MPSCच्या कारभारावर विद्यार्थ्यांच्या 7 हजार सूचना:टास्क फोर्ससमोर 200 जणांच्या मागण्या, एकदाच शुल्काची मागणी

[ads1]

परीक्षेच्या घोषणेवेळीच एमपीएससीने नोंदणी ते नियुक्तीपर्यंतचे वेळापत्रक जाहीर करावे, परीक्षा पद्धत ऑनलाईन न ठेवता ऑफलाईनच ठेवावी आणि एकाच नोंदणी शुल्कात वर्षभरातील परीक्षांची संधी द्यावी, अशा तीन महत्त्वाच्या सूचना परीक्षार्थींनी दिल्या आहेत. तसेच, सरळ सेवा भरतीच्या इतर परीक्षा एमपीएससीच्या परीक्षांच्या आड येऊ नयेत, याचीही हमी मागितली आहे. एमपीएससीतील पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने स्थापन केलेला उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गुरुवारी, १७ सप्टेंबर रोजी अमरावतीत होता. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी हे सदस्य सचिव आहेत. या दोघांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात परीक्षार्थींशी थेट संवाद साधला. यावेळी दोनशेहून अधिक उमेदवारांनी आपल्या सूचना आणि हरकती मांडल्या. अमरावती विभागातून सर्वाधिक ७ हजार ई-मेल प्राप्त झाल्याचे समितीने सांगितले. विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष मांडलेल्या सूचना आणि ई-मेलमधील सूचना यांचा मेळ घालून ‘बेस्ट ऑफ बेस्ट’ असे मॉडेल सुचवणारा अहवाल ही समिती राज्य सरकारला देणार आहे. परीक्षा ऑफलाईन घेतल्यास उत्तरपुस्तिकेच्या पुनर्तपासणीची सोय असते. ऑनलाईन परीक्षेत ही सोय शक्य नाही. त्यामुळे परीक्षा ऑफलाईनच घेण्यात यावी, तसेच परीक्षांचे वस्तुनिष्ठ स्वरूप कायम ठेवून दीर्घोत्तरी पद्धत लागू करू नये, अशी मागणीही यावेळी पुढे आली. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून निकाल जाहीर होईपर्यंतचे आणि त्यानंतरची मुलाखत व नियुक्ती याबाबतचे सर्व टप्पे कडक सुरक्षा व्यवस्थेत पार पडावे. या सर्व बाबींचे वेळापत्रक एकाचवेळी जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी करावी. परीक्षेच्या ठिकाणी सीसीटीव्हीची देखरेख, प्रवेश नियंत्रण आणि परीक्षा कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. परीक्षा पद्धतीत वारंवार बदल करून विद्यार्थ्यांना संभ्रमित न करता, कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा, अशी सूचनाही विद्यार्थ्यांनी केली आहे. अमरावती शहर युवक काँग्रेसने स्पर्धा परीक्षांच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी होणारा खेळ तातडीने थांबवावा, अशी जोरदार मागणी केली आहे. “विद्यार्थी वर्षानुवर्षे मेहनत करतात. त्यामुळे परीक्षा व्यवस्थेतील गैरप्रकार आणि प्रशासकीय चुकांची शिक्षा त्यांना मिळू नये,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली. समितीने विद्यार्थ्यांच्या सूचनांचा आपल्या अहवालात समावेश करून सरकारकडे ठोस शिफारशी कराव्यात, अशी मागणी युवक काँग्रेसने केली. यावेळी माजी प्रदेश सचिव समीर जवंजाळ यांच्यासह वैभव देशमुख, अक्षय साबळे, आशिष यादव, धनंजय बोबडे, प्रियाल मोहोड, आकाश गेडाम या पदाधिकाऱ्यांसह एआयएसएफचे सिनेट सदस्य कैलास चव्हाण आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

[ads2]