शासनाकडून कंप्युटरसह अत्याधुनिक संसाधने दिली जात नसल्याने तलाठ्यांनी ऑनलाइन कामकाज बंद केले असताना आता महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी १९ डिसेंबरपासून राज्यभर आक्रोश आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. विनाचौकशी होणाऱ्या निलंबनाच्या घोषणांमुळे तसेच महसूल वि
.
कुठलिही तक्रार झाली तर चौकशी नकरताच महसूल मंत्र्यांकडून थेट विधिमंडळातच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्यानिलंबनाच्या घोषणा केल्या जातात. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बाजू ऐकून घेतली जात नसल्याने त्यांच्यामध्ये भीती व तणावाचेवातावरण निर्माण झाले आहे. नैसर्गिक न्यायाने कारवाई व्हावी अशी अपेक्षा या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
निलंबन आदेश मागे घेण्याची मागणी
१२ डिसेंबर २०२५ रोजी विधानसभेत कोणतीहीचौकशी न करता ४ तहसीलदार, ४ मंडळ अधिकारीव २ ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणाकरण्यात आली. त्यानंतर १३ डिसेंबरला भंडाराजिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारतसेच पालघर जिल्ह्यातील मंडळ अधिकारी व ग्राममहसूल अधिकाऱ्यांवरही कारवाई जाहीर करण्यातआली. ही कारवाई नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनाविरोधात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.या सर्व निलंबन आदेश तत्काळ मागे घ्यावेत, अशीमागणी करण्यात आली आहे.
वर्षभरात ५६ जणांवर कारवाई
जानेवारी २०२५ पासून आजपर्यंत २८ नायबतहसीलदार-तहसीलदार, ४ उपजिल्हाधिकारी,८ मंडळ अधिकारी, १४ ग्राम महसूल अधिकारीव इतर कर्मचाऱ्यांवर निलंबन व गुन्हे दाखलकरण्यात आले आहेत. या कारवायांमुळेमहसूल अधिकारी व कर्मचारी प्रचंड मानसिकतणावाखाली काम करत असल्याचे संघटनांचेम्हणणे आहे. याबाबत संघटनेच्या वतीनेमुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले असून त्याततीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्य महसूल अधिकारी व कर्मचारी संघाच्या प्रमु ख मागण्या अशा
- १२ व १३ डिसेंबर २०२५ रोजीजाहीर केलेले सर्व निलंबन आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करावेत
- निलंबनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्पष्टव आदर्श कार्यप्रणाली निश्चित करावी
- नायब तहसीलदार व इतरसंवर्गांचे सुधारित ग्रेड पे ववेतनश्रेणी लागू कराव्यात
- महसूल सेवक संवर्गाच्यादीर्घकालीन प्रलंबित मागण्यामंजूर कराव्यात
- महसूल विभागाचा सुधारित आकृतीबंध तात्काळ मंजूर करावा
- नायब तहसीलदार पदासाठी खात्यांतर्गत परीक्षा सुरू करावी
- अर्धन्यायिक व हक्क नोंदीच्याप्रकरणात थेट फौजदारी कारवाई ऐवजी विभागीय चौकशीची प्रक्रिया राबवावी अशा प्रकारच्या मागण्या महसूल अधिकारी व कर्मचारी महासंघाने मुख्यमंत्री यांनादिलेल्या निवेदनात केल्या.
