पुण्यात अलका टॉकीज चौक आणि एस. एम. जोशी पुलावर गेल्या 12 दिवसांपासून सुरू असलेल्या स्पर्धा परीक्षा (MPSC) उमेदवारांच्या बहुचर्चित आणि वादळी आंदोलनाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी न्यायालयीन चौकशी पूर्ण होईप
.
मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर मार्ग निघाल्यावर समाधान व्यक्त करतानाच, पाचपुते यांनी या संपूर्ण 12 दिवसांच्या आंदोलनातील राजकीय हेतू, संविधानिक मर्यादा आणि विद्यार्थ्यांच्या नुकसानीवरून रोहित पवारांची कोंडी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी संवेदनशीलतेने मार्ग काढला; मग 12 दिवस संघर्ष कशासाठी ताणला?
मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींशी सलग चार वेळा चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावल्याचे नमूद करत विक्रम पाचपुते म्हणाले, “30 सप्टेंबर रोजीच मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींशी सविस्तर बैठक घेऊन त्यांच्या बहुतांश प्रमुख मागण्या मान्य केल्या होत्या. एमपीएससीच्या परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता आणणे, गैरप्रकारांची चौकशी करणे यावर सरकारने पहिल्याच दिवशी सकारात्मक पावले उचलली होती.”
संविधानिक मर्यादांचे भान का ठेवले नाही?
“एमपीएससी ही राज्यघटनेनुसार स्थापन झालेली स्वायत्त संस्था आहे. संविधानाच्या कलम 317 मधील तरतुदींनुसार आयोगाच्या अध्यक्षांना थेट पदावरून हटवण्याचे अधिकार राज्य सरकार किंवा मुख्यमंत्र्यांकडे नसतात. जर तसे थेट अधिकार असते, तर सरकारने तत्काळ निर्णय घेतला असता. ही वस्तुस्थिती माहिती असतानाही केवळ राजकीय हट्टापायी हा संघर्ष 12 दिवस का ताणण्यात आला?”, असा जाब पाचपुते यांनी विचारला.
आंदोलनाचा राजकीय फायदा कोणाला झाला?; रोहित पवारांनी उत्तर द्यावे!
आंदोलनातील राजकीय हस्तक्षेपावर बोट ठेवत पाचपुते यांनी थेट प्रश्न उपस्थित केले. “एमपीएससीचे लाखो विद्यार्थी रात्रंदिवस अभ्यास करून प्रशासकीय अधिकारी होण्यासाठी संघर्ष करत आहेत, कोणाला राजकीय नेता बनवण्यासाठी किंवा कोणाचे राजकीय करिअर घडवण्यासाठी ते रस्त्यावर उतरलेले नाहीत. त्यामुळे रोहित पवारांनी आता स्पष्ट सांगावे की या आंदोलनातून विद्यार्थ्यांच्या पदरात नेमके काय पडले आणि याचा राजकीय फायदा कोणाला झाला?”
शेवटच्या टप्प्यात विद्यार्थ्यांची माघार
“आंदोलनाच्या शेवटच्या दोन-तीन दिवसांत हे आंदोलन विद्यार्थ्यांचे न राहता केवळ राजकीय कार्यकर्त्यांचे केंद्र बनल्याचे स्पष्ट दिसू लागले होते. अनेक विद्यार्थी प्रश्न सुटत नसल्याचे आणि आंदोलनाला वेगळे वळण लागत असल्याचे पाहून निघून गेले. त्यामुळे हे आंदोलन अखेर कोणाचे होते, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.”
‘बिग बॉस’ आणि ‘स्टंटबाजी’; कलाकारांना आणून प्रसिद्धीचा खटाटोप!
आंदोलनाच्या मंचावरून सुरू असलेल्या घडामोडींवर टीका करताना पाचपुते म्हणाले, “आंदोलनाच्या ठिकाणी कवी, साहित्यिक, विविध राजकीय नेते आणि कलाकारांना बोलावून मूळ शैक्षणिक प्रश्नांचे रूपांतर राजकीय इव्हेंटमध्ये करण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली केवळ स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी हा सगळा राजकीय स्टंट सुरू होता, हे आता सिद्ध झाले आहे.”
भीमनवारांची नैतिकता
“न्यायालयीन चौकशीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी स्वतःहून रजेवर जाण्याचा नैतिक निर्णय घेतला. जर 30 सप्टेंबरलाच चौकशीची ही प्रक्रिया मान्य केली असती, तर विद्यार्थ्यांचे हे 12 दिवस आणि त्यांचे प्रचंड मानसिक हाल वाचले असते.”
विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करावा, नेत्यांच्या मागे फिरू नये!
आपल्या एका व्हिडिओ संदेशाचा दाखला देत आमदार पाचपुते यांनी स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांना एक महत्त्वपूर्ण इशारा दिला. “एका वर्गात एखादी सुंदर मुलगी आली की काही मुले तिच्यावर छाप पाडण्यासाठी स्वतःचा अभ्यास सोडून तिच्या मागे फिरतात. अखेर परीक्षेत ती मुलगी पास होऊन पुढच्या वर्गात जाते आणि तिच्या मागे फिरणारी मुले त्याच वर्गात नापास होऊन राहतात. आता या आंदोलनात पुढच्या वर्गात कोण गेले आणि त्याच वर्गात कोण राहिले, याचा विचार विद्यार्थ्यांनीच करावा!”
नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार?
“राजकीय नेते आपल्या राजकीय प्रवासात पुढे निघून जातील, स्वतःची प्रतिमानिर्मिती करतील; मात्र या सगळ्या रणकंदनात विद्यार्थ्यांचे जे 12 दिवस अभ्यासाचे गेले, त्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीचे उत्तरदायित्व कोण स्वीकारणार?”, असा सवाल करत त्यांनी रोहित पवारांवर निशाणा साधला.
दरम्यान, एमपीएससी अध्यक्षांच्या रजेवर जाण्यानंतर पुण्यात तणाव निवळला असला, तरी आंदोलनावरून भाजप विरुद्ध रोहित पवार असा नवा राजकीय कलगीतुरा रंगल्याने आता रोहित पवार पाचपुते यांच्या या प्रश्नांना काय उत्तर देतात, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
———————————————————————
हेही वाचा…
MPSC पेपरफुटीच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन: तुकाराम मुंढे सचिवपदी नियुक्त; अध्यक्ष रजेवर गेले, 10 दिवसांनंतर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन मागे
महाराष्ट्र सरकारने राज्य लोकसेवा आयोगात (MPSC) सुधारणा करण्यासाठी रविवारी एक समिती स्थापन केली. अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची समितीच्या सदस्य सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. यानंतर उमेदवारांनी 10 दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन मागे घेतले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी