E20 एथेनॉल धोरण: लोकशाहीतील जनरेट्याचा विजय की केवळ एक राजकीय खेळी?
भारतीय राजकारणात गेल्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच भाजप सरकारमध्ये चिंतेचे आणि काहीसे भीतीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. कोणत्याही मोठ्या आंदोलनापूर्वीच सरकारने आंदोलकांशी चर्चेची तयारी दर्शवणे, ही भारतीय लोकशाहीतील एक दुर्मिळ पण महत्त्वाची घटना ठरत आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विरोधात वाढणारा असंतोष पाहता, सरकारने ३१ जुलै रोजी होणाऱ्या गाडी मार्चपूर्वीच आंदोलकांशी संवाद साधण्याचा मार्ग अवलंबला आहे.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि सरकारची धास्ती धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर आता नितीन गडकरी यांना लक्ष्य केले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. ३१ जुलै रोजी दिल्लीच्या इंडिया गेटपासून संसद मार्गापर्यंत एका भव्य गाडी मार्चचे नियोजन करण्यात आले होते. या आंदोलनाची भनक लागताच सरकारने आंदोलनाचे आयोजक आणि राजकीय विश्लेषक तहसीन पूनावाला यांच्या टीम भारतला चर्चेसाठी निमंत्रित केले. दुधाने पोळलेला माणूस ताकही फुंकून पितो या म्हणीप्रमाणे, नुकत्याच झालेल्या काही आंदोलनांमुळे सरकार बॅकफूटवर आले असून, आता आणखी एक राजीनामा किंवा जनक्षोभ सहन करण्याची सरकारची मानसिक तयारी नाही.
E20 धोरण: नेमका वाद काय? सरकारने पेट्रोलमध्ये २०% एथेनॉल मिसळण्याचे (E20) धोरण राबवण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, या धोरणामुळे सर्वसामान्य वाहनधारकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. टीम भारत आणि आंदोलकांच्या मुख्य मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
१. निवडीचे स्वातंत्र्य : ग्राहकांवर E20 इंधन सक्तीने लादले जाऊ नये. ज्यांना शुद्ध पेट्रोल (E0) किंवा कमी एथेनॉल असलेले इंधन हवे आहे, त्यांना तो पर्याय उपलब्ध असावा.
२. किमतीत सवलत : एथेनॉल मिसळल्यामुळे इंधनाची कार्यक्षमता किंवा मायलेज कमी होत आहे. त्यामुळे E20 इंधनावर २०% सूट देऊन त्याची किंमत प्रति लिटर ७८ रुपयांच्या आसपास आणली पाहिजे.
३. इंजिनची सुसंगतता : २०२३ पूर्वीच्या गाड्यांमध्ये E20 इंधन वापरल्यास इंजिन खराब होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जर इंजिनचे नुकसान झाले, तर त्याची जबाबदारी सरकार घेणार का, हा मोठा प्रश्न आहे.
४. पारदर्शकता आणि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट : एथेनॉल उत्पादनात साखर कारखाने आणि विशिष्ट कंपन्यांचा फायदा होत असल्याचा आरोप होत आहे. या धोरणामागे मोठा स्कॅम असल्याचा संशय आंदोलकांनी व्यक्त केला असून, सरकारने कररचना स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली आहे.
चर्चेची पहिली फेरी आणि टीम भारतची भूमिका पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, अवजड उद्योग मंत्रालय आणि कृषी मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत टीम भारतची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ग्राहकांच्या समस्या, इंधनाची परवडणारी किंमत आणि पारदर्शकता यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तहसीन पूनावाला यांनी या बैठकीला सकारात्मक म्हटले असले, तरी ही केवळ संवादाची सुरुवात आहे, शेवट नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. जोपर्यंत ठोस तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत नागरिकांच्या हितासाठी संघर्ष सुरूच राहील, असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे.
राजकीय समीकरणे आणि जनतेचा दबाव सरकारला आता जाणीव झाली आहे की, जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. पेपर लीक असो किंवा इतर मुद्दे, जेव्हा जनतेचे प्रश्न थेट त्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असतात, तेव्हा लोक जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन एकत्र येतात. आज प्रत्येक घरात दुचाकी किंवा चारचाकी वाहन आहे. जर या वाहनांच्या इंजिनचे नुकसान झाले आणि पेट्रोलच्या नावाने स्वस्त एथेनॉल महागड्या दराने विकले गेले, तर लोकांचा संताप अनावर होईल.
निष्कर्ष E20 धोरण हे पर्यावरणासाठी पूरक असल्याचे सांगितले जात असले, तरी ते राबवताना ग्राहकांच्या खिशाचा आणि त्यांच्या वाहनांच्या सुरक्षेचा विचार होणे आवश्यक आहे. सरकारने आंदोलकांशी संवाद साधून एक पाऊल मागे घेतल्याचे दिसत असले, तरी ३१ जुलैच्या आंदोलनाचे काय होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. लोकशाहीत संवाद हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे, पण हा संवाद केवळ वेळ मारून नेण्यासाठी नसावा, तर तो सर्वसामान्यांच्या हितासाठी असावा.
सरकारने केवळ उद्योजकांच्या फायद्याचा विचार न करता, E0 चा पर्याय खुला ठेवून आणि इंधनाचे दर कमी करून जनतेचा विश्वास संपादन करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, रस्त्यावर उतरलेली जनता सरकारला झुकवल्याशिवाय राहणार नाही.
Post Views: 48
