राज्यात सध्या आरक्षणाच्या आणि जात पडताळणीच्या मुद्द्यांवरून सामाजिक आणि राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. एका बाजूला अनुसूचित जातीच्या (SC) उपवर्गीकरणाला रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांनी तीव्र विरोध दर्शवत सरकारवर ‘साडेतीन टक्केवाल्यांचे राज्य’ असल्याची घणाघाती टीका केली आहे. तर दुसरीकडे, राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीतील (ST) नागरिकांची जात पडताळणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. ‘SC’ उपवर्गीकरणावरून आनंदराज आंबेडकरांचा संताप सोलापूर येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आनंदराज आंबेडकर यांनी राज्य सरकारच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रयत्नांवर सडकून टीका केली. “ज्याप्रमाणे सरकारने कुणबी आणि मराठा समाजात वाद लावले, तसाच वाद आता अनुसूचित जातींमध्ये (SC) लावण्याचा सरकारचा डाव आहे. राज्यात सध्या ‘साडेतीन टक्केवाल्यांचे’ राज्य असून, काही मनुवादी मंडळी दोन जातींमध्ये वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. ‘आरक्षणात ढवळाढवळ नको’ घटनेने अनुसूचित जातीला 13 टक्के आरक्षण दिले आहे. सरकारने यात कोणतीही ढवळाढवळ करू नये. या उपवर्गीकरणाला मातंग आणि खाटीक समाजाचाही विरोध असून ते आमच्यासोबत आहेत, असे आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्यावर टीका करताना ते म्हणाले की, “आठवले यांची समाजाशी नाळ तुटली आहे. ते उपवर्गीकरणाला समर्थन देतात आणि त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष मात्र विरोध करतात, यामुळे कार्यकर्त्यांची गोची होत आहे.” रस्त्यावर आणि न्यायालयात लढणार कर्नाटकमध्ये अशाच प्रकारच्या उपवर्गीकरणाला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. महाराष्ट्रात असा प्रयत्न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आणि कायदेशीर मार्गाने लढा उभारू, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच, दिल्लीतील जंतरमंतरवरील आंदोलनाचा दाखला देत, “देशात कोणतीच यंत्रणा सर्वश्रेष्ठ नसून जनताच सर्वश्रेष्ठ आहे,” हे सिद्ध झाल्याचे ते म्हणाले. उपवर्गीकरणाचा वाद नेमका काय? अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाचा लाभ सर्व घटकांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचत नसल्याचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. त्यावर उपाय म्हणून काही राज्यांमध्ये अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करून आरक्षणाचे अंतर्गत वाटप करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, अनेक दलित संघटना आणि आंबेडकरी संघटनांचा दावा आहे की, अशा उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये फूट पडू शकते आणि घटनात्मक आरक्षणाच्या मूळ तत्त्वालाच धक्का बसू शकतो. याच मुद्द्यावरून राज्यात सध्या राजकीय वातावरण तापले असून, सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाला विरोध करण्याची भूमिका आनंदराज आंबेडकर आणि त्यांच्या समर्थकांनी जाहीर केली आहे. ‘ST’ जात पडताळणी सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारचे मोठे पाऊल एकीकडे SC उपवर्गीकरणाला विरोध होत असताना, दुसरीकडे राज्य सरकारने अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जमातीतील अनेक नागरिकांकडे जुन्या ऐतिहासिक नोंदी उपलब्ध नसल्याने त्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवण्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय अभ्यास समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत विविध तज्ज्ञांचा समावेश असून, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे उपसचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. समितीचे कार्य काय असेल? ही समिती सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांचे आजवरचे निर्णय, तसेच ब्रिटिशकालीन आणि निजामकालीन महसूल अभिलेख यांचा सखोल अभ्यास करेल. याशिवाय जनगणना अहवाल, मानववंशशास्त्रीय (Anthropological), समाजशास्त्रीय आणि ऐतिहासिक कागदपत्रांचीही पडताळणी केली जाईल. विशेषतः अनुसूचित जमातीतील कोळी समाजाच्या मूळ वंशाची, त्यांच्या उत्पत्तीची आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळातील नोंदींची सविस्तर तपासणी करून ही समिती राज्य सरकारला आपल्या शिफारशी सादर करणार आहे.
