गृह मंत्रालय आणि विदेश मंत्रालयाच्या कामावरच प्रश्न उपस्थित केले
आज संसदेच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेच्या आत आणि बाहेर जे घडले, ते केवळ गोंधळ नव्हते; तर संसदीय परंपरांच्या अधःपतनाचे स्पष्ट चित्र होते. सभागृहात विरोधकांनी जोरदार आंदोलन केले आणि परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की लोकसभा सभापतींना दर पाच मिनिटांनी सभागृह स्थगित करावे लागत होते. ही केवळ गोंधळाची स्थिती नव्हती, तर सत्ताधाऱ्यांसाठी लाजिरवाणी आणि आत्मपरीक्षणाची वेळ होती.
देशाच्या अस्मितेशी निगडित अमेरिकेसोबत झालेल्या व्यापारी करारापेक्षाही मोठा प्रश्न एका आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी जाळ्याशी संबंधित व्यक्तींसोबत संबंध असल्याच्या आरोपांचा होता. या प्रकरणात भेटी झाल्याची कबुली समोर येऊनही संबंधित मंत्र्यांचा राजीनामा न होणे, ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचे फोटो हातात घेऊन विरोधकांनी “शेम, शेम” अशा घोषणा दिल्या. शंभरपेक्षा अधिक खासदार या आंदोलनात सहभागी झाले होते. काही खासदारांच्या हातात पोस्टर होते, ज्यावर उद्योगपती, पंतप्रधान आणि संबंधित मंत्र्यांचे फोटो लावून सरकारला थेट प्रश्न विचारण्यात आले होते.
याहून अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे सभागृहात सत्ताधारी पक्षाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर अत्यंत खालच्या पातळीवर टीका केली. त्यांना “अर्बन नक्षल” संबोधत विविध संस्थांशी आणि देशविरोधी शक्तींशी संबंध असल्याचे आरोप करण्यात आले. इतके गंभीर आरोप करताना भाषेची पातळी अत्यंत अश्लाघ्य होती, तरीही सभापतींनी त्यांना रोखले नाही. मात्र, विरोधकांकडून फक्त मंत्र्यांचे नाव घेतले तरी त्यांना बोलण्यास मज्जाव केला जातो, हा स्पष्ट दुहेरी निकष दिसून आला.निशिकांत दुबेचे शब्द लक्ष पूर्वक ऐकले तर ते गृह मंत्री आमिष शाह आणि विदेश मंत्री एस.जयशंकर यांच्याच गुणवत्तेवर प्रश्न उपास्थीत करत होते. खासदार निशिकांत दुबे स्वतःच सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश संजीव खन्ना यांना भारतात गृहयुद्ध लावणारे व्यक्ती असा उल्लेख केला होता त्यांना आज राहुल गांधीवर प्रश्न उपस्थित करता येईल काय
सभागृहातील परंपरा आणि नियम फक्त विरोधकांसाठी लागू होतात का, असा प्रश्न निर्माण होतो. सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तींची नावे घेतल्याबद्दल विरोधकांना आक्षेप घेतला जातो, पण सत्ताधाऱ्यांकडून तसेच प्रकार घडले तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. सर्वोच्च न्यायालय आणि संवैधानिक संस्थांबाबत सत्ताधारी खासदारांनी यापूर्वी केलेल्या अत्यंत गंभीर वक्तव्यांकडेही सभापतींनी दुर्लक्ष केल्याचे चित्र समोर आले आहे.जर राहुल गांधी यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत सरकारकडे ठोस पुरावे असतील, तर सरकार कारवाई का करत नाही? केवळ आरोपांची राजकीय आतषबाजी करून वातावरण प्रदूषित करण्यापेक्षा कायदेशीर कारवाई करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. परदेशातील अनेक देशांमध्ये अशा आरोपांनंतर मोठ्या पदांवरील व्यक्तींना राजीनामे द्यावे लागले आहेत. मात्र भारतात नैतिक जबाबदारीचा पूर्णपणे अभाव दिसून येत आहे.
जर विदेशी आर्थिक व्यवहारांद्वारे देशात कोणत्याही संशयास्पद संघटना चालवल्या जात असतील, तर त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी गृहमंत्रालयाची आहे. मग हे सर्व सत्ताधारी खासदारांना माहिती आहे आणि सरकारला नाही का, असा प्रश्न निर्माण होतो. अशा वक्तव्यांमुळे केवळ विरोधी पक्षावर नव्हे, तर थेट देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर आणि अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.संसदेच्या शेवटच्या दिवशीसुद्धा लोकसभा सुरळीत चालू शकली नाही, ही वस्तुस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. लोकशाहीच्या मंदिरात संवादाऐवजी घोषणाबाजी, आरोप-प्रत्यारोप आणि राजकीय सूडाचे वातावरण निर्माण होत असेल, तर तो देशासाठी धोक्याचा इशारा आहे. आज देशात ज्या प्रकारे नैतिकतेचे आणि उत्तरदायित्वाचे पतन सुरू आहे, ते पाहता ‘अमृत काळ’च्या नावाखाली निर्लज्जतेचे राजकारण बहरत असल्याचेच चित्र दिसत आहे.
एप्सटिन फाईल्स मध्ये नाव आल्याने जगातील खालील लोकांना राजीनामे द्यावे लागले मात्र भारतात हरदीपसिंघ पुरी यांचा राजीनामा का हो नसेल ..
