नांदेड (प्रतिनिधी) – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या कडक आदेशानंतर नांदेड जिल्हा प्रशासन आता पूर्णपणे सक्रिय झाले असून, शहरातील गुरुद्वारा आणि सरकारी जमिनींवरील अवैध अतिक्रमणे हटवण्याची सर्वात मोठी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. वर्षानुवर्षे भू-माफियांनी आणि काही वजनदार व्यक्तींनी संगनमताने हडप केलेल्या या जमिनी आता मोकळ्या होणार आहेत.
काय आहे प्रकरण? नांदेड शहरातील मौजे नांदेड अंतर्गत येणाऱ्या सर्वे नंबर ८६ आणि त्याशी संबंधित डझनभर सर्वे नंबरवर अनेक वर्षांपासून भू-माफियांनी अतिक्रमण केले होते. याप्रकरणी गगनदीपसिंह त्रिलोचनसिंह सोहल यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून प्रशासनाला जागे केले आणि हे प्रकरण न्यायालयात नेले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रिट याचिका क्रमांक १४९५८/२०२५ मध्ये मार्च २०२६ रोजी अंतिम निकाल देताना अतिक्रमणे हटवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
प्रशासकीय कारवाईचा बडगा न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विशेष अधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) अजय शिंदे यांच्याकडे या प्रकरणाची सूत्रे सोपवली आहेत. प्राथमिक तपासानुसार खालील धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत:
- सर्वे नंबर ८६/१ आणि ९३ ची जमीन महसूल अभिलेखात मूळतः गुरुद्वारा च्या नावे आहे.
- सर्वे नंबर ८६/२ ची संपूर्ण जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची आहे.
- असे असतानाही, भू-माफियांनी महसूल नोंदींमध्ये फेरफार करून या जमिनी स्वतःच्या नावावर करून घेतल्या होत्या.
अतिक्रमणधारकांना शेवटची संधी प्रशासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ५३ अंतर्गत संबंधितांना नोटिसा बजावल्या आहेत. अवैध कब्जाधारकांना (जसे दीपक हरिश्चंद्र प्रेमचंदानी व इतर) त्यांचे मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी २ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ११:०० वाजता उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात पुराव्यांसह उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. या तारखेला योग्य कागदपत्रे सादर न केल्यास, प्रशासनाकडून बळाचा वापर करून अतिक्रमणे पाडली जातील, अशी कडक ताकीद देण्यात आली आहे.२ जुलै रोजी काय झाले याची माहिती मिळू शकली नाही.
शुद्धीकरणाची प्रक्रिया सुरू शहरातील महत्त्वाच्या सर्वे नंबरच्या जमिनींचे सीमांकन आणि ओळख पटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. यामध्ये सर्वे नंबर ११७५०, ११७५१, ११७५१/१ ते ११७५१/१२, ११७४९, ११७४८ यांसह इतर अनेक क्षेत्रांचा समावेश आहे. एकट्या सर्वे नंबर ११७५१ चे क्षेत्रफळ सुमारे ८,७७६.६१ चौरस मीटर असून त्यावर सध्या सामूहिक रित्या अवैध कब्जा आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पुढील ६ महिन्यांच्या आत बुलडोझर चालवून ही सर्व अतिक्रमणे हटवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे [१]. प्रशासनाच्या या धडक कारवाईमुळे नांदेडमधील भू-माफियांचे धाबे दणाणले आहेत.
