लोकशाहीची पायमल्ली आणि घटनात्मक संस्थांचे सरेंडर भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात निवडणूक आयोगासारख्या स्वतंत्र व घटनात्मक संस्थेवर इतका भीषण आणि गंभीर टप्पा यापूर्वी कधीही आला नव्हता. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भोवती सध्या ज्या पद्धतीने संशयाचे आणि बेकायदेशीर कारभाराचे जाळे विणले गेले आहे, त्याने संपूर्ण देशाच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे. एका बाजूला गृह मंत्रालयातील अमित शाह यांच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लाचखोरीच्या आरोपाखाली थेट अटक झाली आहे, तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगात प्रचंड धावपळ उडाली असून ज्ञानेश कुमार यांनी एका प्रकारे आपल्या चुका कबूल करत सरेंडर केल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एसआयआर प्रकरणावरून आणि नागरिकांच्या मताधिकारांवर डल्ला मारण्याच्या संशयावरून इंडिया आघाडीने ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात संसदेत थेट महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी एकजूट दाखवत मोठी बैठक आयोजित केली आहे. या सर्व घडामोडींमुळे थेट मोदी-शाह सरकारच्या बहुमतावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून संपूर्ण देशात संतापाचा उद्रेक पाहायला मिळत आहे.
महाभियोग प्रस्तावाचा धसका अन् क्रॉस व्होटिंगची भीती जर संसदेत ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात विरोधकांनी महाभियोग प्रस्ताव सादर केला, तर सत्ताधारी एनडीए मधीलच अनेक खासदार क्रॉस व्होटिंग करण्याची शक्यता सूत्रांच्या हवाल्याने वर्तवली जात आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानी कारभारामुळे आणि अवाजवी निर्णयांमुळे खुद्द मोदी कॅबिनेटमध्येच अंतर्गत बगावत उफाळून आली आहे. अशा अत्यंत नाजूक परिस्थितीत मोदी सरकारचे बहुमताचे गणित पार कोलमडताना दिसत आहे. दैनिक भास्करचे वरिष्ठ पत्रकार आणि राजकीय संपादक के. पी. मलिक यांनी यासंदर्भात धक्कादायक खुलासा करताना स्पष्ट केले आहे की, ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील महाभियोग प्रस्ताव तर दूरच, जर सध्याच्या परिस्थितीत विरोधकांनी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला, तर तथाकथित गुजरात लॉबीला संसदेत आपले बहुमत सिद्ध करणे अशक्य होऊन बसेल. इंडिया आघाडीच्या या आक्रमक अन् एकजूट पवित्र्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांनाही हा महाभियोग प्रस्ताव डावलता येणार नाही. या महाभियोगावरील चर्चेदरम्यान गृहमंत्री अमित शाह यांना संसदेत उत्तर देणे भाग पडेल आणि त्यांचा संपूर्ण डाव उघडा पडेल, असा राजकीय अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशींचा हल्ला: फॉर्म ६ चा बेकायदेशीर खेळ निवडणूक आयोगाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकाने ज्ञानेश कुमार यांच्या बेकायदेशीर निर्णयांची पोलखोल केली आहे. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी यावर जोरदार हल्ला चढवत स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाने या प्रेस नोटद्वारे स्वतःच्याच चुका जाहीरपणे कबूल केल्या आहेत. आयोगाने यापुढे अजेंडा बैठका घेणे, इतिवृत्त प्रसिद्ध करणे आणि इतर आयुक्तांचे ऐकून घेणे या गोष्टी करण्याचे आश्वासन दिले आहे, ज्याचा सरळ अर्थ असा होतो की ज्ञानेश कुमार आतापर्यंत यातील कोणतीही घटनात्मक प्रक्रिया पाळत नव्हते. सर्वात मोठा घोटाळा आणि वाद फॉर्म ६ मधील बदलांमुळे निर्माण झाला आहे. नियमानुसार फॉर्म ६ मध्ये कोणत्याही प्रकारचा फेरफार करायचा असल्यास संसदेत विधेयक मांडून ते मंजूर करून घेणे बंधनकारक असते. परंतु, ज्ञानेश कुमार यांनी इतर दोन निवडणूक आयुक्तांचा तीव्र विरोध डावलून, स्वतःची मनमानी चालवत फॉर्म ६ बदलला होता. आता चौफेर टीका झाल्यानंतर त्यांनी बैठकीत हा निर्णय मागे घेतला असला, तरी यापूर्वी झालेल्या नुकसानाची आणि मतदारांच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या कृत्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा तीक्ष्ण सवाल एस. वाय. कुरेशी यांनी उपस्थित केला आहे.
गृह मंत्रालयाचे कनेक्शन अन् अमित शाह यांच्यावर आवळणारा पाश ज्ञानेश कुमार यांना कोणतीही राजकीय निवडणूक लढवायची नाही, मग त्यांनी इतर दोन आयुक्तांची असहमती मोडून हा बेकायदेशीर घाट कोणाच्या इशाऱ्यावर घातला होता? हा प्रश्न आज संपूर्ण देश विचारत आहे. ज्ञानेश कुमार यांची पार्श्वभूमी पाहिली तर ते मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्यापूर्वी गृह मंत्रालयात थेट अमित शाह यांच्या नियंत्रणाखाली काम करत होते. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तीव्र विरोध दर्शवला असतानाही, मोदी-शाह जोडगोळीने आपली पूर्ण ताकद लावून ज्ञानेश कुमार यांनाच मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी का बसवले, याचे रहस्य आता उलगडू लागले आहे. ज्या गृह मंत्रालयात ज्ञानेश कुमार यांनी काम केले, त्याच अमित शाह यांच्या गृह मंत्रालयातील दोन अधिकाऱ्यांना आज लाचखोरीच्या प्रकरणात अटक झाली आहे. जर गृह मंत्रालयाचे अधिकारी लाचखोरीत अडकू शकतात, तर वोट चोरीच्या गंभीर आरोपांखाली मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर कारवाई झाली, तर अमित शाह यांचा संपूर्ण खेळ उघडा पडल्याशिवाय राहणार नाही. जरी अमित शाह यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावर असताना कोणत्याही फौजदारी कारवाईपासून संरक्षण देणारा कायदा बनवला असला, तरी बेकायदेशीर कृत्ये, घटनात्मक चौकटीचा भंग किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना हा कायदा वाचवू शकणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी अन् कायदेशीर संरक्षणाचा बुरखा फाटणार? संसदेतील महाभियोगाच्या संकटासोबतच आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात देखील तातडीने पोहोचले आहे. ज्ञानेश कुमार यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरून तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय तातडीच्या सुनावणीसाठी तयार झाले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या काही वक्तव्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयावरही प्रचंड सामाजिक व कायदेशीर दबाव निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक वरिष्ठ वकिलांनी उघडपणे आरोप केला आहे की, निवडणूक आयोग आणि न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे सामान्य नागरिकांचा मतदानाचा मूलभूत अधिकार हिरावला जात आहे. ज्या पद्धतीने एसआयआर आणि निवडणूक नियमावलीची पायमल्ली केली गेली, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयालाही या प्रकरणात ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात कठोर पाऊल उचलणे भाग पडत आहे.
निष्कर्ष: लोकशाहीचा लढा आणि सरकारचे काउंटडाऊन एकंदरीत पाहता, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात इंडिया आघाडीची एकजूट आणि जनतेचा वाढता उद्रेक यामुळे संपूर्ण सरकारी यंत्रणा हादरली आहे. विरोधी पक्षांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या तत्काळ राजीनाम्याची मागणी करत देशव्यापी आंदोलनाची पूर्ण तयारी केली आहे. जर संसदेत महाभियोग चालवला गेला किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडून ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाचे आदेश आले, तर त्याचे थेट पडसाद केंद्र सरकारच्या अस्तित्वावर पडणार आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची खुर्ची गेली, तर गृहमंत्रालयाचे कारस्थान उघडे पडून अमित शाह आणि मोदी सरकारचे उरलेसुरले बहुमत धुळीस मिळणार का, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आणि मतदानाचा अधिकार वाचवण्यासाठी हा लढा आता अत्यंत निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे.
Post Views: 115