अंत्यविधीच्या वेळी विलीनीकरणाची चर्चा कोणी आणि कशासाठी केली?:सुनील तटकरे स्पष्टच बोलले; शपथविधी-अध्यक्षपद सर्वच सांगितले

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील दुर्दैवी निधनानंतर राज्याच्या राजकारणात अनेक घडामोडी घडल्या. त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी 31 जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेत राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री होण्याचा मान मिळवला. मात्र या शपथविधीपूर्वी शरद पवार यांनी आपल्याला या निर्णयाची माहिती नसल्याचे सांगितल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काही प्रमाणात खळबळ उडाली. या सगळ्या प्रक्रियेत प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल आणि सुनेत्रा पवार यांच्यावर टीकेची झोड उठली. या पार्श्वभूमीवर तटकरे यांनी माध्यमांशी बोलताना संपूर्ण घटनाक्रम स्पष्ट केला. सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ इतक्या घाईत का देण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित होत असताना तटकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, हा शपथविधी कोणत्याही घाईत झालेला नाही. त्यांनी सांगितले की, अजित पवार यांच्या निधनानंतर तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा पाळण्यात आला. त्यानंतर चौथ्या दिवशी विधिमंडळ पक्षाची बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीत गटनेत्याची निवड करण्यात आली आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना पत्र देण्यात आले. त्यानुसार राज्यपालांकडून शपथविधी पार पडला. त्यामुळे तातडीचा निर्णय असा आरोप करणे अन्यायकारक असल्याचे तटकरे यांनी नमूद केले. तटकरे यांनी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने घेतलेल्या राजकीय निर्णयांचा उल्लेख करत सांगितले की, एनडीएमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय हा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालीच झाला होता. लोकसभा निवडणुकीत अपयश आल्यानंतरही विधानसभेत पक्षाने आत्मविश्वासाने काम केले आणि 59 पैकी 41 जागांवर विजय मिळवला. अशा परिस्थितीत विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याच्या निधनानंतर नवी निवड प्रक्रिया पार पाडण्यात आली, त्यात काही गैर वाटण्याचे कारण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विलीनीकरणाच्या चर्चेबाबत बोलताना तटकरे यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी म्हटले की, अजित पवार यांचे पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवलेले असताना त्या ठिकाणी विलीनीकरणाबाबत चर्चा कोणी आणि कशासाठी केली? हा प्रश्न जनतेसमोर यायला हवा. व्हिडिओमध्ये दिसलेल्या काही नेत्यांनी घड्याळ चिन्हावर निवडणूक लढण्याची चर्चा झाल्याचे सांगितले, मात्र तटकरे स्वतः त्या ठिकाणी उपस्थित नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे शपथविधी आणि विलीनीकरण हे दोन वेगळे मुद्दे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. शरद पवारांशी याबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नसल्याचेही तटकरे यांनी स्पष्टपणे सांगितले. विलीनीकरणाच्या चर्चेवर बोलण्यास त्यांनी नकार दिला. त्यांनी सांगितले की, या विषयावर वेगळे वातावरण तयार करण्यात आले आणि त्यात स्वतः ते आणि प्रफुल पटेल यांच्यावरही टीका झाली. मात्र सुनेत्रा पवार यांनी स्वतःला सावरत पक्षाच्या विचारांना पुढे नेण्यासाठी पाऊल उचलले, हे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. तटकरे यांनी 2019 मधील अजित पवार यांच्या भूमिकेची आठवण करून दिली. त्यांनी सांगितले की, अजित पवार यांची भूमिका स्पष्ट होती की, भाजपसोबत आणि एनडीएमध्ये सरकार स्थापन करावे. त्याच भूमिकेवर पक्ष आजही ठाम आहे. पुढील वाटचाल एनडीएमध्येच राहील, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. विलीनीकरणाच्या चर्चेला त्यांनी थेट उत्तर न देता योग्य वेळी भूमिका मांडू असे संकेत दिले. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाने अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. याबाबत विचारले असता तटकरे यांनी सांगितले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राज्य सरकारने आधीच केंद्राच्या नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडे सखोल चौकशीची विनंती केली आहे. या घटनेतील सत्य लवकरात लवकर जनतेसमोर यावे, हीच पक्षाची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. शरद पवारांशी या सर्व घटनांनंतर कोणतेही संभाषण झाले नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमध्ये संवादाचा अभाव असल्याची चर्चा अधिकच रंगली आहे. मात्र तटकरे यांनी या चर्चांवर अधिक भाष्य करणे टाळले. शपथविधीपासून ते विलीनीकरणाच्या चर्चांपर्यंत अनेक प्रश्न पक्षाच्या अध्यक्षपदाबाबत विचारले असता तटकरे यांनी सांगितले की, या विषयावर कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल आणि त्यांनी स्वतः भूमिका स्पष्ट केली आहे. आमदार आणि कार्यकर्त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन पक्ष निर्णय घेईल. पक्षाच्या घटनेनुसार लवकरच प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे संकेत त्यांनी दिले. या संपूर्ण प्रकरणात सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीपासून ते विलीनीकरणाच्या चर्चांपर्यंत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असले तरी एका वृत्तवाहिनीशी तटकरे यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे काही बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. तरीही अजित पवार यांच्या निधनानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीचे पडसाद राज्याच्या राजकारणात पुढील काही काळ उमटत राहणार, हे निश्चित आहे.