यशाचा डंका आणि फेरबदलाची गरज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अलीकडेच आपल्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळाचा मोठा उत्सव साजरा केला. नागपूरपासून दिल्लीपर्यंत संघ परिवाराने आणि भाजप समर्थकांनी हा बेमिसाल कार्यकाळ असल्याचे सांगत डंका वाजवला. मात्र, जर ही १२ वर्षे खरोखरच इतकी यशस्वी आणि विश्वगुरु बनवणारी होती, तर चालू असलेल्या यंत्रणेत (मशीनमध्ये) बदल करण्याची गरज का पडत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जेव्हा एखादी मशीन उत्तम चालते, तेव्हा केवळ ऑइलिंग आणि ग्रीसिंग केले जाते; तिचे महत्त्वाचे भाग (टरबाइन) बदलले जात नाहीत. मंत्रिमंडळात मोठ्या प्रमाणावर होणारे बदल हे प्रत्यक्षात यंत्रणेत बिघाड असल्याचे किंवा अपेक्षित उत्पादन मिळत नसल्याचे लक्षण आहे.
अपयशाचा कबुलीजबाब: ७ मुख्य मंत्र्यांवरील टांगती तलवार सूत्रांनुसार, मोदी सरकारमधील अनेक बड्या मंत्र्यांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, त्यांच्या खात्यांमध्ये फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सात नावांची चर्चा आहे, ज्यांना मोदींच्या ‘अपयशाचे’ प्रमाणपत्र मानले जात आहे.
- निर्मला सीतारामन: अर्थमंत्री म्हणून त्यांची कामगिरी नाकामीचा जिवंत ताजमहाल’ अशी टीका केली जात आहे. महागाई, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण यावर त्यांनी दिलेली उत्तरे (उदा. मी कांदा खात नाही किंवा डॉलर मजबूत होत आहे, रुपया पडत नाही) त्यांच्या अपयशावर शिक्कामोर्तब करतात. आता त्यांना शिक्षण मंत्रालयात (HRD) पाठवण्याची चर्चा आहे, जे केवळ बदली असून त्यातून मूलभूत सुधारणा अपेक्षित नाहीत.
- धर्मेंद्र प्रधान: शिक्षण मंत्री म्हणून त्यांना नाकामीचा कुतुबमिनार म्हटले गेले आहे. पेपरफुटीसारख्या प्रकरणांमुळे त्यांच्यावर टीका होत असून, त्यांना ओडिसाचे मुख्यमंत्री म्हणून पाठवण्याची शक्यता आहे.
- अश्विनी वैष्णव: आयटी आणि रेल्वे यांसारखी महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडे असूनही, त्यांना अपयशाच्या यादीत स्थान मिळाले आहे.
- मनोहर लाल खट्टर: हरियाणाचे ९ वर्षे मुख्यमंत्री राहिल्यानंतर त्यांच्या विरोधात जनक्षोभ इतका होता की त्यांना मोदींच्या व्यासपीठावरही चढू दिले गेले नाही. तरीही त्यांना केंद्रात महत्त्वाची ऊर्जा मंत्रालये देण्यात आली आहेत, जे केवळ राजकीय पुनर्वसन आहे.
- राजनाथ सिंह: संरक्षण मंत्री म्हणून त्यांची भूमिका केवळ लिंबू-मिरची बांधण्यापुरती किंवा उद्घाटनांपुरती मर्यादित राहिली असल्याची टीका केली जात आहे. संरक्षण मंत्रालयाचे महत्त्वाचे निर्णय पीएमओ किंवा डोवाल यांच्या स्तरावर घेतले जातात, अशी वस्तुस्थिती समोर येत आहे.
नितीन गडकरी आणि संघाचे राजकारण नितीन गडकरी हे मंत्रिमंडळातील एकमेव असे नाव आहे ज्यांच्याबद्दल सार्वजनिक क्षेत्रात सकारात्मक चर्चा होते. मात्र, त्यांनाही या फेरबदलाच्या प्रक्रियेत बाजूला सारण्याचे किंवा त्यांचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. गडकरी हे संघाचे निष्ठावान स्वयंसेवक असले तरी, अमित शाह यांनी संघाच्या प्रभावाला बगल दिली आहे. गडकरींना मंत्रिमंडळातून बाहेर काढणे हे नेतृत्वासाठी जोखमीचे ठरू शकते, कारण मुक्त गडकरी हे बद्ध गडकरीं पेक्षा जास्त आव्हानात्मक असू शकतात.
पीएमओचे वर्चस्व आणि कॅबिनेटची शोभेची बाहुली मोदी सरकार हे ब्युरोक्रेटिक ड्रिव्हन (नोकरशाहीवर चालणारे) सरकार आहे. मंत्री हे केवळ फ्लॉवर पॉट किंवा डाइनिंग टेबलवरील फुलांसारखे आहेत, ज्यांना मोदी कोठेही ठेवू शकतात. मंत्रालयाचे धोरणात्मक निर्णय मंत्री घेत नसून ते थेट पंतप्रधानांच्या कार्यालयातून (PMO) घेतले जातात. अगदी नोटाबंदीसारखा मोठा निर्णय घेतानाही मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता केवळ सांगितले गेले होते, विचारले गेले नव्हते.
जोकरांचा पत्त्यांचा बंगला: निष्कर्षात्मक विश्लेषण मंत्रिमंडळातील या फेरबदलाला जोकरांच्या पत्त्यांच्या गड्डीचा खेळ म्हटले जात आहे. पत्त्यांच्या गड्डीत जर सर्वच जोकर असतील, तर ती गड्डी कितीही वेळा फेटली तरी हाती जोकरच येणार. जेव्हा संपूर्ण सरकारला ब्रेन हॅमरेज झाले असेल, तेव्हा केवळ हात-पायांची मालिश करून (मंत्र्यांची बदली करून) उपयोग होत नाही.
हा फेरबदल म्हणजे उत्तर प्रदेश, पंजाब यांसारख्या आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेले टोकनिझम किंवा राजकीय तडजोड आहे. जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी दोन-तीन दिवस मोठे मेगा इव्हेंट केले जातील आणि माध्यमांद्वारे याला मास्टरस्ट्रोक म्हणून मिरवले जाईल, परंतु वास्तवात प्रशासकीय स्तरावर यामुळे कोणताही मोठा बदल होण्याची शक्यता नाही.
Post Views: 170
