दिल्लीत आणीबाणीसदृश परिस्थिती: आंतरराष्ट्रीय मीडियात मोदी सरकारची आंतरराष्ट्रीय नाचक्की!
दिल्लीत आणीबाणीसारखी परिस्थिती! न्यूयॉर्क टाईम्सचे थेट लाईव्ह अपडेट्स; परदेशी मीडियात मोदी सरकारच्या दडपशाहीचा पोलखोल!
नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – ज्या देशात पत्रकारांच्या लेखण्यांना आणि मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्यांना सरकारच्या चरणी गहाण ठेवले गेले आहे, तिथे आता देशाचे सत्य जगापासून लपवणे अशक्य झाले आहे. भारताची राजधानी दिल्ली सध्या लष्करी छावणीचे रूप धारण करून उभी असून, लोकशाहीच्या आणि मतदानाच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या हजारो तरुणांवर व आंदोलकांवर सरकारी यंत्रणांचा निर्घृण वापर केला जात आहे. मात्र, भारतातील गोदी मीडिया या भीषण वास्तवावर पांघरूण घालत असतानाच, अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी आणि युरोपमधील आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारची जागतिक स्तरावर चांगलीच कोंडी केली आहे. जगात मदर ऑफ डेमोक्रसी म्हणजेच लोकशाहीची जननी म्हणून स्वतःचा डंका वाजवणाऱ्या मोदी सरकारच्या काळात भारतीय लोकशाही आणि राज्यघटना गंभीर धोक्यात आल्याचा स्पष्ट संदेश आता जगभरात पसरला आहे.
न्यूयॉर्क टाईम्सचे थेट लाईव्ह अपडेट्स: परदेशी माध्यमांचा घणाघाती प्रहार
ज्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर जाऊन देशाचे नेतृत्व वसुधैव कुटुंबकम् च्या गप्पा मारते, त्याच विकसित देशांमधील अग्रगण्य वर्तमानपत्रांनी दिल्लीतील आंदोलनाचे आणि सरकारच्या दडपशाहीचे थेट लाईव्ह अपडेट्स चालवले आहेत. जगभरातील अव्वल वृत्तपत्र समजल्या जाणाऱ्या न्यूयॉर्क टाईम्सने दिल्लीतील परिस्थितीवर नवी दिल्ली टाळेबंदीत, आंदोलक नेत्यांना पोलिसांकडून डांबले अशी घणाघाती हेडलाईन देत लाईव्ह वृत्तांकन केले आहे. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या ज्येष्ठ आंतरराष्ट्रीय पत्रकार लिडिया पोलग्रीन यांनी तब्बल १० वर्षांनंतर दिल्लीत येऊन तिथल्या तणावपूर्ण परिस्थितीचे आणि पोलिसांच्या कडक बंदोबस्ताचे थेट चित्रीकरण करून जगासमोर वास्तव आणले आहे.
केवळ न्यूयॉर्क टाईम्सच नव्हे, तर बीबीसी, रॉयटर्स, द गार्डियन आणि अल जझीरा या जागतिक माध्यमांनी दिल्लीतील या दडपशाहीवर विस्तृत प्रकाश टाकला आहे:
- अल जझीरा: दिल्लीतील जंतरमंतर परिसर पूर्णपणे सील करण्यात आला असून, रेल्वे गाड्या रद्द, मेट्रो स्टेशन बंद, मोबाईल इंटरनेट सस्पेंड आणि बाजारपेठा बंद करून शहराला लॉकडाऊनच्या जाळ्यात ढकलले आहे.
- द गार्डियन: दिल्लीत हजारो आंदोलक, पत्रकार आणि कॉकरोच मुव्हमेंटच्या नेत्यांची घाऊक धरपकड करण्यात आली आहे.
- बीबीसी: सुमारे ७,००० आंदोलकांना जंतरमंतरपर्यंत पोहोचण्याआधीच ताब्यात घेण्यात आले असून, पोलिसांकडून आंदोलकांवर लाठीचार्ज व हिंसक झटापटी झाल्याचे सविस्तर वृत्त बीबीसी हिंदी आणि आंतरराष्ट्रीय चॅनेलने दिले आहे.
- रॉयटर्स: सीजेपी आणि कॉकरोच मुव्हमेंटचे संस्थापक अभिजित दीपके यांच्यासह मुख्य नेत्यांना दिल्लीत विमानातून उतरताच पोलिसांनी थेट विमानातूनच ताब्यात घेतल्याचे उघड केले आहे.
आंदोलनाची ठिणगी: १३ कोटी मतदारांची नावे गायब अन् निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप!
हे आंदोलन केवळ कुठल्या एका राजकीय पक्षाचे नसून, देशातील सुजाण तरुण आणि नागरिकांचा नेता नसलेला एक उत्स्फूर्त लढा बनला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या तातडीच्या राजीनाम्याची मागणी आणि निवडणूक आयोगाच्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन दरम्यान मतदार यादीत झालेल्या कथित हेरफेरीविरोधात हा जनक्षोभ पेटला आहे. विरोधक आणि युवा संघटनांच्या मते, मतदार यादीतून तब्बल १३ कोटी मतदारांची नावे राजकीय हेतूने हटवण्यात आली असून, ही थेट लोकशाहीची आणि नागरिकांच्या मतदानाच्या हक्काची चोरी आहे. मुख्य न्यायाधीशांनी केलेल्या एका उपरोधिक टिप्पणीवरून स्फूर्ती घेत उदयास आलेल्या या कॉकरोच मुव्हमेंटने शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यापासून ते निवडणूक आयोगाच्या मनमानी कारभाराला थेट आव्हान दिले आहे.
पत्रकार, वकील आणि महिला आंदोलकांवर पोलिसांची अमानुष कारवाई
दिल्ली पोलीस आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाने संपूर्ण सेंट्रल दिल्लीची नाकेबंदी केली आहे. जंतरमंतरवर शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करण्यासाठी येणाऱ्या १,००० हून अधिक आंदोलक, विरोधी पक्षनेते, पत्रकार, वकील, विद्यार्थी आणि सीजेपीच्या संस्थापकांना पोलिसांनी निर्घृणपणे ताब्यात घेतले. सत्य दाखवणाऱ्या पत्रकारांनाही सोडण्यात आले नाही. द न्यूज लाँचरचे बातमीदार रवी यांना एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने अत्यंत अश्लील भाषेत शिवीगाळ केली, ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर कोट्यवधी लोकांनी पाहिला असून, दिल्ली पोलिसांच्या असंस्कृतपणाचा बुरखा फाडला गेला आहे. लखनऊच्या महिला पत्रकार प्रज्ञा यांना हात-पाय पकडून उचलून पोलिसांच्या बसमध्ये कोंबण्यात आले. निष्पाप तरुण, वकील आणि महिलांना रस्त्यावर फरफटत नेले गेले.
आंदोलकांना बेड्या, पण पोलिसांच्या संरक्षणात लठ्ठधारी गुंडांचा हैदोस!
या संपूर्ण घटनेतील सर्वात धक्कादायक आणि संतापजनक बाब म्हणजे, जिथे हजारो पोलीस आणि सुरक्षा दले तैनात होती, तिथे उघडपणे लाठ्या-काठ्या घेऊन फिरणाऱ्या उजव्या विचारसरणीच्या आणि संघ-भाजपच्या गुंडांना उघडपणे मोकळे रान देण्यात आले होते. जेव्हा शांतताप्रिय नागरिक आणि तरुण आपल्या मतदानाच्या हक्कासाठी आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी हातात फलक घेऊन उभे राहतात, तेव्हा त्यांचे पोस्टर हिसकावून त्यांना जेलमध्ये डांबले जाते. मात्र, हातात लठ्ठ घेऊन आंदोलक तरुणांना आणि लहान मुलांना मारहाण करणाऱ्या दंगलखोरांना पोलीस प्रशासन आणि सरकारचे थेट संरक्षण मिळत असल्याचे थेट व्हिडिओ आंतरराष्ट्रीय माध्यमांवर आणि एक्सवर व्हायरल झाले आहेत. जेव्हा जेव्हा मोदी डरता है, पोलीस को आगे करता है अशा घोषणांनी दिल्लीच्या गल्ल्या गुंजत होत्या.
संयुक्त राष्ट्रसंघाची चपराक आणि मदर ऑफ डेमोक्रसीची आंतरराष्ट्रीय नाचक्की
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या दडपशाहीचे अत्यंत तीव्र पडसाद उमटले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयोगाने दिल्लीतील या घाऊक अटकांवर आणि बळजबरीवर तीव्र चिंता व्यक्त करत, भारत सरकारला संविधानाला धरून आणि प्रमाणात बलप्रयोग करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यावर आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी, मोदी सरकारने घाईघाईने हा आमचा अंतर्गत मामला आहे, आमच्याकडे स्वतंत्र न्यायव्यवस्था व मुक्त प्रसारमाध्यमे आहेत असा नेहमीचा गुळगुळीत बचाव मांडला. मात्र, आंतरराष्ट्रीय जगताने हा दावा पुरता फेटाळून लावला आहे. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात ब्लॅक फ्रायडेच्या दिवशी ८० लाख लोक रस्त्यावर उतरले होते, परंतु तिथल्या सरकारने एकाही आंदोलकाला बेकायदेशीरपणे अटक केली नव्हती. दुसरीकडे, भारतात शांततापूर्ण आंदोलनाला लष्करी छावणीचे रूप देऊन हजारो नागरिकांना डांबले जात आहे.
गोदी मीडियाचे गलिच्छ मौन विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय वास्तव
भारतातील मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्या म्हणजेच गोदी मीडिया आणि काही राष्ट्रीय वर्तमानपत्रे या घटनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत किंवा त्याला फ्लॉप शो ठरवण्याचा सरकारी अजेंडा चालवत आहेत. उजव्या विचारसरणीच्या दंगलखोरांना ॲक्टिव्हिस्ट म्हणून दाखवण्याचा निर्लज्जपणा भारतीय माध्यमांनी केला आहे. परंतु, आजचे युग हे डिजिटल युग आहे. सोशल मीडिया आणि एक्सवर १ मिनिटात अपलोड झालेला व्हिडिओ लंडन, न्यू यॉर्क, स्वित्झर्लंड आणि मॉस्कोपर्यंत पोहोचत आहे. भारतीय माध्यमांनी कितीही सत्य लपवले तरी आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी पंतप्रधान मोदींच्या १२ वर्षांच्या प्रचारकी डंका धोरणाची पार धूळधाण उडवली आहे.
निष्कर्ष: लोकशाहीचे रक्षण की हुकूमशाहीची नांदी?
युरोपमधील नॉर्वे, डेन्मार्क, फिनलँड यांसारख्या लोकशाहीप्रिय देशांमध्ये आणि पश्चिमेकडील राष्ट्रांमध्ये मानवाधिकारांच्या उल्लंघनावर तिथली जनता अत्यंत संवेदनशील आहे. जर भारताची प्रतिमा अशीच एका हुकूमशाही आणि दडपशाही करणाऱ्या देशासारखी बनत गेली, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतावर आर्थिक व राजनैतिक दडपण येण्याचा आणि देशाची पत मातीत मिळण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. संघ आणि भाजपच्या दडपशाही धोरणांमुळे भारताने गेल्या ७५ वर्षांत मिळवलेली लोकशाहीची पत आज धोक्यात आली आहे. मोदी सरकारने पोलिसांच्या आणि गुंडांच्या बळावर लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी आणि देशातील जागरूक तरुणांनी या हुकूमशाहीचा बुरखा टरकारून जगासमोर सत्य आणले आहे.