Manoj Jarange Patil | मनोज जरांगे पाटील कोणत्या मागण्यांवर सहमत? वाचा सविस्तर
Manoj Jarange Patil | मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली असून त्यांच्या आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. कडक उन्हात सुरू असलेल्या या उपोषणस्थळी मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी झाली आहे. उपोषण मागे घ्यावे आणि तोडगा निघावा यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी स्वतः आंदोलनस्थळी भेट देत मागण्यांबाबत तयार करण्यात आलेला मसुदा जरांगे यांच्यासमोर ठेवला.
विखे पाटील यांनी सादर केलेल्या मसुद्यातील अनेक मुद्द्यांबाबत जरांगे यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. काही मागण्या तातडीने मान्य करण्यात याव्यात, तर काही विषयांवर अभ्यासक आणि तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी राज्यभरातील जाणकार व्यक्तींना संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत अंतरवली येथे उपस्थित राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
माध्यमांशी संवाद साधताना जरांगे यांनी सांगितले की, सर्व अभ्यासक आणि तज्ज्ञांनी तातडीने आंदोलनस्थळी यावे. मसुद्यातील तरतुदी त्यांना दाखवल्या जातील. आवश्यक बदल किंवा सूचना असल्यास त्या सरकारपर्यंत पोहोचवल्या जातील. अभ्यासकांचे मत जाणून घेतल्यानंतरच पुढील भूमिका जाहीर केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Manoj Jarange Patil | कोणत्या मुद्द्यांवर सहमती झाली? :
सरकारकडून कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत अधिकृत सूचना जारी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले जाणार आहेत. तसेच सापडलेल्या 58 लाख नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र आणि त्याची वैधता देण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे. प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश काढले जातील, असेही सांगण्यात आले आहे.
याशिवाय जात पडताळणी प्रक्रियेचा दर 15 दिवसांनी आढावा घेतला जाईल. बलिदान दिलेल्या आंदोलनकर्त्यांच्या कुटुंबांना 15 दिवसांच्या आत आर्थिक मदत देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाचा दर आठ दिवसांनी आढावा घेणे, जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावर हेल्पलाईन सुरू करणे, ग्रामस्तरीय कामकाजाचा नियमित आढावा घेणे आणि अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधीबाबत आवश्यक सूचना जारी करणे या मागण्यांनाही सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. स्वतंत्र मराठा मंत्रालयाबाबत सरकारने एक महिन्याचा कालावधी मागितला असला तरी यावर मुख्यमंत्री (Chief Minister) यांनी एका दिवसात निर्णय घ्यावा, अशी जरांगेंची भूमिका आहे.
अभ्यासकांच्या चर्चेनंतर होणार अंतिम निर्णय
काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर मात्र अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. हैदराबाद संस्थान (Hyderabad State) गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी तयार करण्यात आलेली एसओपी योग्य आहे का, यावर अभ्यासकांचे मत घेतले जाणार आहे. तसेच सातारा संस्थान (Satara State) गॅझेटियरसंदर्भातील शासन निर्णय एका महिन्यात काढण्याचा प्रस्ताव सरकारने दिला असला तरी तो अधिक वेगाने लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सारथी (SARTHI) संस्थेच्या योजना पुन्हा सुरू करण्याबाबतही सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र या विषयावरही तज्ज्ञांशी चर्चा करूनच अंतिम भूमिका जाहीर केली जाईल, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे संध्याकाळी होणाऱ्या बैठकीनंतर मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पुढील दिशेबाबत महत्त्वाचा निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
