शेतकरी कर्जमाफीला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता:2 लाखांपर्यंतचे कर्ज होणार माफ; विधान परिषद निवडणुकीनंतर होणार घोषणा

शेतकरी कर्जमाफीला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाली. आता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे 2 लाखांपर्यंतचे थकित कर्ज आता माफ होणार आहे. त्यामुळे बळीराजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या कर्जमाफीची घोषणा सध्या सुरू असलेल्या विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीपू्र्वीच जाहीर केले होते. पहिली कर्जमाफी कोणी केली? शेती आणि नैसर्गिक संकटे यांचे नाते फार जुने आहे. अगदी राजे-महाराजांच्या काळातही तीन वर्षांतून एकदा तरी पीक हातचे जायचे, अशी नोंद इतिहासात आढळते. त्यावेळी संपूर्ण अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित असल्याने राजे संकटाच्या काळात शेतसारा (कर) माफ करायचे. काही राजांनी तर शेतीचा विकास व्हावा म्हणून कर्ज पुरवल्याचेही दाखले आहेत. परंतु, ते तात्पुरते निर्णय होते. सध्याही हवामान बदलाचे संकट आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेती व्यवसाय मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी, यामुळे संपूर्ण हंगाम डोळ्यांदेखत वाया जातो. अशा बिकट परिस्थितीत शेतकरी दर एक-दोन वर्षांनी सरकारकडे कर्जमाफीची मागणी करत असतात. परंतु, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सर्वप्रथम शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा धाडसी निर्णय हरियाणा राज्याने घेतला होता. १९८७: ‘चौधरी देवीलाल’ आणि ऐतिहासिक निर्णय स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदा अधिकृतपणे कर्जमाफीची घोषणा १९८७ मध्ये झाली. हरियाणात विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत लोकदल पक्षाचे नेते चौधरी देवीलाल यांनी शेतकऱ्यांना एक मोठे आश्वासन दिले. “निवडून आल्यास सहकारी बँकांकडून घेतलेले 10 हजार रुपयांपर्यंतचे शेती कर्ज माफ करू,” अशी घोषणा त्यांनी केली. या आश्वासनाच्या जोरावर ते प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आले आणि मुख्यमंत्री बनले. जेव्हा आरबीआय आणि मुख्यमंत्री आमनेसामने आले! मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवीलाल यांनी कर्जमाफीची फाईल पुढे सरकवली, पण त्यांच्यासमोर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) मोठे आव्हान उभे राहिले. तात्कालीन आरबीआय गव्हर्नर आर. एन. मल्होत्रा यांनी या निर्णयाला कडक विरोध केला. “राष्ट्रीयीकृत बँका आरबीआयच्या अंतर्गत येतात, त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री त्यांना आदेश देऊ शकत नाहीत,” अशी भूमिका गव्हर्नर यांनी घेतली. मात्र, चौधरी देवीलाल यांनी या विरोधाला न जुमानता आपला निर्णय खंबीरपणे राबवून दाखवला. निधी कुठून आणला आणि किती खर्च झाला? हरियाणातील या ऐतिहासिक कर्जमाफीचा फायदा केवळ शेतकऱ्यांनाच नाही, तर शेतमजूर, छोटे दुकानदार आणि कारागीर अशा सुमारे 11 लाख 7 हजार गरजूंना मिळाला. त्यावेळी या कर्जमाफीसाठी हरियाणा सरकारला 227 कोटी 51 लाख रुपये खर्च आला होता. (ज्याचे आजचे मूल्य 2 हजार कोटींहून अधिक भरेल). तात्कालीन केंद्र सरकारने या निर्णयासाठी कोणतीही आर्थिक मदत केली नव्हती. त्यामुळे हरियाणा सरकारने स्वतः अतिरिक्त कर लावून आणि बाँड्स जारी करून हा निधी उभा केला होता. 2012 नंतर कर्जमाफीची लाट हरियाणाच्या या पावलावर पाऊल ठेवत पुढे केंद्र सरकारने २ वेळा तर वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी तब्बल २० वेळा कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या. विशेषतः 2012 नंतर याचे प्रमाण खूप वाढले. छत्तीसगड सरकारने 2012, 2016 आणि 2018 अशी तीनदा पीककर्ज माफी दिली.महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश: या राज्यांनी 2012 ते 2020 दरम्यान प्रत्येकी दोन वेळा कर्जमाफी लागू केली. (महाराष्ट्राने 2017 आणि 2019 मध्ये कर्जमाफ केले होते). आता 2026 मध्येही महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने कर्जमाफी केली आहे. (ही बातमी अपडेट होत आहे…)