दर्यापूर एसटी आगारात आमदार लवटे यांची झाडाझडती:व्यवस्थापकावर अनियमिततेवरून प्रश्नांची सरबत्ती, कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी ऐकल्या

आमदार गजानन लवटे यांनी गुरुवारी दर्यापूर येथील एसटी आगाराला अकस्मात भेट दिली. यावेळी आगारातील कर्मचाऱ्यांनी आगार व्यवस्थापक आशिष बाहुलकर यांच्या मनमानी कारभाराबाबत अनेक तक्रारी त्यांच्यासमोर मांडल्या. कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, दर्यापूर डेपोचे व्यवस्थापक स्थानिक रहिवासी असल्याने कर्मचाऱ्यांशी हुकूमशाही पद्धतीने वागतात. ते स्वतःचा कार्यभाग चांगला ठेवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करतात. रजा बिनपगारी मंजूर करणे, रजा प्रलंबित ठेवणे, दोन महिन्यांचा कालावधी उलटल्यावर त्या रजा गहाळ करणे आणि याबाबत जाब विचारल्यास कर्मचाऱ्यास खोट्या प्रकरणात गोवून दंडात्मक कारवाई करणे असे प्रकार घडतात. या तक्रारींवरून आमदार लवटे यांनी बाहुलकर यांना विचारणा केली असता, त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. अंजनगाव सुर्जीसाठी येथून दररोज केवळ दोन ते तीन फेऱ्या असल्याने प्रवाशांची गैरसोय होत असल्याबाबत आमदारांनी विचारले असता, व्यवस्थापकांनी कर्मचाऱ्यांमुळे असे होते अशी खोटी माहिती दिली. प्रत्यक्षात अंजनगावच्या फेऱ्या रद्द करून अकोट व अमरावती येथे जादा फेऱ्या काढल्या जातात. सध्या ४३ ते ४४ अंश सेल्सिअस तापमानात एसटीचे चालक, वाहक व यांत्रिक कर्मचारी प्रवासी सेवा देत आहेत. अशा परिस्थितीत आगार व्यवस्थापक त्यांचे आर्थिक नुकसान करत असून, त्यांना दमदाटीची वागणूक देत आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. याचाच परिणाम म्हणून दोन महिन्यांपूर्वी कर्मचारी मानकर यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह विभागीय कार्यालय अमरावती येथे बेमुदत उपोषण केले होते. या भेटीदरम्यान युवासेना जिल्हाप्रमुख अंकुश पाटील कावडकर यांनीही बसेसच्या अनियमिततेबाबत आगार व्यवस्थापक बाहुलकर यांना धारेवर धरले. आमदारांनी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेऊन त्यांना न्याय मिळवून देण्याबाबत ग्वाही दिली. आमदारांच्या या भेटीबद्दल रमेश मानकर, दिनेश गवई, आशिष उखळकर, सचिन वडाळकर, योगेश कोकाटे आदी कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे आभार मानले. यावेळी शिवसेना विधानसभा संघटक बबनराव विल्हेकर, युवासेना तालुकाप्रमुख सागर गिरे, किशोर टाले, गुणवंत पाटील गावंडे, दीपक बगाडे, गोपाल खलोकर, अनिकेत खाडे तसेच इतर शिवसैनिक उपस्थित होते. आगार व्यवस्थापक आशिष बाहुलकर यांना दर्यापूर डेपोला तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. प्रशासकीय बदलीसाठी ते पात्र असतानाही त्यांची बदली झाली नाही. नाराज कर्मचाऱ्यांच्या मते, त्यांची बदली होणे गरजेचे आहे, तरच त्यांच्या हुकूमशाही कारभारास लगाम बसेल.