राज्यातील मेंढपाळांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मेंढपाळांना चराईसाठी आवश्यक कुरणे उपलब्ध करून देणे, चराई पासची व्यवस्था, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि विनाकारण दाखल झालेले गुन्ह
.
या बैठकीला इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपरिक ऊर्जा व दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे, आमदार बच्चू कडू, आमदार गोपीचंद पडळकर, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव रामास्वामी तसेच राज्यातील विविध भागांतील मेंढपाळ प्रतिनिधी उपस्थित होते.
चराई क्षेत्र उपलब्ध करण्यावर सरकारचा भर
बैठकीत मेंढपाळांच्या जनावरांसाठी पुरेसे चराई क्षेत्र उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर देण्यात आला. यासोबतच त्यांच्या समस्या स्थानिक पातळीवर सोडविण्यासाठी तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या आणि ग्रामहक्क समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समित्यांची कार्यपद्धती, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येणार आहे.
चराई पास आणि गुन्हे मागे घेण्याबाबत धोरण
मेंढपाळांना नियमानुसार चराई पास उपलब्ध करून देण्याबरोबरच, त्यांच्यावर विनाकारण दाखल करण्यात आलेले गुन्हे तीन महिन्यांच्या आत मागे घेण्याबाबत धोरण तयार केले जाणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) लवकरच जारी केला जाणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले. याबाबत संबंधित विभागांना स्पष्ट सूचना देणारे पत्र जारी करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
अंतिम निर्णयासाठी मंत्र्यांची विशेष बैठक
मेंढपाळांशी संबंधित सर्व विषयांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी आणि प्रस्तावित उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी येत्या मंगळवारी सर्व संबंधित मंत्र्यांची विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
हे ही वाचा…
नीट आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेणार:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे गृह विभागाला निर्देश, विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा
‘नीट’ परीक्षा पेपरफुटीप्रकरणी कॉकरोज जनता पार्टी आणि देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. या आंदोलनाच्या काळात महाराष्ट्रासह देशभरात विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी कारवाई करत गुन्हे दाखल केले होते. मात्र, दिल्लीतील आंदोलनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात झालेल्या नीट आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील किरकोळ गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाला दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो आंदोलक विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सविस्तर वाचा…
सरकारची दोन लाखांची कर्जमाफी कागदावरच?:1.54 लाखांच्या कर्जावर अवघी 94 हजारांची माफी, धाराशिवमध्ये शेतकरी संतप्त
राज्य शासनाने दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या शेतकरी कर्जमाफीची मोठी घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात जमिनीवर या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठा गोंधळ सुरू असल्याचा दावा धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केला आहे. तुळजापूर तालुक्यातील गंधोरा गावात कर्जमाफीच्या यादीतील तफावतीमुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. 1.54 लाखांच्या कर्जावर अवघी 94 हजारांची माफी देण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जाची थकबाकी असतानाही प्रत्यक्ष यादीत अत्यंत कमी रक्कम माफ झाल्याचे दिसून येत असल्याने, “ही कर्जमाफी म्हणजे निव्वळ जुमला आहे,” असा घणाघाती आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. सविस्तर वाचा…
