नगराध्यक्षपदावर विजय मिळवूनही अनेक नगरपालिकांमध्ये नगरसेवकांच्या संख्याबळाअभावी पक्षांना उपाध्यक्षपद आणि स्वीकृत नगरसेवकांच्या जागा मिळवणे कठीण झाले आहे. सहा नगराध्यक्ष जिंकूनही भाजपला तीन ठिकाणी उपाध्यक्षपद गमवावे लागण्याची शक्यता आहे, तर केवळ दोन न
.
मोर्शीमध्ये तीन प्रमुख पक्षांचे प्रत्येकी सहा नगरसेवक असल्याने तिथे राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. चांदूर रेल्वेमध्ये वंचित बहुजन आघाडीने नगराध्यक्षपद जिंकले असले तरी, भाजपने निम्म्याहून अधिक नगरसेवक जिंकल्यामुळे वंचितला आपले वर्चस्व राखणे आव्हानात्मक ठरत आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी अनेक ठिकाणी निवडणुकीनंतर महायुती आणि महाविकास आघाडी स्थापन करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
काही पक्ष इतरांना सोबत घेऊन स्वतंत्र मान्यताप्राप्त गट स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अशा गटांनाच उपाध्यक्षपद आणि स्वीकृत नगरसेवकांच्या जागा मिळवता येणार आहेत. यामुळे स्थानिक राजकारणात नवीन समीकरणे उदयास येत आहेत.
भाजपने धामणगाव रेल्वे, अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, धारणी, वरुड आणि शेंदुरजनाघाट येथे नगराध्यक्षपदे जिंकली आहेत. यापैकी धामणगाव रेल्वे, वरुड आणि शेंदुरजनाघाट या तीन नगरपालिकांमध्ये भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. त्यामुळे या तीन ठिकाणी भाजपला उपाध्यक्षपद सहज मिळू शकते, परंतु स्वीकृत सदस्यांसाठी त्यांना अधिक प्रयत्न करावे लागतील.
याउलट, दर्यापूर आणि चिखलदरा येथे नगराध्यक्षपद जिंकणाऱ्या काँग्रेसला संख्याबळाच्या जोरावर संधी आहे. भाजपकडे नगराध्यक्षपद असलेल्या अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी आणि धारणी तसेच शिवसेनेने (उबाठा) जिंकलेल्या नांदगाव खंडेश्वर येथे महाविकास आघाडीचा प्रयोग यशस्वी करून काँग्रेसला उपाध्यक्षपद आणि स्वीकृत नगरसेवकांच्या जागा मिळवता येऊ शकतात.
धामणगाव रेल्वे नगरपालिकेत भाजपने नगराध्यक्षपदासह एकहाती सत्ता मिळवली आहे. त्यामुळे त्यांना उपाध्यक्षपद आणि स्वीकृत नगरसेवकांची जागा मिळवण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. वरुडमध्येही भाजपने २६ पैकी १८ जागा जिंकून आघाडी घेतली आहे, त्यामुळे तिथे उपाध्यक्षपद सहजपणे मिळवता येईल.
मात्र, वरुडमध्ये नगरसेवकांच्या संख्याबळानुसार स्वीकृत नगरसेवकांची तीन पदे मिळवणे भाजपसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ४, काँग्रेसचे २ आणि प्रहारचा १ सदस्य एकत्र आल्यास ते एक स्वीकृत नगरसेवक पद मिळवू शकतात.
पहिल्याच बैठकीत उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीसोबतच स्वीकृत नगरसेवकांचीही निवड केली जाणार आहे. एकूण सदस्यांच्या दहा टक्के जागा स्वीकृत सदस्यांसाठी राखीव असतात. ही पदे आपल्याकडेच यावीत यासाठी सर्वत्र राजकीय चढाओढ सुरू आहे.
