राज्यातील 256 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रामुख्याने राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, पाणीपुरवठा आणि विविध उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच, दुष्काळ जाहीर न झालेल्या उर्वरित तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांनाही दिलासा व मदत देण्याच्या अनुषंगाने या बैठकीत महत्त्वपूर्ण विचारविनिमय झाला. या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण 10 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, त्यामध्ये महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांना शासकीय नोकरीत 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा मोठा निर्णय समाविष्ट आहे. याअंतर्गत माजी अग्निवीरांना ‘गट-क’ मधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांवर नियुक्ती दिली जाणार आहे. याशिवाय, कोल्हापूर येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासाठी 459 नवीन पदांच्या निर्मितीला मंजुरी आणि राज्यात लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांवरही आजच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले 10 महत्त्वाचे निर्णय: 1. माजी अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण: सैन्य दलातून चार वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त झालेल्या माजी अग्निवीरांना राज्य शासनाच्या ‘गट-क’मधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांवर 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. 2. महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर: राज्यातील पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी हे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. यात जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, सुधारित चारा पिके आणि विविध स्त्रोतांचा विचार करून दुग्धव्यवसाय व पशुपालनाला मोठी चालना दिली जाणार आहे. 3. 2,761 पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर: न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयासाठी 2 हजार 761 पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. 4. कारागृह सुधारसेवा अधिनियमात सुधारणा: गृह विभागाच्या ‘महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, 2025’ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. 5. म्हाडाच्या ‘स्मार्ट व्हिलेज’ला जमीन: नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील मौजे बेला येथील 2 हेक्टर 37 आर शासकीय जमीन म्हाडाला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. येथे गरजू व गरिबांसाठी परवडणाऱ्या घरांचा प्रकल्प साकारला जाईल. 6. सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना 56 वर्षांनंतर न्याय: पालघरमधील नेवाळे आणि हनुमाननगरमधील जमिनींचे प्रकल्पग्रस्तांना फेरवाटप करण्यास आणि त्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावर नोंदवण्यास शासनाने मान्यता दिली. 7. वांद्रे येथील जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण: मुंबईतील वांद्रे (अंधेरी) येथे नॅशनल सोसायटीज फॉर क्लीन सिटीज या सामाजिक संस्थेला देण्यात आलेल्या 6 हजार 110 चौरस मीटर जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. 8. कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी 459 पदांची निर्मिती: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर फिरत्या खंडपीठासाठी (सर्किट बेंच) गट अ ते ड संवर्गातील एकूण 459 पदांच्या निर्मितीस व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. 9. वाळूज (छत्रपती संभाजीनगर) येथे नवीन न्यायालय: वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास व त्यासाठीच्या न्यायिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदांना आणि खर्चाला मान्यता मिळाली. 10. महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण 2024 मध्ये सुधारणा: लॉजिस्टिक्स पार्कसाठी जिल्हानिहाय असलेली कमाल संख्येची मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे. याशिवाय झोन 1 आणि 2 मधील पार्कना मुद्रांक शुल्कात 100 टक्के, तर झोन 3 मधील पार्कना 75 टक्के सवलत दिली जाणार आहे.