प्रशासकीय अनास्था आणि कंत्राटदाराचा मनमानी कारभार यांचा नमुना पाहायचा असेल, तर पहाडी-पालांदूर मार्गावर यावे लागेल. ‘मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने’तून तयार झालेल्या या मार्गावर डांबरीकरणाच्या नावाखाली चक्क निकृष्ट दर्जाचे ‘कार्पेट’ अंथरल्याचे उघड झाले असून, अवघ्या तीन वर्षांतच या रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. विकासाच्या नावाखाली जनतेच्या पैशांची झालेली ही लूट आता चर्चेचा विषय ठरत आहे. मे २०२२ मध्ये मोठ्या थाटामाटात या रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यात आले होते. मात्र, पहिल्या काही पावसाळ्यांतच या रस्त्याने आपली खरी ‘रंगत’ दाखवली. आज या मार्गावर रस्त्यात खड्डे आहेत की खड्ड्यात रस्ता, हे ओळखणे कठीण झाले आहे. या मार्गावरून प्रवास करणे म्हणजे साक्षात मृत्यूला निमंत्रण देण्यासारखे झाले असून, दुचाकीस्वार आणि शेतकऱ्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. तक्रारींची झाली ‘होळी’ काम सुरू असताना ग्रामस्थांनी कामाच्या निकृष्ट दर्जाबद्दल ओरड केली होती. मात्र, संबंधित विभागाच्या अभियंत्यांनी या तक्रारींकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. कंत्राटदाराला पाठीशी घालण्याच्या नादात आज या मार्गाची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. ५ वर्षांच्या हमी कालावधीत रस्ता दुरुस्त करणे कंत्राटदारावर बंधनकारक असतानाही, केवळ कागदोपत्री घोडे नाचवून बिले उचलली गेल्याचा दाट संशय नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. जर रस्ता तीन वर्षेही टिकू शकत नसेल, तर त्या कंत्राटदारावर गुन्हे का दाखल होऊ नयेत? संबंधित अभियंत्यांच्या पगारातून ही वसुली का केली जाऊ नये? आंदोलनाचा वणवा पेटणार…! या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई न झाल्यास, पहाडी परिसरातील ग्रामस्थांनी तीव्र जनआंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आता प्रशासन याकडे डोळे उघडून पाहणार की अजून एखाद्या मोठ्या अपघाताची वाट पाहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भ्रष्टाचाराच्या खड्ड्यात 'विकास' हरवला!:पहाडी-पालांदूर मार्गावर डांबराऐवजी केवळ 'कार्पेट', कोट्यवधींचा निधी पाण्यात
