[ads1]
सामान्य विद्यार्थिनीवर एनएसए, पण व्हीआयपींच्या पगारावर तातडीने स्टे! | न्याय की सत्तेची जुगलबंदी?
ऑडिओ म्यूटच्या पडद्याआड नक्की काय शिजलं? | सुप्रीम कोर्टातील आउट ऑफ टर्न लिस्टिंगचा संपूर्ण हिशोब!
भारतीय लोकशाहीत सर्वसामान्यांचे घटनात्मक अधिकार जेव्हा अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवतात, तेव्हा त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा म्हणजेच एनएसएचा वरवंट फिरवला जातो; परंतु जेव्हा त्याच अन्यायाला जबाबदार असलेल्या उच्चपदस्थ व्हीआयपी अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा चाबूक बसतो, तेव्हा अवघ्या काही तासांत न्यायव्यवस्थेची चक्रे वेगाने फिरून त्यांना अभय दिले जाते. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात नुकत्याच घडलेल्या एका प्रकरणाने संपूर्ण कायदेशीर आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची मुलगी आणि गौतम बुद्ध नगर म्हणजेच नोएडाच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात झालेली सुनावणी, त्यादरम्यान थेट प्रक्षेपणाचा ऑडिओ अचानक म्यूट केला जाणे आणि ठरवून दिलेल्या रोस्टरबाहेर जाऊन एका विशिष्ट खंडपीठासमोर हे प्रकरण सूचीबद्ध केले जाणे,या सर्व प्रकाराने भारतातील न्यायिक पारदर्शकता आणि कायद्याच्या राज्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
कामगारांच्या हक्कांचा लढा, विद्यार्थिनीवर एनएसए आणि उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक चाबूक
या संपूर्ण नाट्याची पार्श्वभूमी नोएडा येथील कामगारांच्या वेतनवाढीच्या आंदोलनाशी जोडलेली आहे. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी शांततापूर्ण मार्गाने लढणाऱ्या कामगारांच्या पाठीशी दिल्ली विद्यापीठाची २५ वर्षीय माजी विद्यार्थिनी आकृती चौधरी उभी राहिली होती. कामगारांचा हा आवाज दाबण्यासाठी नोएडा प्रशासनाने आकृती चौधरीला एप्रिल महिन्यात अटक केली आणि १३ मे रोजी तिच्यावर थेट राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केला. एका तरुण विद्यार्थिनीचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या या मनमानी कारवाईविरोधात तिने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
२ सप्टेंबर रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती अचल सचदेव यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचा निकाल देताना राज्य सरकारच्या हुकूमशाही कारभाराचे अक्षरशः वाभाडे काढले. कामगारांच्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या इतरांना अद्दल घडवण्यासाठी आणि धडा शिकवण्यासाठीच जिल्हाधिकाऱ्यांनी आकृती चौधरीवर एनएसए अंतर्गत सूडबुद्धीने कारवाई केली, असा स्पष्ट निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने नोंदवला. न्यायालयाने आकृती चौधरीची एनएसएमधून सुटका तर केलीच, पण सनदी अधिकाऱ्यांना सनसनाटी चपराक लगावत नोएडाच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम व जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या पगारातून तब्बल ५ लाख रुपये भरपाई म्हणून वसूल करून ती आकृती चौधरीला देण्याचे आदेश दिले. एवढेच नव्हे, तर सनदी अधिकाऱ्यांची निष्ठा ही कोणत्याही राजकीय आकांप्रती किंवा सत्ताधाऱ्यांप्रती नसून केवळ भारताच्या राज्यघटनेप्रती असायला हवी, असे खडे बोल सुनावत अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुस्तिकेत या गैरकारभाराची नोंद करण्याचे निर्देश दिले.
रोस्टर मोडून विशेष मेहेरबानी? सुप्रीम कोर्टातील आउट ऑफ टर्न लिस्टिंगचा थरार
उच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय म्हणजे बेताल सनदी अधिकाऱ्यांच्या मनमानीवर मोठा चाबूक होता. परंतु, हीच कारवाई आपल्या अहंपणाला लागल्यामुळे मेधा रूपम आणि उत्तर प्रदेश सरकारने तातडीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मेधा रूपम यांच्या बाजूने साक्षात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तर राज्याच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी उभे राहिले.
इथूनच खरा संशयास्पद खेळ सुरू झाला! लॉयर्स असोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन या वकिलांच्या संघटनेने भारताच्या सरन्यायाधीशांना उघडे पत्र लिहून सुप्रीम कोर्टातील कामकाजावर गंभीर आक्षेप नोंदवले. १३ जुलैपासून लागू असलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकृत रोस्टरनुसार, हेबियस कॉर्पस आणि प्रतिबंधात्मक कोठडीशी संबंधित सर्व प्रकरणे सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पहिल्या चार वरिष्ठ खंडपीठांकडेच सूचीबद्ध होणे बंधनकारक आहे. शिवाय, नोएडा कामगार आंदोलनाशी संबंधित याचिकांवर आधी न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती.
असे असताना, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मुलीची याचिका सर्व नियम व रोस्टर धाब्यावर बसवून थेट न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर कशी काय सूचीबद्ध झाली? हे प्रकरण विशेष ट्रीटमेंट देऊन आउट ऑफ टर्न का चालवले गेले? असा जळजळीत सवाल वकिलांच्या संघटनेने सरन्यायाधीशांना विचारला आहे.
कॅमेरा सुरू, पण ऑडिओ म्यूट! पडद्याआड नक्की काय दडवलं?
२३ सप्टेंबर रोजी जेव्हा या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू झाली, तेव्हा एक अत्यंत अजब आणि संशयास्पद प्रकार घडला. कोर्टाच्या व्हर्च्युअल सुनावणीचा ऑडिओ फीड अचानक म्यूट केला गेला आणि पत्रकारांना व्हर्च्युअल कॉन्फरन्सचा अ‍ॅक्सेस नाकारण्यात आला.
ज्या खटल्यात एका सामान्य नागरिकाच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या जबाबदारीचा विषय ऐरणीवर होता, त्या सुनावणीत देशवासीयांपासून आणि माध्यमांपासून काय लपवले जात होते? ऑडिओ म्यूट करून अवघ्या काही तासांत न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद हायकोर्टाच्या ताशेऱ्यांना आणि मेधा रूपम यांच्या पगारातून ५ लाख रुपये कापण्याच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. नंतर २४ सप्टेंबर रोजी सुधारित आदेश काढून कोर्टाने स्पष्ट केले की, आकृती चौधरीची एनएसएमधून झालेली सुटका कायम राहील, परंतु अधिकारी मेधा रूपम यांच्यावरील ताशेरे आणि भरपाईच्या वसुलीला स्थगिती असेल. म्हणजे, अधिकारी कितीही बेकायदेशीर कृत्य करो, त्यांची खुर्ची आणि पगार सुरक्षित ठेवण्यासाठी न्यायव्यवस्थेची कवाडे अचानक खुली झाली!
क्रॉस कनेक्शनचा महास्फोट: जजसाहेबांचा मुलगा आणि निवडणूक आयोग!
या प्रकरणात खरी खळबळ उडाली ती लाइव्ह लॉ या कायदेशीर वृत्तसंस्थेच्या अहवालामुळे आणि वरिष्ठ वकील व लोकप्रतिनिधींनी उठवलेल्या आवाजामुळे. ज्या न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मुलीला म्हणजेच मेधा रूपम यांना दिलासा दिला, त्यांचे सुपुत्र सिद्धार्थ शर्मा हे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात थेट भारत निवडणूक आयोगाचे अधिकृत वकील आहेत, असा धक्कादायक खुलासा समोर आला!
एवढ्यावरच हे कौटुंबिक कनेक्शन थांबत नाही. २३ सप्टेंबर रोजीच न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा हे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्यासोबत अशा दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते, जे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतच्या विवादास्पद २०२३ च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत होते!
म्हणजेच, ज्या न्यायाधीशांच्या मुलाच्या वकिलीचा कार्यकाळ निवडणूक आयोगाच्या मेहेरबानीवर चालतो, तेच न्यायाधीश मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा कायदा योग्य की अयोग्य हे ठरवत होते; आणि त्याच दिवशी तेच न्यायाधीश मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मुलीच्या पगारावरील कपातीला स्थगिती देत होते!
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि सीजेपीचे सौरभ दास यांनी या क्रॉस कनेक्शनवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. तुमच्या मुलाने माझ्या वडिलांच्या विभागाचा खटला लढायचा आणि तुमच्या वडिलांच्या कोर्टातून माझ्या पगाराला स्टे मिळवायचा, असा घणाघाती टोला या प्रकरणी लगावला गेला.
न्यायाधीशांची अलिप्तता कुठे गेली?
कायद्याचे मूलभूत तत्त्व सांगते की, जर एखाद्या न्यायाधीशाचे कोणत्याही प्रकरणातील पक्षकारांशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष व्यावसायिक अथवा कौटुंबिक संबंध असतील, तर त्यांनी नैतिकतेचे पालन करत स्वतःला त्या सुनावणीपासून अलिप्त ठेवले पाहिजे. परंतु, इथे तर लोकशाहीचे रक्षक आणि न्यायाचे देवदूत एकाच गलबतात बसलेले दिसत आहेत.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी निवडणूक आयुक्त नियुक्ती कायद्यावर असंतोष व्यक्त करत हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याची भूमिका घेतली, तर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी मात्र सरकारी निवड समितीचा बचाव केला. या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे आणि स्वहितसंबंधांच्या संशयामुळे लॉयर्स असोसिएशनने सरन्यायाधीशांकडे मागणी केली आहे की, न्यायमूर्ती शर्मा यांनी दिलेल्या स्थगितीचा आदेश तातडीने मागे घेतला जावा आणि हे प्रकरण न्यायमूर्ती शर्मा यांचा समावेश नसलेल्या दुसऱ्या निष्पक्ष खंडपीठाकडे सोपवले जावे.
निष्कर्ष: लोकशाहीचा ऑडिओ म्यूट करून कायदा वाचणार कसा?
नोएडाच्या एका साध्या विद्यार्थिनीला जेव्हा बेकायदेशीरपणे तुरुंगात डांबले जाते, तेव्हा तिला न्याय मिळवण्यासाठी महिनोनमहिने लढावा लागतो. पण जेव्हा एका सनदी अधिकाऱ्याची जी देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची कन्या आहे वार्षिक गोपनीय नोंद आणि पगार धोक्यात येतो, तेव्हा अवघ्या काही तासांत रोस्टर बदलून, लाईव्ह स्ट्रीमचा ऑडिओ बंद करून, व्हीआयपी ट्रीटमेंट देत त्यांना दिलासा दिला जातो.
हा केवळ एका अधिकाऱ्याच्या पगाराचा प्रश्न उरलेला नाही; हा भारताच्या न्यायिक सचोटीचा, पारदर्शकतेचा आणि लोकशाही व्यवस्थेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. जर व्हीआयपींचे हितसंबंध जपण्यासाठी रोस्टर मोडले जाणार असतील, लाईव्ह सुनावणीचा ऑडिओ म्यूट केला जाणार असेल आणि न्यायाधीशांच्या कौटुंबिक हितसंबंधांकडे डोळेझाक केली जाणार असेल, तर सर्वसामान्य जनतेने न्यायासाठी कोणाकडे पाहायचे?
न्यायव्यवस्थेने जनतेचा उरलासुरला विश्वास टिकवून ठेवायचा असेल, तर या अभद्र युतीची तातडीने निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. कारण, जेव्हा न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमधील पारदर्शकता म्यूट मोडवर जाते, तेव्हा लोकशाहीचा मृत्यू लाउड मोडवर सुरू होतो!
Post Views: 73
[ads2]
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
