भारतीय संसदेतील विरोधी पक्षाला विशेष चर्चेची मागणी करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने उद्योगपती गौतम अडाणी यांच्यावरील आरोप, मणिपूर मधील हिंसाचार, भ्रष्टाचार आणि करप्रश्नांवर सविस्तर चर्चेची मागणी केली आहे. संविधानातील कलम 267 अन्वये विविध खासदारांनी लोकसभेत आणि राज्यसभेत नोटिसा दिल्या. मात्र या ठोस मुद्द्यांवर चर्चा टाळून विषयांतर करणे, ही सत्ताधाऱ्यांची नेहमीची पद्धत ठरली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टीचे नेते खा.निशिकांत दुबे आणि संबित पात्रा यांनी काँग्रेसवर अतिशय बेछूट आरोप केले. मूळ हंगेरीत जन्मलेले आणि अमेरिकेत स्थायिक असलेले उद्योगपती जॉर्ज सोरोस, त्यांची संस्था Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) आणि खासदार राहुल गांधी यांच्यात घातक संबंध असल्याचा त्रिकोण उभा करून देशविरोधी कट रचल्याचा आरोप करण्यात आला. हा आरोप लोकसभेत, पत्रकार परिषदेत आणि पक्षाच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडल्सवरूनही पुनरुच्चारित करण्यात आला.
परंतु अमेरिकेच्या संबंधित संस्थांनी अशा आरोपांवर आक्षेप नोंदवून त्यांना तथ्यहीन ठरवले. ज्यांच्या नावाचा आधार घेतला गेला त्या Mediapart या फ्रेंच माध्यमसंस्थेनेही स्पष्ट केले की त्यांनी राहुल गांधी आणि जॉर्ज सोरोस यांच्यातील कोणतेही संबंध सूचित केलेले नाहीत. उलट, भाजप खोटी माहिती पसरवत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. विशेष म्हणजे, याच मेडियापार्टने Dassault Aviation कडून झालेल्या Dassault Rafale खरेदी व्यवहारातील कथित अनियमितता आणि अनिल अंबानी यांना मिळालेल्या लाभांबाबत पुराव्यानिशी वृत्तांकन केले होते. त्या वेळी भाजपने मिडियापार्टला अविश्वसनीय ठरवले; आज मात्र त्याच संस्थेचे नाव घेऊन आरोपांची माळ रचली जाते ही दुटप्पी भूमिका नव्हे तर काय?
जॉर्ज सोरोस यांची Open Society Foundations ही संस्था जगातील अनेक देशांत शैक्षणिक, सामाजिक आणि लोकशाहीविषयक उपक्रमांना निधी देते. भारतातही विविध संस्था, शैक्षणिक प्रकल्प आणि विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून निधी मिळाल्याची नोंद आहे. मग प्रश्न असा की जर हा निधी देशविरोधी कटाचा भाग असेल, तर तो स्वीकारणाऱ्या संस्थांवर कारवाई का नाही? संबंधित कंपन्या बंद का केल्या जात नाहीत? अमेरिकेला अधिकृत निषेधपत्र का पाठवले गेले नाही? की आरोप फक्त राजकीय धुरळा उडवण्यासाठी?
याउलट, अनेक प्रसंगी सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित व्यक्तींनाही या निधीचा लाभ झाल्याचे उदाहरणे समोर येतात. मग विदेशी कट हा आरोप फक्त विरोधकांपुरताच मर्यादित का? प्रश्न विचारला की तो देशद्रोह कसा ठरतो? मणिपूर मधील अत्याचारांवर बोललो तर तो राष्ट्रीय अपमान; पेगाससवर चर्चा मागितली तर तो आंतरराष्ट्रीय कट अशी सोयीस्कर विभागणी का? सत्तेला प्रश्न विचारणे हेच पत्रकारितेचे मूलभूत कर्तव्य आहे. संसदेत चर्चेची मागणी करणे हा विरोधकांचा अधिकार आहे. त्या मागण्यांना उत्तर देण्याऐवजी कटकारस्थानांच्या गोष्टी रंगवणे, ही लोकशाहीची पायमल्ली आहे. जर या लिखाणानंतरही आमच्यावर देशद्रोहाचे ठपके ठेवले गेले, तरी प्रश्न विचारण्याची परंपरा आम्ही सोडणार नाही. कारण लोकशाहीत भीती नव्हे, तर सत्याचीच सत्ता असली पाहिजे.
