शेतकऱ्यांच्या निधीत वाढ; कृषी धोरणात बदल करण्याची मागणी:भारत कृषक समाजाची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक
डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी स्थापीत केलेल्या अराजकीय भारत कृषक समाजाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक गुजरातच्या अहमदाबाद येथे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय वीर जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत देशातील सर्व राज्यांतील राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सहभागी झाले होते. बैठकीत अध्यक्षांनी मागील वर्षातील उपक्रम, यश आणि या वर्षाच्या उद्दिष्टांविषयी माहिती दिली. ते म्हणाले की, कृषी धोरण आणि देशातील शेतकर्यांच्या महत्त्वाच्या समस्यांबाबत नीती आयोग, केंद्रीय अर्थ आणि कृषीमंत्री तसेच सचिव स्तरावरील उच्च अधिकार्यांशी चर्चा झाली. अधिकाऱ्यांसोबत बैठका आयोजित करून सरकारवर दबाव आणण्याचे आणि समस्यांवर उपाय सुचवण्याचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले जात आहेत. बैठकीत, गावे, शेती आणि शेतकर्यांसाठीचे बजेट अपुरे असल्याचे म्हटले गेले आणि ते वाढवण्याच्या मागणीसोबतच, वाटप केलेल्या बजेटपैकी जवळपास अर्धा निधी खर्च न झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य भारत कृषक समाजाचे संयोजक डॉ. वसंत लुंगे यांनी दिली. बैठकीत, कृषी धोरण आणि शेतकर्यांसाठीचे सरकारी निर्णय तयार करताना शेतकर्यांच्या सूचनांना प्राधान्य देण्याची आणि कृषी संबंधित संस्थांमध्ये देशाच्या विविध भागातील शेतकर्यांच्या खर्या प्रतिनिधींचा सहभाग सुनिश्चित करण्याची मागणी करण्यासोबतच, आधारभूत किंमत, बाजारपेठ, आयात-निर्यात, जागतिक व्यापार संघटनेकडून वाढता दबाव, कृषी निविष्ठांची कमतरता आणि वाढत्या किमतींमुळे शेती खर्चात होणारी वाढ या समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दिल्लीहून लोकेंद्र सिंग, महाराष्ट्रातून मुरलीधर पाटील, डॉ. वसंत लुंगे, तामिळनाडूचे अंडूगौडा, पंजाबचे सुखपाल भुल्लर, मेजर मनमोहन सिंग, हरियाणाचे चंदबीर सिंग, कर्नाटकचे मनोज सिंग हजारी, ओडिशाचे प्रदीप मोहंती, मती देबा स्मिता, मध्यप्रदेशमधून चौधरी भरत सिंग, पश्चिम बंगालचे हसानू जमाल, बिहारमधून मनोज झा, राजस्थानचे आर.एस. जाखड़, उत्तर प्रदेशचे विजय दीक्षित यांच्यासह झारखंड, काश्मीर, तेलंगणा, वृद्ध गुजरात आदी राज्यांतील शेतकरी प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारला सादर करावयाच्या शिफारशींच्या नवीन मसुद्यात समाविष्ट केलेल्या महत्त्वाच्या सूचना मांडल्या.
