शेतकरी आत्महत्या प्रतिबंधासाठी महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले:कृषी विभागाने राज्यस्तरीय टास्क फोर्सची केली स्थापना

राज्यात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कृषी विभागांतर्गत राज्यस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशाप्रकारे टास्क फोर्स स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. शेतकऱ्यांच्या मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी तसेच हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील पूर परिस्थितीनंतर पुणे श्रमिक पत्रकार संघाने राज्य सरकारला अशा टास्क फोर्सची शिफारस केली होती. कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याकडून जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकानुसार, या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष संचालक विस्तार प्रशिक्षण रफिक नाईकवाडी असतील. सुनील बोरकर, उदय देशमुख, गणेश घोरपडे, जीवन बुंदे, नंदकिशोर नाईनवाड, सत्यजित शितोळे, सोनाली शिळकर हे शासकीय सदस्य म्हणून काम करतील, तर सृष्टी डोईजड अशासकीय सदस्य असतील. शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्य क्षेत्रात मागील दहा वर्षांपासून कार्यरत असलेले कृषी धोरणातील तज्ञ संशोधक, कृषी समाजशास्त्रज्ञ डॉ. विनायक हेगाणा यांची विशेष सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. टास्क फोर्समार्फत शेतकरी आत्महत्यांची आर्थिक, सामाजिक व मानसिक कारणमीमांसा, हवामान बदलाचे परिणाम आणि अल्पकालीन व दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाययोजनांवर भर दिला जाईल. याशिवाय, एकात्मिक हस्तक्षेप मॉडेल विकसित करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले जाईल. या नियुक्तीबाबत बोलताना डॉ. हेगाणा म्हणाले की, शासनाने कृषी आयुक्त सुरज मांढरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिलेली ही जबाबदारी शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर काम करण्याची मोठी संधी आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत व प्रभावी मॉडेल उभे करता येईल. राज्यस्तरीय टास्क फोर्सच्या स्थापनेमुळे शेतकरी आत्महत्या प्रतिबंधासाठी समन्वयित, वैज्ञानिक आणि मानवी दृष्टिकोनातून उपाययोजना राबवण्यास गती मिळेल, अशी अपेक्षा तज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. या टास्क फोर्सचे मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या कारणांचा अभ्यास करणे, हवामान बदलाच्या परिणामांवर उपाययोजना सुचवणे, धोरणात्मक उपाययोजना करणे आणि एकात्मिक पद्धती विकसित करणे हे आहेत. यात आपत्तीपूर्व तयारी, तातडीच्या उपाययोजना आणि पुनर्वसनासाठी कृती कार्यक्रम तयार करणे तसेच विविध संस्थांशी समन्वय साधणे यांचाही समावेश आहे.