सर्वोच्च न्यायालयाने रस्त्यांवर फिरणाऱ्या बेवारस जनावरांमुळे होणाऱ्या अपघातांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले – जनावरांना राष्ट्रीय महामार्ग, रस्ते आणि गल्ल्यांमध्ये असेच सोडू शकत नाही. ती नैसर्गिक स्पीड ब्रेकर नाहीत. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी केंद्र आणि राज्य सरकारांना अशा अपघातांच्या पीडितांना नुकसान भरपाई देण्याचा नियम बनवण्यास सांगितले. त्याचबरोबर, गरज भासल्यास यासाठी कायदे आणि नियमांमध्ये सुधारणा करावी, असेही सुचवले. बैलाच्या हल्ल्यात पतीच्या मृत्यूवर ₹15 लाख नुकसान भरपाई न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना हा सल्ला पंजाबमधील संगरूर येथे राहणाऱ्या निशाच्या याचिकेवर दिला. निशाचे पती विजय यांचा 21 सप्टेंबर 2007 रोजी रस्त्यावर पायी जात असताना मोकाट बैलाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला होता. न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिला की, महिलेला चार आठवड्यांत ₹15 लाख नुकसान भरपाई द्यावी. त्याचबरोबर न्यायालयाने म्हटले की, तथापि, याला भविष्यातील प्रकरणांमध्ये उदाहरण मानले जाणार नाही. पशुपालकांना आयुष्यभर आपल्या जनावरांची जबाबदारी घ्यावी लागेल न्यायालयाने म्हटले- मोकाट जनावरांच्या समस्येचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या निरुपयोगी झाल्यावर त्यांना सोडून देणे. पशुपालक केवळ जनावरे पाळण्यापुरते मर्यादित राहू शकत नाहीत, तर त्यांच्या संपूर्ण आयुष्याची जबाबदारीही त्यांची आहे. काही कारणास्तव प्राणी ठेवू शकत नसाल, तर गोशाळा किंवा आश्रयगृहात सोपवा, रस्त्यावर सोडू नका. समाज उपयुक्तता संपल्यावर प्राण्याला सोडून देतो. त्याच वेळी, त्यांच्या इतर उपयोगांना विरोध करतो. हे देखील समस्येचे एक कारण आहे.
मोकाट जनावरांमुळे होणाऱ्या अपघातांत नुकसान भरपाई द्या:SC ने म्हटले – केंद्र, राज्य सरकारांनी यासाठी कायद्यांत सुधारणा करावी
