बांगलादेशातील मयमनसिंह येथे एका हिंदू व्यक्तीच्या अमानुष हत्येचा भारतीय मानवाधिकार परिषद, पुणेतर्फे तीव्र निषेध करण्यात आला आहे. परिषदेने संयुक्त राष्ट्रसंघासह मानवाधिकार आयोगाने बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्यांकांवरील अन्यायाकडे लक्ष घालण्याची मागणी
.
ॲड. सोनवणे म्हणाले की, बांगलादेशातील हिंदू व्यक्तीच्या या अमानुष हत्येमुळे देशातील अस्थिर राजकीय संक्रमणाच्या काळात हिंदू अल्पसंख्याकांची सततची असुरक्षा आणि वंशनाश अधोरेखित होतो. अंतरिम प्रशासनाने “या क्रूर गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या कोणालाही सूट दिली जाणार नाही” असे सार्वजनिकरीत्या घोषित केले असले तरी, प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळीच दिसत आहे.
दोषींना त्वरित न्यायाच्या कठड्यावर उभे करण्याऐवजी, शासनयंत्रणा दंगेखोर आणि द्वेष पसरवणाऱ्या घटकांना अप्रत्यक्ष पाठबळ देत असल्याचे दिसून येते. कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा आणि पोलिस प्रशासन निर्णायक कारवाई करण्यात अपयशी ठरले आहेत. तपास प्रक्रिया अस्पष्ट राहते आणि खटले व शिक्षा दुर्मीळ आहेत. काही लोकांना अटक करून कालांतराने सोडून दिले जाते, ज्यामुळे हल्लेखोरांचे धैर्य वाढले असून त्यांना कायद्याचे कोणतेच भय उरलेले नाही, असे सोनवणे यांनी नमूद केले.
मनोज भालेराव यांनी सांगितले की, भारतीय मानवाधिकार परिषदेचे असे निरीक्षण आहे की ही हत्या त्या देशातील व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनांच्या पॅटर्नचा भाग आहे.
या संदर्भात, संयुक्त राष्ट्रसंघाने बांगलादेशात स्थायी मानवाधिकार कार्यालय स्थापन करावे आणि मयमनसिंह हत्याकांड व इतर व्यापक उल्लंघनांबाबत निष्पक्ष तथ्य-शोधन मिशन सुरू करावे, अशी परिषदेची मागणी आहे. तसेच, भारत सरकारने मानवाधिकार उल्लंघनांस जबाबदार व्यक्ती व संस्थांवर लक्ष्यित निर्बंध (प्रवासबंदी आणि मालमत्ता गोठवणे) लागू करावेत. कायदा व नियमांनुसार सूचित केलेल्या चौकटीत सीएए (CAA) यंत्रणा प्रभावीपणे राबवाव्यात, जेणेकरून भारतात आश्रय घेतलेल्या/संरक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या छळग्रस्त अल्पसंख्याकांना दिलासा मिळेल.
नागरिकत्व पडताळणी आणि सीमा व्यवस्थापन यंत्रणा कायदेशीर चौकटीत अधिक सक्षम कराव्यात. बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरीवर कायद्यानुसार त्वरित आणि कठोर कारवाई करावी; बनावट कागदपत्र रॅकेट ओळखून त्यांच्यावर खटले दाखल करावेत; आणि बेकायदेशीररीत्या राहणाऱ्यांचे विधिसम्मत प्रत्यावर्तन/हद्दपारी करताना, सीएए चौकटीत पात्र छळग्रस्तांचे संरक्षण सुनिश्चित करावे, अशीही मागणी परिषदेने केली.
आंतरराष्ट्रीय समुदायाने एकत्र येऊन या अत्याचारांचा निषेध करावा, उल्लंघनांचे दस्तऐवजीकरण करणाऱ्या नागरिक समाज संस्थांना पाठबळ द्यावे आणि पीडितांसाठी मानवीय मदत व कायदेशीर सहाय्य सुनिश्चित करावे, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
