‘आरटीई’ प्रवेशासाठी बनावट आधार, मतदान कार्डचा वापर:जन्म दाखला मोकभनगीचा, आधार कार्ड मानूरचे
मानूर येथील इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळवण्यासाठी ४० पालकांनी बोगस कागदपत्रे आणि संशयास्पद भाडेकरारांच्या आधारे अर्ज दाखल केल्याचे समोर आले आहे. पंचायत समितीत प्रवेश पडताळणीदरम्यान मोकभनगी येथील एका पालकाने या योजनेचा लाभ घेताना मानूर गावात राहत असल्याचे बनावट मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड व उत्पन्नाचा दाखला तयार केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे याबाबत स्पष्ट पुरावे तहसीलदार व गटशिक्षण अधिकारी यांच्याकडे पालकांनी सादर केल्यावरही दोषींवर कारवाईस टाळाटाळ केली जात आहे. असे उघड झाले प्रकरण आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी पडताळणी करताना जन्म दाखला मोकभनगीचा व आधार कार्ड मानूरचे असल्याची बाब शिक्षण विभागाच्या लक्षात आली. त्यांनी पडताळणी करताना संबंधित व्यक्तीची कागदपत्रे मानूर येथील ग्रामविस्तार अधिकारी यांच्याकडे पाठवली. त्यावेळी संबंधित पालक मानूर गावातील रहिवासी नाही आणि त्याचे मतदार यादीत नाव नाही हा खुलासा झाल्याने आधारकार्ड, मतदान कार्ड बनावट असून कागदपत्रांचा घोळ लक्षात आला. त्यानंतर हा प्रकार केल्याचे उघडकीस आल्याने एकच चर्चा सुरू झाली. थेट प्रश्न पी. पी. महाले, गटशिक्षण अधिकारी Q. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बोगस कागदपत्रांचा वापर झाला आहे का?
A. हो, अर्ज दाखल करताना बोगस कागदपत्रे वापरल्याचे निदर्शनास आले.
Q. यावर कोणती कारवाई केली?
A.संबंधित विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे तपासून त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला आहे.
Q. संबंधित पालकांवर गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही?
A.गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार आमच्याकडे नाही.
अधिकारी म्हणतात कारवाईचा अधिकार आम्हाला नाही ग्रामपंचायतीचे स्पष्टीकरण संबंधित व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत नसल्याचे आढळले. आधार कार्डवरील पत्त्यावर ती व्यक्ती वास्तव्यास नाही.कागदपत्रे संशयास्पद असल्याचे ग्रामपंचायतीने म्हटले. – निर्मला खांडवी, ग्रामविकास अधिकारी गटशिक्षण अधिकारी : प्रवेश नाकारला आहे, पण गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार आमच्याकडे नाही.
तहसीलदार : आम्ही कागदपत्रे शिक्षण विभागाकडे पाठवली आहेत, कारवाईचा अधिकार आमचा नाही. नियम काय सांगतो? बनावट शासकीय दस्तऐवज तयार करणे हा गंभीर फौजदारी गुन्हा आहे. अशा परिस्थितीत पोलिसांत तक्रार करणे हे संबंधित विभागाचे कर्तव्य आहे. बनावट कागदपत्रे सादर करून शासनाची किंवा संस्थेची फसवणूक केल्यास अशा प्रकरणात संबंधित व्यक्तीला ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड अशा शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे. ओरिजनल आधार कार्ड
