युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे जग – शहाणपणाचा क्षण की विनाशाची सुरुवात?
जिनेव्हा येथे 26 फेब्रुवारीला होणारी अमेरिका–इराण बैठक ही केवळ एक राजनैतिक चर्चा नाही; ती मध्यपूर्वेतील शांततेची शेवटची संधी ठरू शकते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मर्यादित हल्ला करण्याची तयारी दर्शवली आहे, तर इराणने कोणताही हल्ला म्हणजे युद्धच मानले जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामनाई यांनी प्रत्युत्तर सर्वंकष असेल, असे जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर युद्धाची सावली अधिक गडद होताना दिसते.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मर्यादित कारवाई हा शब्द अनेकदा फसवा ठरतो. एकदा गोळीबार सुरू झाला की त्यावर नियंत्रण ठेवणे कठीण असते. मध्यपूर्वेतील संघर्ष हा बहुस्तरीय आहे अमेरिका, इराण, इस्रायल, तसेच विविध प्रादेशिक संघटना आणि महासत्ता यांचे हितसंबंध त्यात गुंतलेले आहेत. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यावर अंतर्गत राजकीय दबाव आहे. अशा वेळी बाह्य संघर्ष राजकीय समीकरणे बदलण्यासाठी उपयोगी पडू शकतो, अशी राजकीय विश्लेषकांची मांडणी आहे. जर अमेरिका इराणवर कारवाई करते, तर इराण इस्रायलवर थेट किंवा अप्रत्यक्ष हल्ला करू शकतो. हमास आणि हिजबुलाह यांसारख्या संघटनांचा सहभाग वाढला, तर संघर्ष प्रादेशिक युद्धात रूपांतरित होऊ शकतो. जर रशिया आणि चीन यांनी इराणला उघड पाठिंबा दिला, तर परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनेल. सध्या थेट तिसऱ्या महायुद्धाची शक्यता कमी मानली जात असली, तरी प्रॉक्सी युद्ध, सायबर हल्ले आणि आर्थिक निर्बंध यांचा विस्तार निश्चित दिसतो.
होर्मुझ सामुद्रधुनीत तणाव निर्माण झाला, तर कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडतील. भारतासारख्या देशासाठी ही गंभीर बाब आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे 80 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. रशिया आणि इराण हे महत्त्वाचे ऊर्जा भागीदार आहेत. युद्धामुळे पुरवठा खंडित झाला, तर महागाई, औद्योगिक मंदी आणि रुपयावर दबाव वाढू शकतो.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणाची खरी परीक्षा अशा वेळी होते. एका बाजूला अमेरिका व इस्रायलसोबत संरक्षण सहकार्य, तर दुसऱ्या बाजूला ब्रिक्स सारख्या बहुपक्षीय मंचात रशिया आणि चीनसोबतची भागीदारी या दोन्हींचा समतोल राखणे सोपे नाही. भारताची पारंपरिक ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ हीच या संकटात मार्गदर्शक ठरावी लागेल.
इतिहास सांगतो की महासत्ता शेवटच्या क्षणी तडजोडीचा मार्ग शोधतात. कारण पूर्ण युद्धाचा खर्च मानवी, आर्थिक आणि राजकीय अत्यंत प्रचंड असतो. अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांमधील संघर्ष हा केवळ प्रादेशिक राहत नाही; तो संपूर्ण मानवजातीसाठी संकट ठरतो.आज गरज आहे ती संयमाची, संवादाची आणि परस्पर विश्वास पुनर्स्थापनेची. युद्ध जिंकले जाऊ शकते, पण शांतता हरवली तर तिची किंमत पिढ्यान्पिढ्या मोजावी लागते. जिनेव्हातील बैठक ही केवळ राजनैतिक औपचारिकता ठरू नये. ती शहाणपणाचा क्षण ठरावी अन्यथा इतिहास या काळाकडे मानवाच्या अहंकाराच्या अतिरेकाचे उदाहरण म्हणून पाहील.
