लोकशाहीचा गळा आवळणारी मोदी-शाहांची दादागिरी – VastavNEWSLive.com

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात सध्या जे काही सुरू आहे, ती लोकशाही नसून दिल्लीतून चालवली जाणारी एक क्रूर दादागिरी आहे. नरेंद्र मोदींच्या धोरणांमुळे आणि त्यांच्या रिस्क टेकिंग क्षमतेमुळे आज देशाच्या कानाकोपऱ्यात लोकशाही मूल्यांना पायदळी तुडवले जात आहे. जिथे डबल इंजिनचे सरकार आहे, तिथे ही इंजिने जनतेला आणि कार्यकर्त्यांना आपल्या ताकदीने चिरडत आहेत आणि जिथे रिकामे डबे आहेत, तिथे दिल्लीतून घुसून हे इंजिन सर्वांना रौदण्याचे काम करत आहे [१]. उत्तर प्रदेशात नुकताच झालेला कॅबिनेट विस्तार हा याच दडपशाहीचा एक जिवंत पुरावा आहे.

योगींच्या हातात फक्त रिकामी पाटी: दिल्लीच्या ‘पर्ची’चा खेळ

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून योगी आदित्यनाथ यांचे नाव मोठे असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांची अवस्था एका हतबल नेत्यासारखी झाली आहे. या राज्यात एखादा मंत्री शपथ घेतो, तेव्हा त्याचे नाव योगींनी ठरवलेले नसते, तर ती दिल्लीतून मोदींनी पाठवलेली एक पर्ची (चिट्ठी) असते. मोदींच्या दरबारातून ज्याचे नाव त्या चिठ्ठीवर येते, तोच मंत्री बनतो. या संपूर्ण सहा मंत्र्यांच्या शपथविधीत योगी आदित्यनाथ यांची भूमिका शून्य होती, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. दिल्ली आणि लखनऊ यांच्यातील हा संघर्ष आता इतका विकोपाला गेला आहे की, कोणाच्या इशाऱ्यावर काय चालले आहे, हे समजणे कठीण झाले आहे. ही सरळ सरळ दिल्लीची दादागिरी आहे, जिथे राज्याचा मुख्यमंत्री फक्त एक स्वाक्षरी करणारा बाहुला बनून राहिला आहे.

आशा मौर्यांचे बंड आणि ट्वीट डिलीट करण्याची दडपशाही

या दादागिरीचा सर्वात मोठा फटका पक्षाशी प्रामाणिक असलेल्या कार्यकर्त्यांना बसत आहे. भाजपची महिला आमदार आशा मौर्या यांनी या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांची घिग्गी बांधली गेली. त्यांनी एका ट्वीटच्या माध्यमातून आपली व्यथा मांडली होती की, पक्षासाठी ३५ वर्षे रक्ताचे पाणी करणाऱ्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना डावलून बाहेरून आलेल्या बागी आणि दलबदलू नेत्यांना महत्त्व दिले जात आहे. हा मौर्य समाजाचा आणि समर्पित कार्यकर्त्यांचा अपमान आहे, असे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते.

पण त्यानंतर जे घडले, ती खरी दादागिरी होती. दिल्लीच्या दबावाखाली त्यांचे ते ट्वीट डिलीट करायला लावले गेले. इतकेच नाही, तर त्यांना पुन्हा एक नवीन ट्वीट करायला भाग पाडले गेले, ज्यातून बागी आणि दलबदलू हे शब्द पद्धतशीरपणे हटवण्यात आले होते. कार्यकर्त्याची वेदना पुसून टाकण्याची आणि त्याला सत्तेसमोर शरणागती पत्करायला लावण्याची ही कला मोदी-शाहांच्या भाजपमध्ये अत्यंत क्रूरपणे राबवली जात आहे. आम्ही ट्वीट डिलीट करू शकतो, माणूस डिलीट करू शकतो आणि पक्षही डिलीट करू शकतो,अशी एक अघोषित दहशत सध्या भाजपमध्ये पाहायला मिळत आहे. आशा मौर्यांसारख्या कार्यकर्त्यांना आता केवळ आपल्या समर्थकांना मूर्ख बनवण्यासाठी स्वाभिमानाची लढाई लढू अशी जुमलेबाजी करावी लागत आहे, कारण प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे शरणागती व्यतिरिक्त कोणताही पर्याय उरलेला नाही.

बृजभूषण शरण सिंह: दबदबा विरुद्ध दिल्ली

या सगळ्या गोंधळात एकच असा वाघ आहे, ज्याने दिल्लीच्या या दादागिरीला थेट आव्हान दिले आहे तो म्हणजे बृजभूषण शरण सिंह, ज्यांना दबदबा सिंह म्हटले जाते. बृजभूषण यांनी बिहारच्या भागलपूरमध्ये भर सभेत आपल्याच सरकारवर आणि अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांवर तोफ डागली. त्यांनी उघडपणे आव्हान दिले की, जर सरकारला वाटत असेल की आम्ही भार झालो आहोत, तर एकदा सांगा, २०२७ आणि २०२९ मध्ये आम्ही आमची उपयुक्तता काय आहे ते दाखवून देऊ.

बृजभूषण शरण सिंह यांची ही भाषा मोदी-शाहांच्या भाजपमध्ये कोणीही वापरण्याचे धाडस करू शकत नाही. त्यांनी तर शायरीच्या माध्यमातून योगी आणि मोदी दोघांनाही इशारा दिला की, ज्या फांदीवर तुम्ही बसला आहात, ती कधीही तुटू शकते. बृजभूषण हे सेल्फ मेड नेते आहेत आणि त्यांचा आपल्या भागावर इतका दबदबा आहे की, मोदी-शहा देखील त्यांची नस दाबायला घाबरतात. राजनाथ सिंगांसारख्या मोठ्या नेत्यांना आपल्या मुलांच्या नोकरीसाठी दिल्लीसमोर हात पसरावे लागतात, पण बृजभूषण यांचे एक चिरंजीव खासदार आणि दुसरे आमदार आहेत. ही ताकद त्यांनी स्वतः कमावली आहे, म्हणूनच दिल्लीची ट्वीट डिलीट करण्याची दादागिरी त्यांच्यासमोर चालत नाही.

बाहेरच्यांचे लाड आणि निष्ठावानांचा बळी

आज भाजपची अवस्था अशी झाली आहे की, तिथे मूळ भाजप कार्यकर्ता शोधूनही सापडणार नाही. ९० टक्के नेते हे दुसऱ्या पक्षातून आलेले आहेत आणि मूळ कार्यकर्त्यांना गप्प बसवले जात आहे. तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री हे दुसऱ्या पक्षातून आलेले आहेत, तर जनसंघापासून संघर्ष करणारे लोक आजही कोपऱ्यात पडलेले आहेत. ही सत्तेची मस्ती आणि दादागिरी इतकी वाढली आहे की, त्यांना जनतेच्या मतांची किंवा कार्यकर्त्यांच्या वेदनेची काहीच पडलेली नाही. त्यांना विश्वास आहे की, ज्ञानेश कुमार (निवडणूक आयोग किंवा यंत्रणा) त्यांच्या पाठीशी आहेत आणि ते बंगालसारखेच डिझाइन केलेले निकाल देऊन पुन्हा सत्तेवर येतील.

निष्कर्ष: अंताची सुरुवात?

पण लक्षात ठेवा, सत्तेचा हा माज आणि दडपशाही कायम टिकत नाही. अति सर्वत्र वर्जते या उक्तीप्रमाणे, जेव्हा अन्यायाचा घडा भरतो, तेव्हा तो फुटतोच. मोदी-शहांची ही ‘पर्ची सिस्टिम’ आणि कार्यकर्त्यांना चिरडण्याची पद्धत भाजपला अंतर्गत बंडाच्या खाईत लोटत आहे. जर देशातील जनतेने आणि कार्यकर्त्यांनी आजही गप्प राहणे पसंत केले, तर ही नवी गुलामी आपल्याला हजारो वर्षे भोगावी लागेल. उत्तर प्रदेशातील हा कॅबिनेट विस्तार म्हणजे केवळ मंत्र्यांची निवड नसून, ती दिल्लीच्या दादागिरीची आणि हुकूमशाहीची एक चाचणी आहे, ज्याचे परिणाम २०२७ आणि २०२९ मध्ये नक्कीच पाहायला मिळतील.