सर्वोच्च न्यायालयातील महिला न्यायाधीशांची संख्या लवकरच तीन होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे. त्यांच्यासोबत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह यांच्या नावांचीही शिफारस करण्यात आली आहे. कॉलेजियमने २८ सप्टेंबर रोजी तिन्ही नावांची शिफारस केली. तिघांची नियुक्ती झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयातील एकूण न्यायाधीशांची संख्या ३४ वरून ३७ होईल. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना या दोन महिला न्यायाधीश आहेत. सुनीता अग्रवाल यांची नियुक्ती झाल्यास महिला न्यायाधीशांची संख्या तीन होईल. वरिष्ठतेच्या क्रमवारीनुसार न्यायमूर्ती नागरत्ना २४ सप्टेंबर २०२७ रोजी देशाच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश होण्याच्या रांगेत आहेत. त्यांचा कार्यकाळ ३६ दिवसांचा असेल. सध्या केवळ दोन महिला न्यायाधीश, एक पुढील वर्षी CJI होणार बी. व्ही. नागरत्ना- 2027 मध्ये देशाच्या पहिल्या CJI होतील भारतात सरन्यायाधीशांची (CJI) नियुक्ती ज्येष्ठतेच्या तत्त्वावर केली जाते. त्यानुसार, ११ सप्टेंबर २०२७ रोजी बी. व्ही. नागरत्ना या भारताच्या ५० व्या सरन्यायाधीश बनतील. या पदावर विराजमान होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला असतील. त्यांचा कार्यकाळ साधारणपणे एका महिन्याचा असेल; २९ ऑक्टोबर २०२७ रोजी त्या सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त होतील. न्यायमूर्ती व्ही. मोहना: वकील ते थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांनी 1988 मध्ये कोयंबतूर लॉ कॉलेजमधून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले आणि त्याच वर्षी वकिली सुरू केली. 1996 मध्ये त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील बनल्या आणि 2015 मध्ये त्यांना वरिष्ठ वकील म्हणून नामांकित करण्यात आले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकरणांमध्ये बाजू मांडली, तसेच मध्यस्थी आणि लवादाच्या क्षेत्रातही काम केले. 2 जून 2026 रोजी त्यांची थेट बारमधून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बारमधून थेट न्यायाधीश होणाऱ्या त्या दुसऱ्या महिला आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवून 37 करणारे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 5 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 33 वरून 37 करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. सरकारने पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडले. हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले. संविधानाच्या अनुच्छेद 124(1) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा अधिकार संसदेला आहे. 2019 मध्ये शेवटची वाढ झाली होती यापूर्वी 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 31 वरून 33 करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे, 2008 मध्ये न्यायाधीशांची संख्या 26 वरून 31 करण्यात आली होती. सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त केवळ 10 न्यायाधीशांची तरतूद होती.