SC म्हणाले – लॉ विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार विद्यापीठाचा:जोपर्यंत वकील होत नाहीत, तोपर्यंत बार कौन्सिल विद्यार्थ्यांवर कारवाई करू शकत नाही

[ads1]

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) ला कायदा विद्यार्थ्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्याचा किंवा त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. जोपर्यंत विद्यार्थी वकील होत नाहीत, तोपर्यंत बार कौन्सिल त्यांच्या नियमांनुसार त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. हैदराबादच्या NALSAR युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ च्या विद्यार्थ्यांशी संबंधित वादात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. विद्यार्थ्यांनी दीक्षांत समारंभात CJI यांना प्रमुख पाहुणे बनवण्यास विरोध केला होता. त्यानंतर BCI ने विद्यापीठाच्या 2026 च्या बॅचमधील कायदा पदवीधरांना वकील म्हणून नोंदणी करण्यावर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला होता. 14 ऑगस्ट रोजी BCI च्या कारवाईवर CJI यांनी नाराजी व्यक्त केली होती 14 ऑगस्ट रोजी मागील सुनावणीत CJI सूर्यकांत यांनी BCI च्या प्रकरणात दखल दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. CJI म्हणाले होते की, विद्यार्थ्यांचा निर्णय चुकीचा असला तरी किंवा त्यांना कोणी चुकीचा सल्ला दिला असला तरी, तरीही त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याचा आणि विरोध करण्याचा अधिकार आहे. ते म्हणाले होते- ही विद्यार्थ्यांची आणि माझ्या मधली गोष्ट आहे. BCI दखल देणारी कोण असते? हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. सुमारे 450 विद्यार्थ्यांनी CJI यांना बोलावण्याला विरोध केला होता NALSAR म्हणजे नॅशनल ॲकॅडमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च, हैदराबादची लॉ युनिव्हर्सिटी आहे. येथे सुमारे 1,400 विद्यार्थी शिक्षण घेतात. यापैकी सुमारे 450 विद्यार्थ्यांनी युनिव्हर्सिटी प्रशासनाला पत्र लिहून दीक्षांत समारंभात CJI यांना प्रमुख पाहुणे बनवण्याचे आमंत्रण मागे घेण्याची मागणी केली होती. समारंभाची तारीख निश्चित झाली नव्हती. विद्यार्थ्यांची नाराजी CJI यांच्या जुलै महिन्यातील एका टिप्पणीवरून होती. ही टिप्पणी दिल्लीतील NEET आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईशी संबंधित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान करण्यात आली होती. BCI ने एनरोलमेंट थांबवण्याचा आदेश काही तासांनंतर मागे घेतला BCI ने 13 ऑगस्ट रोजी सर्व राज्य बार कौन्सिलना NALSAR च्या 2026 च्या बॅचच्या पदवीधरांचे वकील म्हणून पुढील आदेशापर्यंत नोंदणी थांबवण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना तीन दिवसांत अहवाल मागवला होता आणि मोहिमेत सहभागी असलेल्या प्रमुख विद्यार्थ्यांची ओळख पटवण्यास सांगितले होते. BCI ने म्हटले होते की, कायद्याच्या विद्यार्थ्यांकडून देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक पदाबद्दल आदराची अपेक्षा केली जाते. कौन्सिलने काही शिक्षकांवर विद्यार्थ्यांना मोहिमेसाठी भडकवल्याचा आरोपही केला होता. वाद वाढल्यानंतर BCI ने काही तासांतच आपला आदेश मागे घेतला. कौन्सिलने म्हटले की, NALSAR चे बहुतेक विद्यार्थी निर्दोष आहेत. यानंतर, सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीच्या राज्य बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी करण्याची परवानगी देण्यात आली. SCBA नेही BCI च्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते BCI च्या सुरुवातीच्या आदेशावर सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (SCBA) चे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनीही आक्षेप घेतला होता. त्यांनी याला मनमानी आणि बेकायदेशीर ठरवत म्हटले होते की, विद्यार्थ्यांना आपले म्हणणे मांडल्यामुळे वकिलीमध्ये प्रवेशापासून वंचित ठेवण्याची धमकी देऊ नये. CJI सूर्यकांत यांची अलीकडील 3 विधाने, ज्यावर वाद झाले 15 मे: CJI म्हणाले होते – काही तरुण झुरळांसारखे भटकत आहेत सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एका याचिकेवर सुनावणी करताना तरुणांवर टिप्पणी केली होती. CJI सूर्यकांत म्हणाले होते – झुरळांसारखे असे तरुण आहेत, ज्यांना या व्यवसायात रोजगार मिळत नाहीये. यापैकी काही मीडिया, काही सोशल मीडिया आणि काही RTI तसेच इतर प्रकारचे कार्यकर्ते बनत आहेत. हे प्रत्येकजणावर हल्ला करायला सुरुवात करतात.’ या विधानानंतरच 16 जुलै रोजी अभिजीत दीपके नावाच्या व्यक्तीने कॉकरोच जनता पार्टी या नावाने सोशल मीडिया पेज तयार केले. यानेच दिल्लीतील जंतर-मंतरवर 35 दिवस आंदोलन केले होते. 22 जुलै: CJI म्हणाले होते- आम्हाला व्हिडिओ पाहण्यात स्वारस्य नाही खरं तर, 22 जुलै रोजी एका वकिलाने CJI यांच्या नेतृत्वाखालील 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर जनहित याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्या वकिलाने सांगितले- विद्यार्थी महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करत आहेत. पण त्यांच्यावर पोलिसांच्या क्रूरतेचे व्हिडिओ देखील आहेत. शक्य असल्यास, या प्रकरणाची सुनावणी लवकर करावी. यावर CJI सूर्यकांत म्हणाले होते, ‘आम्हाला व्हिडिओमध्ये रस नाही, आमच्याकडे पाहण्यासाठी वेळ नाही.’ जेव्हा वकिलांनी विद्यार्थ्यांवरील मारहाणीचे व्हिडिओ पाहण्याची दुसऱ्यांदा विनंती केली, तेव्हा CJI म्हणाले, ‘आमचा आणि तुमचा वेळ वाया घालवू नका.’ 24 जुलै: CJI म्हणाले होते – कोणत्याही याचिकेच्या सुनावणीस नकार दिला नाही आंदोलकांविरुद्ध पोलिसांच्या हिंसेशी संबंधित 2 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये अनेक राज्ये पक्षकार म्हणून समाविष्ट आहेत. त्यांचा उल्लेख आधी केला गेला नाही कारण ते डायरी नंबरची वाट पाहत होते. या युक्तिवादानंतर CJI म्हणाले, “याला लिस्टिंगमध्ये येऊ द्या, आम्ही यावर सुनावणी करू.” यापूर्वी एका दुसऱ्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान CJI म्हणाले होते- मी CJP च्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीचार्जशी संबंधित कोणत्याही याचिकेच्या सुनावणीस नकार दिला नाही. सत्य हे आहे की कोणतीही रिट याचिका दाखलच केली नव्हती. माध्यमांनीही चुकीच्या बातम्या चालवल्या.

[ads2]