अमरावतीत तिसऱ्या दिवशीही 'नीट' गैरव्यवहाराविरोधात आंदोलन:धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी काँग्रेस, वंचित, कम्युनिस्ट रस्त्यावर

अमरावतीमध्ये ‘नीट’ परीक्षेतील गैरव्यवहाराविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाचे पडसाद गुरुवारी सलग तिसऱ्या दिवशीही उमटले. शहरात विविध ठिकाणी धरणे, निदर्शने आणि घोषणाबाजी करण्यात आली. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली. ‘नीट’ परीक्षेतील गैरव्यवहार समोर आल्यानंतर दिल्लीतील जंतर-मंतरवर गेल्या आठवड्यापासून विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलन सुरू केले आहे. या गैरव्यवहाराला केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान जबाबदार असल्याचा आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलकांची आहे. याच मागणीसाठी संसदेवर काढण्यात आलेल्या मोर्चावर पोलिसांनी लाठीहल्ला केला होता, ज्यामुळे देशभरात संतापाचे वातावरण आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ अमरावतीमध्ये गेल्या तीन दिवसांपासून विविध पक्ष आणि संघटनांकडून आंदोलने केली जात आहेत. गुरुवारी वंचित बहुजन आघाडीने शहर बंदची हाक दिली होती, तर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि काँग्रेसने वेगवेगळ्या ठिकाणी निदर्शने केली. काँग्रेसने जयस्तंभ चौकात धिक्कार आंदोलन करून केंद्र सरकारचा निषेध केला. शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बबलू शेखावत, माजी पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख आणि महानगरपालिका विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. दिल्लीत लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना अटक केल्याचा निषेधही यावेळी करण्यात आला. वंचित बहुजन आघाडीने पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदला अमरावतीत प्रतिसाद मिळाला. पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राहुल मेश्राम आणि भारतीय बौद्ध महासंघाचे राज्य संघटक विजयकुमार चौरपगार यांच्या नेतृत्वाखाली इर्विन चौकातून मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चादरम्यान जयस्तंभ चौकातील तखतमल इस्टेट ही प्रमुख बाजारपेठ बंद करण्यात आली. दुपारनंतर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप), आयटक (AITUC) आणि सिटू (CITU) सह विविध जन संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी इर्विन चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाजवळ निदर्शने केली. आंदोलनकर्त्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासह लाठीहल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी आणि दोषी प्रशासनावर तातडीने कारवाईची मागणी केली.