सचिन मुद्गल/संतोष सिंह. अयोध्या58 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अयोध्या येथील श्रीराम मंदिर ट्रस्टच्या जबाबदाऱ्या आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सांभाळतील. ट्रस्टींनी ठरवले आहे की कोणत्याही IAS अधिकाऱ्याला CEO बनवले जाणार नाही. ही जबाबदारी एखाद्या निवृत्त अधिकाऱ्याला सोपवली जाईल.
असे का? याचे उत्तर ट्रस्टशी संबंधित एक पदाधिकारी देतात – जर एखादा नोकरशहा CEO बनला, तर मंदिराचे व्यवस्थापन सरकारकडे जाईल. तर, आतापर्यंत श्रीराम मंदिर ट्रस्ट स्वतंत्र आहे. निवृत्त अधिकारी असल्यामुळे CEO ची जबाबदारी केवळ ट्रस्टसाठी असेल. मात्र, काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैनचे महाकाल यांसारख्या अनेक मंदिरांमध्ये IAS किंवा PCS अधिकारीच CEO बनवले जातात.
22 जुलै रोजी ट्रस्टसमोर 3 नावांची यादी ठेवली जाईल. पदाधिकारी यापैकी एक नाव निवडतील. यानंतर त्यांच्या कामकाजाचा आराखडा (ब्लूप्रिंट) देखील निश्चित केला जाईल.
6 जुलै रोजी राम मंदिर ट्रस्टच्या बैठकीत 8 पदाधिकारी उपस्थित होते. 4 पदाधिकारी पोहोचू शकले नाहीत. ते ऑनलाइन जोडले गेले होते.
मल्टिनॅशनल कंपनीप्रमाणे कर्मचाऱ्यांची रचना असेल
ट्रस्टला आता राम मंदिराचे व्यवस्थापन एका मल्टिनॅशनल कंपनीप्रमाणे चालवायचे आहे. म्हणजेच ट्रस्टच्या अध्यक्षांखाली सीईओ काम करेल. त्याच्या खाली अभियंता आणि आर्थिक तज्ञ असतील. 1500 ते 2000 कर्मचाऱ्यांचा स्टाफ असेल. या रचनेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पगार दिला जाईल.
सीईओलाही निश्चित वेतन मिळेल. आतापर्यंत ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय आणि सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा यांना वेतन मिळत नव्हते. संपूर्ण व्यवस्थापन रामभक्तांसाठी पारदर्शक असेल. म्हणजे, ट्रस्ट काय करत आहे? हे अपडेट्सही लोकांना पाहता येतील.
याबद्दल श्रीराम मंदिर ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी म्हणतात-
श्रीराम मंदिर ट्रस्ट स्थापन करताना आम्हाला हे जाणवले नाही की ते चालवण्यासाठी व्यावसायिक लोकांची गरज असेल. देणगी चोरीची घटना समोर आल्यानंतर ट्रस्टला याची जाणीव झाली. सीईओ सरकारसाठी नव्हे, तर ट्रस्टसाठी जबाबदार असेल. त्यामुळे निवृत्त आयएएस किंवा त्याच्या समकक्ष पात्रता असलेल्या व्यक्तीची या पदावर नियुक्ती केली जाईल.
6 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांनी मान्य केले की मंदिराच्या कामकाजाचे अधिक प्रभावीपणे निरीक्षण करण्याची गरज आहे. सध्या दोन विश्वस्तांना वगळता, बहुतेक जण इतर राज्ये किंवा शहरांमधून अयोध्येला येतात. नियमितपणे कोणीही अयोध्येत उपस्थित राहत नाही. अशा परिस्थितीत, सीईओच सर्व जबाबदाऱ्या सांभाळतील.
3 सदस्यांची समिती स्थापन, तीच निवडेल CEO
CEO कोण असेल, हे 3 सदस्यांची समिती ठरवेल. समितीला 22 जुलैपर्यंत CEO पदासाठी 3 नावांची यादी द्यायची आहे. यासोबतच ते कोणत्या जबाबदाऱ्या सांभाळतील, यावर एक अहवाल सादर करायचा आहे.
या पदावर येणाऱ्या निवृत्त अधिकाऱ्याला सर्वप्रथम दोन मोठी कामे करावी लागतील. पहिले- देणगी चोरी रोखण्यासाठी एसआयटीच्या सूचना लागू कराव्या लागतील. दुसरे- एआय कॅमेरे आणि फेशियल रिकग्निशनचा वापर करणे.
सीईओचे काम कसे असेल, यावर ट्रस्टचे पदाधिकारी म्हणतात- त्यांचा दिवस सकाळी मंदिरात रामललाच्या दर्शनाने आणि पूजनाने सुरू होईल. यानंतर भाविकांकडून अभिप्राय घेणे, मंदिराचे बांधकाम पाहणे आणि मीडिया ब्रीफिंग त्यांच्या वेळापत्रकाचा भाग असेल. मंदिर २४ तास, सातही दिवस सुरू असल्याने कर्मचाऱ्यांचे शिफ्ट व्यवस्थापनही तेच सांभाळतील.
ऑडिट रिपोर्टमध्ये समोर आलेले सत्य
ट्रस्टने ५१४ कोटी रुपये खर्च केले, ज्याचा कोणताही हिशोब नाही
SIT चौकशीदरम्यान, १ एप्रिल, २०२५ ते ३१ मार्च, २०२६ पर्यंतचा डेटा पाहिल्यानंतर असे समोर आले की ट्रस्टने ५१४ कोटींहून अधिक खर्च केले, परंतु त्याचा कोणताही अचूक हिशोब ठेवण्यात आला नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे हे सर्व खर्च अंदाजित आहेत. या खर्चांच्या ऑडिट आणि कायदेशीर शुल्कावरही १६ लाख रुपये खर्च दाखवण्यात आले आहेत.
१५ लाख रुपयांनी प्रवास करण्यात आले, परंतु हे प्रवास ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले की कर्मचाऱ्यांनी, हे नमूद केलेले नाही. रेकॉर्डमध्ये कल्याणकारी उपक्रमांवर २.५९ कोटी रुपये आणि २.७१ कोटी रुपये इतर खर्चांमध्ये दाखवण्यात आले, ज्याची कोणतीही माहिती लिहिलेली नाही.
सर्वाधिक ११.४९ कोटी रुपये केवळ सुरक्षेवर खर्च झाले, परंतु देणग्यांची चोरी होत राहिली. विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी १.८४ कोटी रुपये खर्च झाले, परंतु कोणता कार्यक्रम आयोजित केला, हे लिहिलेले नाही. रिपोर्टमध्ये दाखवलेले काही इतर खर्च खालीलप्रमाणे आहेत-
- 375 कोटी मंदिर बांधकामाशी संबंधित कामांवर
- 21.53 कोटी रुपये जमीन खरेदीसाठी
- 9.81 कोटी एल अँड टी कंपनीचे पेमेंट
- 4.83 कोटी प्रवासी स्वागत केंद्रावर
- 2.76 कोटी राम निवासजवळ डॉर्मेटरी बांधकामावर
- 2.70 कोटी बाग बिजैसीजवळच्या बांधकामांवर
66 लाखांमध्ये फक्त 45 दिवसांचे व्हिडिओ स्टोरेज खरेदी केले, 180 दिवसांचा सल्ला होता
SIT अहवालातून समोर आले की, जिथे देणग्यांची गणना केली जात होती, त्या खोलीतील CCTV रेकॉर्डिंग 45 दिवसांत आपोआप डिलीट होत असे. या स्टोरेजसाठी ट्रस्टने 66 लाख रुपये खर्च केले. गेल्या वर्षी झालेल्या अंतर्गत ऑडिटमध्ये ट्रस्टला 180 दिवसांपर्यंत फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.
पण तसे केले गेले नाही. यामुळेच चौकशीदरम्यान जुने CCTV फुटेज मिळू शकले नाही. यावर दैनिक भास्करने सायबर तज्ज्ञ आणि निवृत्त एसपी त्रिवेणी सिंह यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणतात-
व्हिडिओ क्लाउड स्टोरेजमध्ये सुरक्षित ठेवले जातात. जितके जास्त स्टोरेज, तितके जास्त पैसे द्यावे लागतात. RBI चा नियम आहे की रोख रकमेसंबंधित रेकॉर्डिंग किमान 5 वर्षांपर्यंत सुरक्षित ठेवले पाहिजे. आयकर विभाग ते 7 वर्षांपर्यंत सुरक्षित ठेवण्यास सांगतो.
आता राम मंदिराची मालमत्ता जाणून घ्या
मंदिराकडे 32 किलो सोने, 1518 किलो चांदी
श्रीराम मंदिराच्या निर्मितीपासून आतापर्यंत देणगी म्हणून 32 किलो सोने आणि 1518 किलो चांदी मिळाली आहे. चांदीच्या धातूंना ट्रस्टने सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे पाठवून वितळवून घेतले. त्यानंतर ट्रस्टला 99.99% शुद्ध चांदीच्या विटा तयार करून परत मिळाल्या. या विटा ट्रस्टने बँक लॉकरमध्ये सुरक्षित ठेवल्या आहेत.
मंदिर ट्रस्टकडे 1876 कोटी रुपये रोख
6 जुलै रोजी झालेल्या ट्रस्टच्या बैठकीत मंदिराला किती देणगी मिळाली आणि ती कुठे खर्च केली, याचा तपशील सादर करण्यात आला. श्रीराम मंदिर ट्रस्टची एसबीआय, बँक ऑफ बडोदा आणि पंजाब नॅशनल बँकेत खाती आहेत. या खात्यांमध्ये 1876 कोटी रुपये जमा आहेत. मंदिर बांधणीच्या वेळी समर्पण निधी म्हणून 3264 कोटी रुपये मिळाले होते. मंदिराच्या देणगीतून 582 कोटी रुपये मिळाले. यापैकी 2370 कोटी रुपये मंदिर बांधणीवर आणि 391 कोटी रुपये व्यवस्थापनावर खर्च करण्यात आले.
