भोसरी जमीन खरेदी घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार एकनाथ खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला असून, सत्र न्यायालयात 13 तारखेला होणाऱ्या आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे खडसे कुटुंबियांवरील संभाव्य कायदेशीर कारवाई तूर्तास टळली असून, या प्रकरणातील पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे मानले जात आहे. पुण्याच्या गाजलेल्या भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणात एकनाथ खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला असून, सत्र न्यायालयातील कायदेशीर प्रक्रियेवर 24 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील 2018 च्या सुधारणेला उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आल्याची दखल घेत न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांनी ही स्थगिती आदेशाची कार्यवाही केली. तसेच, हे प्रकरण 24 तारखेपर्यंत द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर तातडीने मांडण्याचे निर्देशही न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत. भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणात एकनाथ खडसे यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 13 (1) (ड) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी, कायद्यातील सुधारणेनंतर या कलमाचे स्वरूप बदलले असल्याचा महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद त्यांच्या वतीने करण्यात आला. ॲड. करणसिंह राजपूत आणि ॲड. आशिष वर्णेकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील या सुधारणेचा पूर्वलक्षी प्रभाव पडणार की नाही, हा मुद्दा अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे या कायदेशीर पेचप्रसंगाचा विचार करून खडसेंना दिलासा मिळावा, अशी मागणी त्यांच्या वकिलांनी केली आहे. आपल्यावरील आरोप सूडबुद्धीने करण्यात आले- एकनाथ खडसे या प्रकरणावर भाष्य करताना एकनाथ खडसे यांनी आपल्यावरील आरोप सूडबुद्धीने करण्यात आल्याचा दावा केला असून, पुण्याच्या घोरपडी परिसरातील 1500 कोटी रुपयांचा जमीन घोटाळा उघडकीस आणल्यामुळेच आपल्याला खोट्या तक्रारीत अडकवण्यात आल्याचे म्हटले आहे. 2014 मध्ये विरोधी पक्षनेते आणि मंत्री असताना, हेमंत गावंडे आणि त्यांच्या साथीदारांनी 15 एकर सरकारी जमीन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे हडपण्याचा जो प्रयत्न केला होता, तो आपण हाणून पाडला. त्याचाच राग मनात धरून आपल्यावर भोसरी प्रकरणात हे आरोप लावण्यात आल्याचे खडसे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. काय आहे प्रकरण? भोसरी एमआयडीसी येथील सव्र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन 28 एप्रिल 2016 रोजी एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी मूळ मालक अब्बास रसुलभाई उकानी यांच्याकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. मात्र, ही जमीन प्रत्यक्षात एमआयडीसीच्या मालकीची असतानाही हा व्यवहार झाल्याने सरकारी तिजोरीचे सुमारे 61 कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. या व्यवहारासाठी पाच शेल कंपन्यांमधील संशयास्पद पैसा वापरल्याचे समोर आल्यानंतर, सक्तवसुली संचालनालयाने गिरीश चौधरी यांना अटक केली असून या संपूर्ण प्रकरणात एकनाथ खडसे यांचीही सखोल चौकशी करण्यात आली आहे.
एकनाथ खडसेंना उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा:भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरण, 13 तारखेची आरोप निश्चिती टळली
