माजी गृहसचिव पिल्लई: रस्ते सुरक्षा दुर्लक्षित, भारत जगात प्रथम:सरहदच्या कार्यक्रमात स्व. माधव गोडबोले स्मृती सन्मान प्रदान

माजी केंद्रीय गृहसचिव गोपाळकृष्ण पिल्लई यांनी रस्ते अपघात आणि रस्ते सुरक्षेबाबत शासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षावर तीव्र टीका केली आहे. रस्त्यावरील अपघातांत मृत्युमुखी पडणाऱ्यांच्या संख्येत भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर असतानाही, गेल्या दोन दशकांपासून या गंभीर विषयाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे ते म्हणाले. सरहद पुणेतर्फे आयोजित डॉ. माधव गोडबोले स्मृती व्याख्यानात ते बोलत होते. सरहद पुणेच्या वतीने टिळक स्मारक मंदिर येथे डॉ. माधव गोडबोले स्मृती व्याख्यान आणि प्रशासनात उत्तम काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या सन्मान सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात पिल्लई यांनी ‘हरवलेले सुशासन’ या विषयावर आपले विचार मांडले. मुख्य आयकर आयुक्त विवेक वाडेकर अध्यक्षस्थानी होते. या प्रसंगी पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, सांगलीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवडे आणि डीजीपी कार्यालयातील प्रमुख लिपिक जहीरोद्दीन हुसेन शेख यांना स्व. माधव गोडबोले स्मृती सन्मान प्रदान करण्यात आला. व्यासपीठावर सरहदचे अध्यक्ष संजय नहार, डॉ. शैलेश पगारिया आणि लेशपाल जवळगे उपस्थित होते. पिल्लई यांनी सांगितले की, रस्ते सुरक्षा हा इतका गंभीर विषय असूनही गेल्या तीस वर्षांत एकाही खासदाराने त्यावर संसदेत चर्चा केलेली नाही. त्यांच्या मते, रस्ते सुरक्षा हा मते मिळवून देणारा विषय नसल्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. दररोज सहा हजार नवीन वाहने रस्त्यावर येत असताना, केवळ मोठे उड्डाणपूल किंवा मेट्रो तयार करून हे प्रश्न सुटणार नाहीत. यासाठी व्यापक विचारमंथन करून मार्ग काढणे गरजेचे आहे. पुणे हे विद्येचे माहेरघर असल्याने, पुण्यातील सुजाण व विचारवंत लोकांनी हा विषय राजकीय दृष्टीक्षेपात कसा येईल, हे पाहायला हवे. हा विषय अतिशय गंभीर असल्याने तो राज्यकर्त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर यायला हवा, असेही पिल्लई यांनी नमूद केले. २०४७ सालातील विकसित भारत हे लक्ष्य निर्धारित केले असून त्यासाठी अनेक चांगले प्रकल्प कार्यान्वित केलेले आहेत. परंतु ते राबवताना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. त्यातील मर्यादित पारदर्शकता दूर होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन पिल्लई यांनी केले. यावेळी आयकर आयुक्त विवेक वाडेकर म्हणाले की, आजच्या स्थित्यंतराच्या काळात प्रशासनाची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. ईडी हा विषय खूप चर्चिला जात असला तरी, २०२३ सालापर्यंत या विभागात काम करताना कुठल्याही राजकीय नेत्याने कधीही फोन करून दबाव आणला नाही किंवा काही करण्यास प्रवृत्त केले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.