मुंढवा जमीन प्रकरणात पार्थ पवारांच्या अडचणी वाढणार?:हायकोर्टात नवी याचिका, थेट आरोपी करण्याची मागणी

[ads1]

मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते पार्थ पवार यांना आरोपी करण्यात यावे, अशी मागणी करत आरटीआय कार्यकर्ते आणि भारत अगेंस्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. पार्थ पवार यांच्याविरोधात तक्रारी करूनही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. पुण्यातील मुंढवा परिसरातील जमीन व्यवहारावरून गेल्या काही काळापासून वाद सुरू आहे. या व्यवहारात पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीचा सहभाग असल्याने त्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कंपनीतील पार्थ पवार यांचा हिस्सा 99 टक्के असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या प्रकरणात कंपनीतील अन्य भागीदारांविरोधात कारवाई करण्यात आली असताना पार्थ पवार यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, असा सवाल पाटील यांनी याचिकेत उपस्थित केला आहे. पोलिसांच्या तपासावरही प्रश्नचिन्ह मुंढवा पोलीस ठाणे आणि पुणे पोलीस आयुक्तांकडे तक्रारी करूनही पार्थ पवार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. पोलिसांच्या तपासाच्या भूमिकेवरही त्यांनी आक्षेप घेतला असून, राजकीय प्रभावामुळे पार्थ पवार यांना या प्रकरणात संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप केला आहे. हा याचिकाकर्त्यांचा आरोप असून, त्यावर न्यायालयीन प्रक्रियेत पुढील सुनावणीदरम्यान भूमिका स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे. यापूर्वीही मुंढवा जमीन प्रकरणाशी संबंधित सुनावणीदरम्यान पार्थ पवार यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने पोलिसांकडे उपस्थित केला होता. अमेडिया कंपनीतील 99 टक्के हिस्स्याचा मुद्दा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीमधील पार्थ पवार यांचा कथित 99 टक्के हिस्सा. याचिकाकर्त्यांनी याच आधारावर त्यांच्या भूमिकेची चौकशी करून त्यांना आरोपी करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. मात्र, यापूर्वी झालेल्या प्रशासकीय चौकशीबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, जमीन व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रांवर पार्थ पवार यांचे नाव थेट आढळले नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रकरणातील त्यांची कायदेशीर भूमिका आणि जबाबदारी हा तपासाचा महत्त्वाचा भाग ठरू शकतो. मुंढवा जमीन व्यवहार नेमका काय आहे? पुण्यातील मुंढवा परिसरातील सुमारे 40 एकर सरकारी जमिनीच्या व्यवहारावरून हे प्रकरण निर्माण झाले. ही जमीन पूर्वी महार वतन म्हणून नोंदली गेली होती. नंतर ती सरकारी मालकीखाली आली आणि भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण विभागाच्या वापरासाठी देण्यात आली होती. मे 2025 मध्ये शीतल तेजवानी यांनी पॉवर ऑफ अटर्नीच्या आधारे ही जमीन अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीला सुमारे 300 कोटी रुपयांना विकल्याचा व्यवहार झाला. या जमिनीची बाजारातील किंमत सुमारे 1,800 कोटी रुपये असल्याचे विविध अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या व्यवहारातील मुद्रांक शुल्काचा मुद्दाही मोठा ठरला. 300 कोटी रुपयांच्या व्यवहारासाठी सुमारे 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क लागू होत असताना केवळ 500 रुपये मुद्रांक शुल्क भरून व्यवहार नोंदवण्यात आल्याचे तपासात समोर आले. नंतर महसूल विभागाने अमेडिया एंटरप्रायझेसला जवळपास 21 कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्काची तूट भरण्याचे आदेश दिले. कंपनीच्या 21 कोटींच्या दाव्यावरही निर्णय अमेडिया एंटरप्रायझेसने मुद्रांक शुल्कातून सूट मिळण्याचा दावा केला होता. मात्र, महाराष्ट्राच्या मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकरणाने एप्रिल 2026 मध्ये कंपनीचा अपील अर्ज फेटाळून जवळपास 21 कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्काची जबाबदारी कायम ठेवली. त्यावर दंडाची रक्कमही आकारण्यात आली होती. या प्रकरणात जमीन व्यवहाराशी संबंधित इतर व्यक्तींवरही पोलिसांनी कारवाई केली आहे. निलंबित उपनिबंधक रविंद्र तारू, पॉवर ऑफ अटर्नीधारक शीतल तेजवानी आणि अमेडिया कंपनीतील भागीदार दिग्विजय पाटील यांची नावे तपासात समोर आली आहेत. आता पुढे काय होणार? पार्थ पवारांना आरोपी करण्याची मागणी करणारी नवी जनहित याचिका दाखल झाल्याने या प्रकरणातील तपास आणि पोलिसांची भूमिका पुन्हा न्यायालयाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. मात्र, केवळ याचिका दाखल झाल्याने पार्थ पवार आरोपी ठरलेले नाहीत. त्यांना आरोपी करायचे की नाही, तसेच त्यांच्याविरोधात कोणतीही पुढील कारवाई करायची की नाही, याचा निर्णय तपासातील पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून असेल. त्यामुळे या याचिकेवरील उच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी आणि पोलिसांकडून सादर होणारे उत्तर याकडे आता लक्ष लागले आहे. हेही वाचा… मनोज जरांगे यांचे उपोषण स्थगित:मराठा आरक्षणासाठी सरकारला 3 महिन्यांची मुदत; आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणासाठी गेली 20 दिवस उपोषणाला बसले होते. आज सरकारच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित केले आहे. मात्र आंदोलन सुरुच राहणार आहे. तर 3 महिन्यात सातारा गॅझेट लागू करा. सरकारला 3 महिन्यांचा वेळ देतो. जर भविष्यात सरकारने जर दगा फटका केला तर आता उपोषण करणार नाही थेट मुंबईत आंदोलन करणार असा इशारा दिला आहे. जरांगे यांची तब्येत खालावलेली असल्याने त्यांना छत्रपती संभाजीनगरमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सविस्तर वाचा..

[ads2]