राज्य सरकारने ८० हजार मेट्रिक टनापेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या बाजार समित्यांच्या अध्यक्षपदी राज्याचे पणन मंत्री आणि उपाध्यक्षपदी पणन राज्यमंत्री यांची नियुक्ती करण्याचा कायदा विधानमंडळात मंजूर केला आहे. या निर्णयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थाप
.
शेट्टी म्हणाले की, या कायद्यामुळे सहकार क्षेत्रातील बाजार समित्यांमधील लोकशाहीचा गळा घोटला गेला आहे. शेतकऱ्यांचा आवाज दाबून लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंडळांना बरखास्त करणे हे शेतकरीविरोधी पाऊल आहे.
यामुळे राजकीय हस्तक्षेपाऐवजी आता थेट सरकारी आणि नोकरशाहीचा प्रभाव वाढेल. ही नवीन रचना छोट्या व्यापारी आणि शेतकऱ्यांऐवजी मोठ्या भांडवलदार व्यापाऱ्यांना आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांना फायदा देणारी ठरेल, असा आरोपही त्यांनी केला.
शेट्टींनी सरकारच्या धोरणांमधील विरोधाभासही निदर्शनास आणला. याच वर्षी (एप्रिल २०२५) शासनाने “मुख्यमंत्री बाजार समिती योजना” आणली होती, ज्याचा उद्देश ज्या ६५ तालुक्यांमध्ये बाजार समिती नाही, तिथे नवीन समित्या स्थापन करणे हा होता. एका बाजूला नवीन समित्या स्थापन करणे आणि दुसऱ्या बाजूला प्रस्थापित समित्यांची स्वायत्तता काढून घेणे, हे विसंगत असल्याचे ते म्हणाले.
या निर्णयाची अंमलबजावणी मुंबई, पुणे, पिंपळगाव, नागपूर, सांगली, अहिल्यानगर, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये होणार आहे, ज्यांची उलाढाल ८० हजार मेट्रिक टनापेक्षा जास्त आहे.
शेट्टींच्या मते, राज्यातील शेतकरी हे बाजार समित्यांचा आत्मा आहेत. शेतकऱ्यांचे बाजार समित्यांमधील अधिकार काढून घेऊन मनमानी कारभार करण्यासाठीच ही उठाठेव केली जात आहे. बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी, हमाल आणि व्यापाऱ्यांच्या मतदानाद्वारे लोकशाही बळकटीकरण करणे आवश्यक असताना, कॉर्पोरेट कंपन्यांना आणि अदानी-अंबानींसारख्या उद्योगपतींना लाभ मिळवून देण्यासाठीच हे पाऊल उचलल्याचा आरोप त्यांनी केला.
