स्पोर्ट‌स कोटा घोटाळा:सरकारी नोकरीसाठी 600 उमेदवारांना 3-5 लाखांत बनावट क्रीडा प्रमाणपत्र

[ads1]

सरकारी नोकरीतील पाच टक्के क्रीडा आरक्षणाचा गैरफायदा घेत कुराश खेळाची बनावट प्रमाणपत्रे तीन ते पाच लाख रुपयांना विकल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने दोघांना अटक केली असून, तब्बल ५०० ते ६०० जणांना या प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रांच्या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिवाजी जयवंत साळुंखे (४९) आणि ज्युडो खेळाडू असलेला अंकुश विठ्ठल नागर (४०) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. नागर हा स्वतःला महाराष्ट्र कुराश संघटनेचा अध्यक्ष सांगत होता, तर साळुंखे पदाधिकारी असल्याचे तपासात समोर आले आहे. न्यायालयाने त्यांना पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.राज्यात कुराशच्या प्रमाणपत्रांवर सरकारी नोकरीत पाच टक्के आरक्षण मिळते. याचा गैरफायदा घेत आरोपींनी २०१६ ते २०२२ या काळातील बनावट रेकॉर्ड तयार केले होते. पण एका सतर्क खेळाडूच्या तक्रारीवरून हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. पुणे पोलिस दलात १९ जणांनी घेतला लाभ, राज्यभर व्याप्ती बनावट कुराश प्रमाणपत्रांच्या आधारे पुणे शहर पोलिस दलात १९ उमेदवारांनी ५ % क्रीडा आरक्षणाचा लाभ घेतल्याची माहिती तपासात पुढे आली आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलिस दलासह राज्यातील अन्य ठिकाणच्या सरकारी भरती प्रक्रियेतही अशी प्रमाणपत्रे वापरली गेल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती राज्यभर पसरलेली असून ७० जणांची सखोल चौकशी सुरू असल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या अपर पोलिस आयुक्त तेजस्विनी सातपुते यांनी दिली. स्पर्धांचे बनावट रेकॉर्ड, जिल्ह्यांची नावे बदलल्याने या घोटाळ्याचा पर्दाफाश जुन्या तारखांच्या नोंदी व जिल्ह्यांची नावे बदलून कधीही न खेळलेल्या उमेदवारांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. ज्या उमेदवारांनी कुराश खेळ कधी खेळलाच नाही, त्यांनी थेट क्रीडा कोट्यातून अर्ज केल्याचे एका खऱ्या खेळाडूच्या लक्षात आले. संशय बळावल्याने त्याने स्वतः कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली आणि पोलिसांत तक्रार दाखल केली. या एका सतर्कतेमुळे कोट्यवधी रुपयांचा हा राज्यव्यापी घोटाळा चव्हाट्यावर आला. कुराश हा मुळचा उझबेकिस्तानमधील एक प्राचीन पारंपरिक कुस्तीचा प्रकार आहे. आशियाई आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा खेळला जातो. २०१२ पासून महाराष्ट्रात याच्या राज्यस्तरीय स्पर्धा होतात, ज्याला सरकारी नोकरीत पाच टक्के क्रीडा आरक्षणाची मान्यता देण्यात आली आहे.

[ads2]