नीट घोटाळा आणि सत्तेची शरणागती: जेव्हा जागतिक दबाव मोदी सरकारला नडला!
क्रांतीची ठिणगी आणि सत्तेचा डळमळीत पाया भारतातील शिक्षण व्यवस्थेला लागलेली नीट घोटाळ्याची कीड आता केवळ देशांतर्गत वादाचा विषय राहिलेली नाही, तर ती एक आंतरराष्ट्रीय समस्या बनली आहे. दिल्लीच्या जंतरमंतरपासून ते गल्लीबोळापर्यंत विद्यार्थ्यांचा जो स्वतःहून उसळलेला आक्रोश पाहायला मिळाला, त्याने दिल्लीतील सत्तेच्या खुर्चीला हादरे दिले आहेत. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा केवळ एका मंत्र्याचा राजीनामा नसून, तो विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचा आणि जागतिक दबावाचा एक मोठा विजय मानला जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि युनायटेड नेशन्सची एन्ट्री मोदी सरकारसाठी सर्वात मोठा धक्का ठरला तो युनायटेड नेशन्स मध्ये विचारला गेलेला प्रश्न. भारतासारख्या देशांसाठी युएनचा दबाव अत्यंत संवेदनशील असतो. युएनचे प्रवक्ते स्टीफन डजारिक यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांना छळ, अटक किंवा इजा होण्याच्या भीतीशिवाय आपले म्हणणे मांडण्याची परवानगी दिली पाहिजे. हे सुनिश्चित करणे सुरक्षा दलांची जबाबदारी आहे. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर अशा प्रकारचे प्रश्न उपस्थित होतात, तेव्हा सरकारची प्रतिमा जगभरात मलिन होते. विद्यार्थ्यांवर झालेला अमानुष लाठीमार आणि पॅलेट गन्सचा वापर यांमुळे मानवाधिकार उल्लंघनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
विदेशी मीडिया विरुद्ध भारतीय गोदी मीडिया भारतीय माध्यमांची या संपूर्ण प्रकरणातली भूमिका अत्यंत संतापजनक आणि शरमेने मान खाली घालायला लावणारी ठरली आहे. एकीकडे सीएनएन आणि अल-जजीरा सारख्या जागतिक वृत्तसंस्था विद्यार्थ्यांच्या विजयामुळे मोदी सरकारची डोकेदुखी वाढली अशा हेडलाईन्स देत होत्या, तर दुसरीकडे भारतीय मुख्य प्रवाहातील माध्यमं सरकारच्या चुकांवर पांघरूण घालण्यात व्यस्त होती.
जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांनी लावलेले पोस्टर्स भारतीय माध्यमांच्या नैतिक पतनाची साक्ष देत होते. अर्णब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप आणि चित्रा त्रिपाठी यांसारख्या पत्रकारांना विद्यार्थ्यांनी देशाचे शत्रू आणि दहशतवाद्यांपेक्षा घातक असे संबोधले. याचे कारण म्हणजे, देशातील तरुण आपल्या भविष्यासाठी रस्त्यावर रक्त सांडत असताना, हे पत्रकार स्टुडिओमध्ये बसून सत्तेचे गुणगान गात होते.
अमित शाहांची धोती आणि मीडियाची चाटुगिरी भारतीय पत्रकारितेच्या पतनाचे सर्वात विदारक उदाहरण म्हणजे गृहमंत्री अमित शाह यांची घेतलेली तथाकथित भेट. दिल्लीत विद्यार्थ्यांची डोकी फुटत असताना, पोलीस त्यांच्यावर लाठ्या उगारत असताना, एका पत्रकाराने गृहमंत्र्यांना त्यांच्या नवीन लुक आणि आसामी धोती बद्दल प्रश्न विचारले. हा प्रकार म्हणजे पत्रकारितेची थट्टाच होती. ज्या गृहमंत्रालयांतर्गत दिल्ली पोलीस येतात, त्यांना विद्यार्थ्यांवरील कारवाईबद्दल जाब विचारण्याऐवजी त्यांच्या कपड्यांचे कौतुक करणे, हे चमचागिरीच्या पराकोटीचे लक्षण आहे.
रजत शर्मा यांचा पवित्रा आणि अक्षम सरकारचा कबुलीनामा ज्येष्ठ पत्रकार रजत शर्मा यांनी या प्रकरणात आयएएस अधिकारी विनीत जोशी यांना जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यांच्या या प्रयत्नातून एक वेगळाच अर्थ समोर आला. जर एक नोकरशहा शिक्षण मंत्रालय आणि एनटीएमध्ये इतका शक्तिशाली असेल की मंत्र्यांनाही काही कळू देत नसेल, तर याचा अर्थ हे सरकार आणि पंतप्रधान अत्यंत अक्षम आहेत, असा होतो. मोदींच्या राज्यात जर एका अधिकाऱ्यामुळे अख्खे मंत्रालय धोक्यात येत असेल, तर ५६ इंची छाती आणि विश्वगुरू असण्याच्या दाव्यांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
साखळीची सुरुवात: ही तर केवळ नांदी! धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा या संघर्षाचा शेवट नाही, तर ही एक सुरुवात आहे. गेल्या १२ वर्षांत मोदी सरकारने जेवढी प्रतिष्ठा कमावल्याचा दावा केला होता, त्या प्रतिमेला या विद्यार्थी आंदोलनाने तडे दिले आहेत. आंदोलकांनी केवळ शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार उघड केला नाही, तर भारतीय लोकशाहीचे क्रेडेंशियल्स किती पोकळ होत चालले आहेत, हे जगाला दाखवून दिले आहे.
निष्कर्ष: नव्या पिढीचा उदय आणि माध्यमांचा अस्त या आंदोलनाने ‘सोशल मीडिया’ आणि अल्टरनेट मीडियाची ताकद सिद्ध केली आहे. आजची तरुण पिढी टीव्हीवरील बातम्या पाहत नाही, तर ती सोशल मीडियावर सत्य शोधत आहे. प्रस्थापित माध्यमांनी आपली विश्वासार्हता पूर्णपणे गमावली आहे. जो देश आपल्या तरुणांवर आणि विद्यार्थ्यांवर लाठ्या उगारतो, त्या देशाची प्रतिमा जगात कधीही उजळ राहू शकत नाही.
नीट घोटाळा हे केवळ पेपरफुटीचे प्रकरण नसून, ते व्यवस्थेच्या सडलेल्या मानसिकतेचे प्रतीक आहे. आंतरराष्ट्रीय दबाव, विद्यार्थ्यांचा रोष आणि माध्यमांची दलाली या त्रिवेणी संगमात मोदी सरकारची आता खऱ्या अर्थाने कसोटी लागणार आहे.
Post Views: 17
