500 कोटींच्या आरोपांवर शंभूराज देसाईंचा पलटवार:ग्रुप कॉलची फॉरेन्सिक तपासणी करा, एकनाथ शिंदेंवरील आरोपांची सत्यता तपासातूनच स्पष्ट होईल

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने 500 कोटी रुपये घेतल्याचा मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी केलेल्या आरोपांवरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ग्रुप कॉलमधील आवाज, संभाषणातील मजकूर आणि त्याची सत्यता पडताळण्यात यावी, अशी मागणी पालकमंत्री तथा पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी गुरुवारी सातारा येथे केली. फॉरेन्सिक तपासणीनंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल. पुराव्यांची पडताळणी होण्यापूर्वी कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना देसाई यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. एकनाथ शिंदे यांनी कोणाकडूनही पैसे घेतले नसल्याचे स्पष्ट केले असून, कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या आधारे चर्चा करण्याऐवजी उपलब्ध पुराव्यांची शास्त्रीय पद्धतीने तपासणी होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. ग्रुप कॉलमध्ये नेमके कोणाचे आवाज आहेत, संभाषणात काय बोलले गेले आणि त्यामध्ये करण्यात आलेल्या दाव्यांना कितपत आधार आहे, याची पडताळणी होणे गरजेचे आहे. यासाठी कॉलची फॉरेन्सिक तपासणी करावी आणि पोलीस महासंचालकांमार्फत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी देसाई यांनी केली. शिंदेंनी जरांगेंच्या कामाचे कौतुक केले होते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आरोपांवर प्रश्न उपस्थित करताना देसाई यांनी 2022 ते 2024 या कालावधीतील मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाचा संदर्भ दिला. या काळात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर जरांगे यांच्याशी चर्चा केली होती. त्या वेळी जरांगे यांनी शिंदे यांच्या कामाचे कौतुकही केले होते, असे देसाई म्हणाले. मग गेल्या सहा महिन्यांत असे नेमके काय घडले की, आता एकनाथ शिंदे यांच्यावर अशा प्रकारचे आरोप केले जात आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या आरोपांमागील नेमकी पार्श्वभूमी काय आहे, हे तपासातून स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सूचित केले. स्थानिक पातळीवरील काही नेत्यांविषयी नाराजी असेल, तर त्याचा राग एकनाथ शिंदे यांच्यावर काढणे योग्य नाही, असे मतही देसाई यांनी व्यक्त केले. एखाद्या व्यक्तीविषयी किंवा राजकीय नेत्याविषयी आरोप करताना त्याला पुराव्यांचा आधार असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणात चौकशी होऊन सत्य समोर येणे महत्त्वाचे असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षणाचा दाखला मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या भूमिकेचाही देसाई यांनी उल्लेख केला. मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचा दाखला देत शिंदे यांची मराठा समाजाबाबतची भूमिका कायम असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर शिंदे यांनी यापूर्वी घेतलेले निर्णय आणि जरांगे यांच्याशी झालेल्या चर्चा लक्षात घेता, सध्याच्या आरोपांची सत्यता तपासल्याशिवाय निष्कर्षापर्यंत पोहोचू नये, असे देसाई यांच्या वक्तव्याचा सूर होता. या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता फॉरेन्सिक तपासणी आणि पोलिसांच्या चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकते, असे त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केले. दरम्यान, 500 कोटी रुपयांच्या आरोपांवरून राज्यातील राजकीय चर्चेला वेग आला असून, ग्रुप कॉलमधील संभाषणाची सत्यता आणि त्यातील आवाजांची ओळख हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. तपासातून नेमके काय समोर येते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. दहा जागांसाठी जागावाटप निश्चित; भाजपला 5, राष्ट्रवादीला 3, शिवसेनेला 2 जागा सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत जिल्हास्तरावरील दहा जागा महायुती म्हणून एकत्रित लढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शंभूराज देसाई यांनी दिली. या जागावाटपानुसार भाजपला पाच, राष्ट्रवादी काँग्रेसला तीन, तर शिवसेनेला दोन जागा देण्यात आल्या आहेत. सोसायटी मतदारसंघातील तालुकानिहाय जागा मात्र स्वतंत्रपणे लढविण्यात येणार आहेत. वाई, सातारा आणि खटाव येथील तीन जागा बिनविरोध झाल्या असून, उर्वरित आठ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. पाटण तालुक्यातही पक्षाच्या वतीने प्रयत्न सुरू असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. शिक्षक-पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीनंतर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी मतदारांच्या भेटीगाठी सुरू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत महायुतीची एकजूट कितपत प्रभावी ठरते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा… 3 वर्षांनी ‘ती’ क्लिप आत्ताच कशी आली, कोणी पुरवली?:जरांगेंनी पोलिसांकडे जाऊन खुशाल चौकशी लावावी; शिक्षणमंत्री दादा भुसेंचे थेट प्रत्युत्तर “मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केलेल्या ऑडिओ क्लिपची पोलीस प्रशासनामार्फत सखोल चौकशी झाली पाहिजे. पोलिसांवर विश्वास नसेल तर त्यांनी थेट न्यायालयाकडे दाद मागावी, आम्हीही त्याचा पाठपुरावा करू. मात्र, जर ही चर्चा 3 वर्षांपूर्वीची होती, तर मग ही क्लिप 3 वर्षे स्वतःकडे का दाबून ठेवली? ती आत्ताच कशी आली? ती जरांगेंपर्यंत कोणी पोहोचवली आणि आत्ताच देण्यामागे कोणाचा काय हेतू होता? या सर्वांचा छडा त्या चौकशीतून लागलाच पाहिजे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून असा कोणताही आर्थिक व्यवहार झालेला नाही,” अशी स्पष्ट भूमिका शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली आहे. सविस्तर वाचा…