बच्चू कडूंसह सहा जणांवर गुन्हा दाखल:घुग्घुसमधील मोर्चानंतर पोलिसांची कारवाई, नेमकं प्रकरण काय?

स्थानिक भूमिपुत्रांना वेकोलि (वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड) मध्ये नोकऱ्यांमध्ये 80 टक्के प्राधान्य मिळावे, यासह विविध मागण्यांसाठी काढण्यात आलेल्या मोर्चानंतर शिवसेना (शिंदे गटाचे) आमदार तथा माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. घुग्घुस येथे झालेल्या या आंदोलनाप्रकरणी बच्चू कडू यांच्यासह सहा जणांविरुद्ध घुग्घुस पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विनापरवानगी मोर्चा काढणे, बेकायदेशीर जमाव जमवणे तसेच भाषणादरम्यान पोलीस प्रशासन आणि तहसीलदारांविषयी आक्षेपार्ह व प्रक्षोभक वक्तव्य करून धमकी दिल्याचे आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य मिळावे आणि वेकोलिमधील नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना अधिक संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, या मागण्यांसाठी बच्चू कडू यांनी रविवारी, 18 ऑक्टोबर रोजी घुग्घुस येथे मोर्चाचे आयोजन केले होते. या आंदोलनात स्थानिक रोजगाराचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. मात्र, आंदोलनादरम्यान परवानगीच्या मुद्द्यावरून आणि भाषणात करण्यात आलेल्या कथित वक्तव्यांवरून प्रकरणाने वेगळे वळण घेतले. त्यानंतर पोलिसांनी बच्चू कडू यांच्यासह सहा जणांविरोधात कायदेशीर कारवाई केली. मोर्चाला परवानगी नसल्याचा आरोप पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार, संबंधित मोर्चा विनापरवानगी काढण्यात आला होता. तसेच आंदोलनादरम्यान बेकायदेशीर जमाव जमवण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन करताना आवश्यक परवानगी आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या नियमांचे पालन करण्यात आले होते की नाही, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. याशिवाय, मोर्चादरम्यान झालेल्या भाषणात पोलीस प्रशासन आणि तहसीलदारांविषयी कथितरीत्या अश्लील, प्रक्षोभक आणि आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. संबंधित वक्तव्यांमधून धमकी देण्यात आल्याचेही तक्रारीत नमूद असल्याची माहिती आहे. या आरोपांच्या आधारे पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 मधील विविध कलमांसह महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमांतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. बच्चू कडूंसह कोणाकोणावर गुन्हा? या प्रकरणात बच्चू कडू यांच्यासह एकूण सहा जणांचा समावेश आहे. त्यामध्ये शिवसेना (शिंदे गटाचे) चंद्रपूर-वणी-आर्णी लोकसभा संघटक मुकेश मनोजराव जिवतोडे यांचाही समावेश आहे. अन्य आरोपींमध्ये रोशन राजाराम हरबडे, अमोल नथ्थूजी मांढरे, नथ्थू भाऊराव नवले आणि सतीश बीडकर यांचा समावेश आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या सहा जणांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 मधील कलम 190, 191(2), 296, 223, 224 आणि 351(2), तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951 मधील कलम 135 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वेकोलिमधील नोकऱ्यांमध्ये 80% प्राधान्याची मागणी या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी स्थानिक भूमिपुत्रांच्या रोजगाराचा प्रश्न आहे. वेकोलिमध्ये स्थानिक तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये 80 टक्के प्राधान्य मिळावे, अशी मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. औद्योगिक आणि खाणकामाशी संबंधित प्रकल्पांमध्ये स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात, अशी मागणी विविध भागांतून केली जाते. घुग्घुसमधील आंदोलनही याच मागणीशी संबंधित होते. मात्र, रोजगाराच्या मागणीसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चानंतर आता परवानगी आणि भाषणातील कथित वक्तव्यांवरून कायदेशीर कारवाईचा मुद्दा समोर आला आहे. त्यामुळे स्थानिक रोजगाराच्या प्रश्नाबरोबरच आंदोलनाच्या पद्धतीवरूनही चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. पुढे काय होणार? घुग्घुस पोलिसांनी सहा जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला असून, प्रकरणातील आरोपांची पुढील चौकशी ही महत्त्वाची ठरणार आहे. मोर्चाच्या आयोजनासंदर्भातील परवानगी, आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटना आणि भाषणातील कथित वक्तव्ये याबाबत तपासात काय निष्पन्न होते, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, गुन्हा दाखल होणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरल्याचे नव्हे. पोलिसांच्या आरोपांची सत्यता आणि प्रकरणातील जबाबदारी यांचा निर्णय तपास व न्यायालयीन प्रक्रियेतून होईल. बच्चू कडू किंवा अन्य आरोपींची या प्रकरणावरील प्रतिक्रिया उपलब्ध झाल्यास त्यांची बाजूही महत्त्वाची ठरणार आहे. हेही वाचा… ‘एकनाथ शिंदे-जरांगेंची नार्को टेस्ट करा’:नवनाथ वाघमारेंचा गंभीर आरोप, 500 कोटींच्या दाव्याने राजकीय खळबळ मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील संबंधांवरून ओबीसी आंदोलक नवनाथ वाघमारे यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. जरांगेंच्या आंदोलनासाठी भाजपकडून एकनाथ शिंदे यांच्या मुलामार्फत 500 कोटी रुपये देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या कथित आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी करताना वाघमारे यांनी एकनाथ शिंदे आणि मनोज जरांगे या दोघांचीही नार्को टेस्ट करण्यात यावी, तसेच ईडीमार्फत चौकशी व्हावी, अशी भूमिका मांडली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलन, ओबीसी आरक्षण आणि राज्यातील राजकीय समीकरणांवरून नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. सविस्तर वाचा…