मुख्यमंत्र्यांचे विधान शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक: राजू शेट्टी:'लाडकी बहीण' योजनेसारखा 'कर्जमाफी'चा खेळ खपवून घेणार नाही
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शेतकरी कर्जमाफीवरील विधानावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान म्हणजे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार असून, ‘लाडकी बहीण’ योजनेसारखा फसवा कर्जमाफीचा खेळ खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले होते की, शेतकरी कर्जमाफी योजना मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चिली जाईल, निर्णय होईल आणि कारवाईही होईल, मात्र निवडणूक आयोगाच्या सूचनेमुळे घोषणा होणार नाही. यावर प्रतिक्रिया देताना शेट्टी म्हणाले की, आचारसंहितेचे तांत्रिक कारण पुढे करून शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा अधांतरी ठेवण्याचा महायुती सरकारचा प्रयत्न आहे. शेट्टी यांनी सरकारवर जुनीच पद्धत वापरल्याचा आरोप केला. निवडणुकीच्या काळात मोठी आश्वासने देऊन मते मिळवायची आणि निर्णय घेण्याची वेळ आली की निवडणूक आयोगाचे नाव पुढे करायचे, ही सरकारची नेहमीचीच रीत आहे. जर सरकारची खरोखरच दानत असेल, तर घोषणा न करता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा का केली जात नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेत हजारो पुरुषांचे बोगस अर्ज आले, लाखो महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवले गेले आणि केवायसीच्या नावाखाली महिलांना रांगेत उभे केले गेले. तसाच गोंधळ आता शेतकरी कर्जमाफीत आणण्याचा सरकारचा कट आहे का, अशी शंका शेट्टी यांनी व्यक्त केली. शेतकरी कर्जमाफी सरसकट आणि विनाअट झालीच पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. ऐन जून महिना सुरू झाला असून, खरीप पेरण्या तोंडावर आहेत. बँका थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज देण्यास नकार देत आहेत. अशा स्थितीत, जर आज फक्त बंद दाराआड चर्चा आणि निर्णय होणार असतील आणि प्रत्यक्ष कर्जमाफी निवडणुकांनंतर होणार असेल, तर शेतकऱ्याने पेरणीसाठी पैसा कुठून आणायचा, असा प्रश्न शेट्टी यांनी विचारला. विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता अचानक आलेली नाही. सरकारला शेतकऱ्यांची खरोखरच काळजी असती, तर हा निर्णय आधीच पूर्णत्वास नेला असता. आता आचारसंहितेचे ढोंग करून शेतकऱ्यांना केवळ आशेवर जिवंत ठेवण्याचे पाप हे सरकार करत असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला. शेतकरी हा या राज्याचा कणा आहे, त्याला भिकेला लावू नका. जर ३० जूनपूर्वी राज्यातील प्रत्येक गरजू शेतकऱ्याच्या सातबाऱ्यावरील कर्ज पूर्णपणे नील झाले नाही, तर हे सरकार आचारसंहितेच्या आड लपूनही वाचू शकणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आणि या फसव्या कारभाराविरोधात रस्त्यावर उतरून तीव्र संघर्ष करू, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला.
