भारतीय लोकशाहीचे मंदिर मानल्या जाणाऱ्या संसदेचे मान्सून सत्र नुकतेच संपले, परंतु हे सत्र कामापेक्षा वादांमुळे आणि सरकारच्या अनपेक्षित एक्झिट मुळे अधिक चर्चेत आले आहे. १३ ऑगस्ट हा या सत्राचा शेवटचा दिवस होता. परंतु, ज्या पद्धतीने लोकसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले, त्याने अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
१९ दिवस, १५ तास आणि २५० कोटींचे नुकसान
संसदेचे सत्र म्हणजे जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याचे व्यासपीठ असते. मात्र, या सत्राची आकडेवारी धक्कादायक आहे. १९ दिवसांच्या या सत्रात लोकसभेत केवळ १५ तास कामकाज झाले. एका खासदाराच्या दाव्यानुसार, या सत्रात जनतेच्या कष्टाचे सुमारे २५० कोटी रुपये वाया गेले आहेत. ज्या देशात गरीब मुले माध्यान्ह भोजनात केवळ भात आणि पाणी खात आहेत, तिथे २५० कोटी रुपये चर्चेविना फुकट घालवणे हा लोकशाहीचा अपमान असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.
ती तीन पत्रे: भाजपच्या भीतीचे कारण?
सत्राच्या शेवटच्या दिवशी काँग्रेसने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना तीन महत्त्वाची पत्रे पाठवली होती. ही पत्रे म्हणजे स्थगन प्रस्ताव होते, ज्यामध्ये नियमित कामकाज थांबवून तातडीच्या विषयांवर चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
मच्छिमारांचा प्रश्न: मणिकम टागोर यांनी दिलेल्या पहिल्या पत्रात तामिळनाडूतील रामेश्वरम आणि इतर किनारपट्टीवरील भारतीय मच्छिमारांना श्रीलंकन नेव्हीकडून होणाऱ्या अटकेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. गेल्या एका महिन्यात एकट्या रामेश्वरममधून ५० हून अधिक मच्छिमारांना अटक करण्यात आली आहे.
मंदिर देणग्यांमधील घोटाळा: दुसऱ्या पत्रात देशातील मंदिरांच्या देणग्यांमध्ये होणारी चोरी आणि मौल्यवान वस्तूंच्या गैरव्यवहारावर चर्चेची मागणी करण्यात आली होती. डिंपल यादव यांनीही या मुद्द्यावरून सरकारला घेरले असून, ट्रस्टचा पैसा एखाद्या विशिष्ट संघटनेसाठी वापरला जात असल्याचा आरोप केला आहे.
पक्षांतर बंदी कायदा : मनीष तिवारी यांनी दिलेल्या तिसऱ्या पत्रात नवीन पक्षांतर बंदी कायद्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली होती. विचारधारा सोडून केवळ संधीसाधूपणा आणि पैशाच्या जोरावर पक्ष फोडण्याचे जे राजकारण देशात सुरू आहे, त्यावर लगाम घालण्याची गरज या पत्रात व्यक्त करण्यात आली होती.
या तीन महत्त्वाच्या विषयांवर सरकारला उत्तर द्यावे लागेल, या भीतीने सत्राची घाईघाईने सांगता करण्यात आली का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पाच सेकंदांचा तो थरार!
सत्राच्या शेवटच्या दिवशी एक विचित्र घटना घडली. लोकसभेत वंदे मातरम् संपल्यानंतर अवघ्या ५ ते १० सेकंदांत अध्यक्ष ओम बिरला यांनी सभागृहाचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब केले आणि ते निघून गेले. विशेष म्हणजे, त्याच वेळी राज्यसभेत अनेक बिले धडाधड मंजूर केली जात होती. जर राज्यसभेत कामकाज चालू शकत होते, तर लोकसभेत ५ सेकंदात बोरिया-बिस्तर का गुंडाळला गेला? सरकार चर्चा टाळण्यासाठी इतके का घाबरले होते? असे सवाल आता विचारले जात आहेत.
उत्पादकतेचा फुगा आणि वास्तव
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजीजू यांनी दावा केला की, व्यावसायिक दृष्टीने हे सत्र यशस्वी ठरले असून १२ बिले मंजूर करण्यात आली. मात्र, त्यांनी मान्य केले की चर्चेच्या बाबतीत हे सत्र समाधानकारक नव्हते. लोकसभेची उत्पादकता केवळ १९% होती, तर राज्यसभेची ३९% होती. याउलट, विरोधकांचे म्हणणे आहे की सरकार केवळ आपले अजेंडे रेटून नेत आहे.पेपर लीक, अग्निपथ योजना, महागाई आणि पायाभूत सुविधांचे कोसळणे (विमानतळाचे छप्पर कोसळणे, महामार्गावरील खड्डे) यांसारख्या ज्वलंत मुद्द्यांवर सरकारकडे उत्तरे नाहीत.
मंत्र्यांची भूमिका आणि विरोधकांचा संताप
संसदीय कामकाज मंत्र्यांच्या भूमिकेवरही तीव्र टीका करण्यात आली आहे. कीर्ती आझाद यांनी रिजीजू यांना बेवकूफ संबोधत, ते सत्तापक्ष आणि विपक्ष यांच्यातील दुवा म्हणून काम करण्यात अपयशी ठरल्याचे म्हटले आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपण चर्चेसाठी तयार असल्याचे पत्र लिहिल्याचा दावा केला, परंतु ते प्रत्यक्ष सभागृहात का आले नाहीत? असा सवाल विरोधकांनी विचारला. अमित शाह चर्चेसाठी तयार आहेत तर काय त्यांना मेकअप मॅन किंवा पालखी पाठवायची का? असा खोचक सवाल विचारत विरोधकांनी सरकारच्या तयार असण्याच्या दाव्याची खिल्ली उडवली आहे.
निष्कर्ष: लोकशाही धोक्यात?
डिंपल यादव आणि इतर महिला खासदारांनी या सत्रात आक्रमक भूमिका घेतली. विशेषतः जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीमार आणि गॅस हल्ला यावर चर्चा न होणे हे दुर्दैवी आहे. जेव्हा सरकार लोकसभेत चर्चा करण्याऐवजी पळवाट शोधते, तेव्हा ती लोकशाहीच्या भविष्यासाठी धोक्याची घंटा असते. हे मान्सून सत्र केवळ सर्वात छोटे म्हणून नाही, तर सर्वात कमी चर्चा झालेले सत्र म्हणूनही इतिहासात नोंदवले जाईल. जनतेचे प्रश्न संसदेत मांडले जाणार नसतील, तर अशा संसदेचे औचित्य काय? हा प्रश्न आज प्रत्येक नागरिकाच्या मनात निर्माण झाला आहे.
