![]()
अमरावती जिल्ह्यात ७० हजार ‘लाडक्या बहिणी’ योजनेच्या महिलांचे नोव्हेंबरपासूनचे आर्थिक लाभ थांबले आहेत. गाव पातळीवरील सीएससी आणि सेतू केंद्रधारकांकडून योग्य सहकार्य न मिळाल्याने त्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. यामुळे या महिलांनी शासनाकडे ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. या महिला प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील आहेत. ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी वारंवार सेतू आणि सीएससी केंद्रांना भेटी दिल्या. मात्र, कधी सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे तर कधी वीजपुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे ३१ डिसेंबरपर्यंत त्यांची ई-केवायसी पूर्ण होऊ शकली नाही. अनेक महिलांनी आवश्यक कागदपत्रे गोळा केली होती, काहींनी ती केंद्रचालकांकडे जमाही केली होती, तरीही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही. सध्या शासनाने ई-केवायसी दरम्यान चुकीची माहिती अपलोड केलेल्या महिलांना दुरुस्तीची संधी दिली आहे. या महिला आगामी ३१ मार्चपर्यंत आवश्यक दुरुस्ती करू शकतात. याच धर्तीवर, ज्या महिलांची ई-केवायसी झालीच नाही, त्यांनाही ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. ई-केवायसी न झाल्यामुळे शासनाने या महिलांना अपात्र ठरवून त्यांचे लाभ थांबवले आहेत. गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांना एकही रुपया मिळालेला नाही. त्यामुळे काही महिला गावच्या सेतू केंद्रांची तर काही जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महिला व बालविकास कार्यालयाची पायपीट करत आहेत. मात्र, शासनाने ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा सुरू न केल्यामुळे संबंधित अधिकारीही हतबल झाले आहेत. चुकीच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन संधी दिली, त्याचप्रमाणे आम्हालाही संधी मिळावी, असा त्यांचा आग्रह आहे. अमरावती येथील महिला व बालविकास विभागाचे अतुल भडांगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात सुरुवातीला ७ लाखांहून अधिक ‘लाडक्या बहिणीं’चे प्रस्ताव मंजूर झाले होते आणि त्यांना दरमहा दीड हजार रुपये मिळत होते. पडताळणीसाठी शासनाने सर्व महिलांना ई-केवायसी करण्यास सांगितले होते, ज्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर होती. मात्र, सुमारे ७० हजार महिला ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकल्या नाहीत. यासंदर्भात काही तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्याआधारे जिल्हाधिकारी महोदयांकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल, असे भडांगे यांनी सांगितले.
70 हजार महिलांचे पैसे थांबले, ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ मागणी:चुकीच्या दुरुस्तीप्रमाणे आम्हालाही संधी द्यावी, महिलांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
