुलडोझर इन्साफ होता, ज्याची जगभरात टीका झाली होती.
तपासाच्या नावाखाली रचलेला खोट्याचा डोंगर न्यायालयाने आपल्या निकालात पोलिसांच्या तपासावर ताशेरे ओढले आहेत. चौथ्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश नाथ यांच्या मते, फिर्यादी पक्ष आरोपींविरुद्ध एकही ठोस पुरावा सादर करू शकला नाही. पोलिसांनी असा दावा केला होता की, हे ११ मुस्लिम आरोपी दगड, तलवारी, लाठ्या आणि पेट्रोल बॉम्बने सज्ज असलेल्या जमावाचा भाग होते, ज्यांनी हिंदूंवर हल्ले केले आणि जाळपोळ केली. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, घटनास्थळी पेट्रोल बॉम्बचा वापर झाला होता, हे सिद्ध करण्यासाठी फॉरेन्सिक पुरावे देखील अपुरे होते. इतकेच नाही तर, पोलिसांनी सादर केलेल्या १३ साक्षीदारांपैकी ११ जणांना प्रत्यक्षदर्शी म्हटले होते, पण त्यातील ८ जण आरोपींना ओळखू शकले नाहीत आणि उरलेले साक्षीदार आपल्या जुन्या विधानांपासून फिरले. यावरून हे स्पष्ट होते की, पोलिसांनी केवळ दहशत पसरवण्यासाठी आणि खोट्या साक्षीदारांच्या बळावर हा खटला उभा केला होता.
आयुष्याची चोरीला गेलेली ८२७ वर्षे या खटल्यातील सर्वात भीषण वास्तव म्हणजे या निष्पाप तरुणांनी तुरुंगात घालवलेला काळ. इबादत अली आणि शहरयार यांनी तब्बल ८२७ दिवस तुरुंगात काढले. शब्बीर आणि मुस्ताक ५६७ दिवस, आझम ५२९ दिवस, फैजल ४६८ दिवस, तर सादिक, अब्दुल्ला, साहिब, इमरान आणि राजीम यांनी ४६० हून अधिक दिवस तुरुंगात व्यतीत केले. हे तरुण जेव्हा तुरुंगात होते, तेव्हा बाहेर त्यांची घरे बुलडोझरने पाडलेली होती आणि त्यांचे कुटुंय उघड्यावर होते. न्यायालयाने त्यांना आज निर्दोष मुक्त केले असले तरी, त्यांच्या आयुष्यातील ही महत्त्वाची वर्षे आणि गेलेली सामाजिक प्रतिष्ठा परत मिळणे अशक्य आहे.
निष्कर्ष: संविधानाची गरज खरगोनची ही कथा केवळ एका शहरापुरती मर्यादित नाही. हा एक असा पॅटर्न आहे जो आज देशाच्या अनेक भागांत पाहायला मिळतो, जिथे मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठी कायद्याचा वापर एक हत्यार म्हणून केला जातो. न्यायालयाने दिलेला हा निकाल म्हणजे बुलडोझर संस्कृती आणि पोलिसांच्या पक्षपाती तपासावर ओढलेला ओढलेला कोरडा आहे. न्याय म्हणजे केवळ निर्दोष मुक्तता नव्हे, तर खऱ्या गुन्हेगारांना शिक्षा होणे आणि निष्पापांचे रक्षण होणे होय. खरगोनच्या या प्रकरणात इन्साफ झाला असे म्हणणे कठीण आहे, कारण ज्यांनी हे खोटे गुन्हे रचले आणि ज्यांनी बेकायदेशीरपणे घरे पाडली, त्यांना अद्याप कोणताही हिशोब द्यावा लागलेला नाही.
Post Views: 312
