मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (28 जुलै) झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या विविध विभागांशी संबंधित आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कृषी, न्यायव्यवस्था, ग्रामविकास, रेल्वे पायाभूत सुविधा आणि महसूल विभा
.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील 8 महत्त्वाचे निर्णय
महाअॅग्री-एआय धोरणाला चालना
राज्याच्या महाअॅग्री-एआय धोरणांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्राच्या कार्यालयात व्यवस्थापकीय संचालक पद निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामुळे कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक प्रभावीपणे करण्यास मदत होणार आहे.
पुण्यात एनडीपीएस प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालय
मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ प्रतिबंधक कायदा (NDPS Act, 1985) अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अहिल्यानगरच्या कर्जतला जिल्हा व सत्र न्यायालय
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास तसेच त्यासाठी आवश्यक पदांना मंजुरी देण्यात आली.
सोलापूरच्या कुर्डुवाडीत नवीन न्यायालय
सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
पाच जिल्ह्यांत अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत विशेष न्यायालये
अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे स्वतंत्र विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देता यावी, यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश काढण्यास मंजुरी देण्यात आली.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या भांडवलात मोठी वाढ
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (MRVC) कंपनीच्या अधिकृत समभाग भांडवलात 25 कोटी रुपयांवरून 500 कोटी रुपये, तर भरलेल्या समभाग भांडवलात 25 कोटी रुपयांवरून 225 कोटी रुपये इतकी वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे मुंबईतील रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना आर्थिक बळ मिळणार आहे.
अवैध गौण खनिज उत्खननावर दहापट दंड
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 48(7) मध्ये सुधारणा करून गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्यांवर स्वामित्वधनाच्या दहापट दंडाची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे अवैध उत्खननावर नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
हेही वाचा…
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याचा काही संबंध नाही; विलिनीकरणाच्या चर्चांवर शरद पवारांचे स्पष्ट उत्तर
गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणात रंगलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलिनीकरणाच्या चर्चांवर अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)चे अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. “दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्याचा काही संबंध नाही,” असे ठामपणे सांगत त्यांनी विलिनीकरणाच्या चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला.
बारामती येथे मंगळवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना शरद पवार यांना दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी थोडक्यात “काही संबंध नाही,” असे उत्तर दिले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
