[ads1]
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाजवळील रस्त्यावरून पायी जाणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना इशारा दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर आवश्यक काम पूर्ण झाले नाही, तर दोन्ही न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर धरणे आंदोलन करतील आणि काम पूर्ण होईपर्यंत घरी परतणार नाहीत. न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) बॅनर्जी यांनाही घरी जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. हा विषय दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या परिसरात रस्ता ओलांडणाऱ्या व्यक्तींच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. याव्यतिरिक्त, १५ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिल्ली उच्च न्यायालय आणि नॅशनल झूलॉजिकल पार्क (राष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालय) जवळील पादचारी मार्ग ओलांडण्याच्या ठिकाणी ‘स्पीड ब्रेकर’ आणि ‘रंबल स्ट्रिप्स’ बसवण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. डॉ. एस. राजसेकरन यांनी दाखल केली होती याचिका गेल्या वर्षी, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाजवळ पादचाऱ्यांसाठी रस्ता ओलांडण्याच्या योग्य सुविधा नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. रस्ते सुरक्षेत सुधारणा करण्याची मागणी करणारी ही याचिका २०१३ मध्ये अस्थिरोग तज्ज्ञ (ऑर्थोपेडिक स्पेशालिस्ट) डॉ. एस. राजसेकरन यांनी दाखल केली होती. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, या वर्दळीच्या रस्त्यावर ट्रॅफिक सिग्नल, फूट ओव्हरब्रिज आणि इतर सुरक्षा उपायांचा अभाव असल्याने रस्ता ओलांडणाऱ्यांच्या जीवाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. गौरव अग्रवाल: केवळ लाल दिवा (ट्रॅफिक सिग्नल) बसवणे पुरेसे नाही सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाला मदत करण्यासाठी नियुक्त केलेले ‘अमिकस क्युरी’ (न्यायालयाचे मित्र) गौरव अग्रवाल यांनी निदर्शनास आणून दिले की, केंद्र सरकारने या ठिकाणी लाल दिवा (ट्रॅफिक सिग्नल) बसवला असला, तरी केवळ तो पुरेसा नाही. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, तिथे ‘स्पीड ब्रेकर’ आणि ‘रंबल स्ट्रिप्स’ बसवणे आवश्यक आहे. त्यांनी असेही सुचवले की, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहने आणि पादचारी यांच्या हालचालींचा अभ्यास करावा. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल: लाल दिवा बसवणे पुरेसे आहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रम बॅनर्जी यांनी असा दावा केला की, लाल दिवा बसवणे पुरेसे आहे; मात्र, त्यांनी असेही जोडले की, जर न्यायालयाला अधिक उपाययोजना आवश्यक वाटत असतील, तर केंद्र सरकार त्या लागू करण्यास तयार आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी नमूद केले की, हा मानवी जीवनाशी संबंधित विषय आहे. त्यांनी म्हटले, “आपण दोघेही तिथे जाऊया. आमच्यासोबत चला. सगळेच तिथे जात आहेत. हा जनहितार्थ असलेला विषय आहे.” सर्वोच्च न्यायालयाने २०२५ मध्ये एका सर्वेक्षणाचे आदेश दिले ऑक्टोबर २०२५ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात एक सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले, ज्याद्वारे अशा ठिकाणांची ओळख पटवता येईल जिथे पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी अधिक चांगल्या सोयीसुविधांची आवश्यकता आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाजवळील रस्ताही अशा ठिकाणांपैकी एक होता. न्यायालयाने नोंदवले की, दिल्ली उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालयाजवळ (नॅशनल झुलॉजिकल पार्क) असलेल्या मथुरा रोडवर दररोज हजारो लोक—ज्यामध्ये कर्मचारी, वकील, खटले चालवणारे पक्षकार, मुले आणि कुटुंबे यांचा समावेश आहे—रस्ता ओलांडतात. तिथे कोणतेही ट्रॅफिक सिग्नल नाहीत, पादचाऱ्यांसाठी ओव्हरब्रिज नाहीत आणि वाहनांचा वेग नियंत्रित करण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. यामुळे लोकांच्या जीवनाला धोका निर्माण होतो.
[ads2]
