तक्रार झाली, बातमीही प्रसिद्ध झाली… मग कार्यवाही कुठे?

[ads1]

अनुदानित दिव्यांग शाळांतील नियुक्त्यांबाबत चौकशीची सद्यस्थिती जाहीर करण्याची मागणी

नांदेड (प्रतिनिधी) – अनुदानित दिव्यांग शाळांतील नियुक्त्या, शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता, RCI नोंदणी, प्रशासकीय मान्यता आणि कथित नियमबाह्य समायोजनाबाबत यापूर्वी लेखी तक्रार करण्यात आली होती. दि. 30 जुलै 2026 रोजी वृत्तही प्रसिद्ध झाले. मात्र प्रकरणाची सद्यस्थिती काय आहे, याची माहिती प्रशासनाने द्यावी, अशी मागणी दिव्यांग विद्यार्थी, पालक, संघटना आणि पात्र उमेदवारांनी केली आहे. दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच दिव्यांग आयुक्त बडे यांनी स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कालबद्ध चौकशी करावी, अशी अपेक्षा आहे.

दि. 3 सप्टेंबर 2026 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष मुलांना योग्य शिक्षण, संधी आणि पोषक वातावरण देण्याची गरज अधोरेखित केली होती. आणि गुणवत्ताधारक विशेष शिक्षकांचा सत्कार करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर तक्रारींकडे प्रशासनाने गांभीर्याने आणि पारदर्शकपणे पाहावे. चौकशीदरम्यान विशेष शिक्षकांसह कलाशिक्षक, लिपिक, लेखापाल आणि निम्न वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची शैक्षणिक व व्यावसायिक कागदपत्रे, नियुक्तीवेळची पात्रता, नंतरच्या अर्हतेची वैधता, Psychology व Clinical Psychology मधील पात्रता किंवा समकक्षता आणि RCI नोंदणी तपासण्यात यावी. नोकरी व शिक्षण एकाच काळात असल्यास सक्षम अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय परवानगी पडताळावी. शासनमान्य 18 ऑगस्ट 2004 आकृतिबंधात पद नसताना नियमबाह्य समायोजन झाले का, याची फाईल निहाय चौकशी करावी. दि. 18 ऑगस्ट 2004 अनुषंगाने सादर प्रस्तावांमध्ये न्यायालयीन आदेश तपासल्याशिवाय निर्णय घेऊ नये. तसेच कोणत्याही शासन निर्णय आणि न्यायालयीन आदेश पहावे, स्वतःच्या सोयीप्रमाणे अर्थ लावून प्रशासकीय मान्यता देणे उचित ठरणार नाही.

विशेष शिक्षण व शासनमान्य प्रशिक्षण घेतलेले गुणवत्ताधारक विद्यार्थी , अनेक पात्र उमेदवार रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. बनावट किंवा अवैध कागदपत्रांवर नियुक्ती झाल्यास पात्र उमेदवारांवर अन्याय होऊन दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संशयास्पद प्रकरणांतील नवीन प्रशासकीय मान्यतांवर अंतिम निर्णय घेऊ नये. केवळ पात्र व नियमसंगत प्रकरणांनाच मान्यता द्यावी. या मागणीचा उद्देश कोणत्याही व्यक्ती अथवा संस्थेला चौकशीपूर्वी दोषी ठरविणे नसून, कागदपत्रांच्या आधारे वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे हा आहे. सर्व बाबी नियमसंगत असल्यास संशय दूर होईल; अनियमितता आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करता येईल. त्यामुळे तक्रारीवर आजपर्यंत कोणती कार्यवाही करण्यात आली?” याची माहिती प्रशासनाने जाहीर करून पारदर्शक व कालबद्ध चौकशी करावी. दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे हित आणि पात्र उमेदवारांचे भविष्य लक्षात घेता दिव्यांग आयुक्त बडे यांनी ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा आहे.

[ads2]