दावा- CM मान यांना दिल्ली विमानतळावर 3 तास रोखले:₹50,000 चे चालन कापले, फ्रान्सहून आले होते; AAP ची टीका- केंद्राचा अहंकार तुटावा

[ads1]

आम आदमी पक्षाने (आप) मंगळवारी दावा केला की, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना दिल्ली विमानतळावर तीन तास रोखून धरण्यात आले होते. ‘आप’च्या माहितीनुसार, पॅरिसवरून परतल्यावर अधिकाऱ्यांनी मान यांच्यावर ५०,००० रुपयांचा दंडही आकारला. अधिकाऱ्यांनी या कारवाईमागे “वरच्या स्तरावरून मोठा दबाव” असल्याचे कारण दिल्याचे समजते. दिल्लीचे माजी मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी ‘एक्स’ (X) वर एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ज्याप्रमाणे दसऱ्याच्या दिवशी रावणाचा अहंकार नष्ट झाला होता, त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारचा अहंकारही मोडीत काढला पाहिजे. मान यांनी १७ ते २१ ऑक्टोबर दरम्यान पॅरिसमध्ये आयोजित ‘एसआयएएल पॅरिस २०२६’ (SIAL Paris 2026) या आंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापार प्रदर्शनाला हजेरी लावली होती. केंद्र सरकारच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्यांना फ्रान्स दौऱ्यावर जाण्याची परवानगी दिली होती. दावा: सामान चढवल्यानंतर दंड आकारला पंजाबमधील आम आदमी पार्टीचे (आप) माध्यम प्रभारी बलतेज पन्नू यांनी या घटनेचा संबंध केंद्र सरकारने मुख्यमंत्री मान यांच्या परदेश दौऱ्यांसाठी वारंवार परवानगी नाकारल्याच्या प्रकरणाशी जोडला आहे. ‘एक्स’ (X) वर एक व्हिडिओ पोस्ट करत त्यांनी सांगितले की, सुरुवातीला अधिकाऱ्यांनी सामान येण्यास किंवा तपासणीस विलंब झाल्याचे कारण दिले होते. मात्र, मुख्यमंत्री मान यांचे सामान त्यांच्या वाहनात चढवले जात असताना आणि ते निघण्याच्या तयारीत असतानाच, अधिकाऱ्यांनी त्यांना चलन (दंड) दिले. यावेळी अधिकाऱ्यांनी असा दावा केला की, त्यांच्यावर वरिष्ठ स्तरावरून प्रचंड दबाव होता. AAPचा आरोप- मान यांना पॅरिसमध्ये प्रोटोकॉल मिळाला नाही AAP नेते बलतेज पन्नू यांनी केंद्र सरकारवर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याशी भेदभाव केल्याचा आरोप केला. त्यांनी सांगितले की, मान पंजाबच्या उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रोत्साहन देण्यासाठी पॅरिसमध्ये आयोजित SIAL फूड ट्रेड एक्झिबिशनमध्ये सहभागी झाले होते. पन्नू यांच्या म्हणण्यानुसार, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही पॅरिसमधील भारतीय कॉन्सुल जनरल मान यांची भेट घेण्यासाठी आले नाहीत. केंद्राने मान यांच्या दौऱ्याला परवानगी नाकारली; न्यायालयाने दिली मंजुरी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भगवंत मान यांना फ्रान्सच्या नियोजित दौऱ्यासाठी परवानगी नाकारली होती. कट्टरपंथी गटांकडून असलेल्या धोक्याचा हवाला देत हा निर्णय घेण्यात आला होता. पंजाब सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून केंद्राच्या या निर्णयाला आव्हान दिले. सरकारने असा युक्तिवाद केला की, हा दौरा राजकीय स्वरूपाचा नसून, त्यामागे राज्याचे व्यावसायिक आणि कृषीविषयक हितसंबंध जपण्याचा उद्देश आहे. १६ ऑक्टोबर रोजी पंजाब उच्च न्यायालयाने मान यांना फ्रान्सला जाण्याची परवानगी दिली. केंद्रावर पंजाबचा निधी रोखल्याचा आरोप पन्नू यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर पंजाबच्या विकासात अडथळे आणल्याचा आरोप केला. त्यांनी म्हटले की, केंद्राने शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमांवर दीड वर्ष रोखून ठेवले, पंजाबची हक्काची रक्कम अडवली आणि मुख्यमंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांना किमान चार वेळा परवानगी दिली नाही. आप नेत्याने आरोप केला की, परदेश दौऱ्यांमुळे पंजाबमध्ये गुंतवणूक येईल, अशी भीती केंद्राला वाटते.

[ads2]