राहुल गांधी आणि तामिळनाडूच्या राजकारणातील रिमोट कंट्रोलचा अंत

तामिळनाडूच्या राजकारणाने आजवर अनेक ऐतिहासिक वळणे पाहिली आहेत, परंतु सध्याची परिस्थिती ही भारतीय राजकारणातील एका नव्या अध्यायाची सुरुवात मानली जात आहे. विशेषतः काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ज्या प्रकारे तामिळनाडूच्या राजकीय पटलावर आपली रणनीती आखली आहे, त्याचे वर्णन मोदी-शहांच्या अदृश्य रिमोट कंट्रोलचा अंत असे केले जात आहे. तामिळनाडूतील या राजकीय बदलांचे सविस्तर विवेचन खालील मुद्द्यांच्या आधारे करता येईल.

भाजपचा अदृश्य रिमोट आणि राहुल गांधींचा प्रहार २०१४ पासून भारतीय राजकारणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी एका अदृश्य रिमोटद्वारे विविध राज्यांतील सरकारे नियंत्रित करण्याचे तंत्र विकसित केले होते. एखादे बटण दाबावे आणि संबंधित राज्य त्यांच्या तालावर नाचू लागावे, अशी ही कार्यपद्धती होती. मात्र, गेल्या १२ वर्षांत पहिल्यांदाच राहुल गांधी यांनी हा रिमोट यशस्वीपणे मोडून काढला आहे. तामिळनाडूमध्ये भाजप ज्या प्रकारे एआयडीएमके (AIADMK) किंवा इतर छोट्या पक्षांच्या माध्यमातून सत्तेत शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करत होती, त्याला राहुल गांधींच्या एका निर्णयाने पूर्णपणे रोखले आहे.

थलापथी विजय आणि ‘टीबीके’चा उदय तामिळनाडूमध्ये थलापथी विजय यांच्या टीबीके (TVK) पक्षाचा उदय ही केवळ एक योगायोग नाही. विजय हे केवळ चित्रपट अभिनेते नसून, ते २००९ पासून सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यांनी गेल्या १५-१६ वर्षांत तळागाळापर्यंत आपले संघटन मजबूत केले आहे. जेव्हा त्यांनी राजभवनात जाऊन सरकार स्थापनेचा दावा केला, तेव्हा तो केवळ हवेत केलेला दावा नव्हता, तर त्यांच्याकडे आवश्यक आकडेबळ आणि एक ठोस रणनीती होती. विजय हे नवीन असले तरी ते राजकीयदृष्ट्या अत्यंत परिपक्व आहेत, हे त्यांनी आपल्या कृतीतून सिद्ध केले आहे.

राहुल गांधींची वेगवान रणनीती (Quick Decision Making) काँग्रेसच्या बाबतीत नेहमी अशी टीका केली जाते की ते निर्णय घेण्यात खूप विलंब लावतात. गोव्यासारख्या राज्यांत सरकार स्थापन करण्याची संधी काँग्रेसने केवळ दिरंगाईमुळे गमावली होती. मात्र, तामिळनाडूमध्ये राहुल गांधी यांनी पंचवर्षीय योजने प्रमाणे संथ गतीने काम न करता अत्यंत वेगाने निर्णय घेतले. निवडणूक निकालानंतर राहुल गांधींनी थेट थलापथी विजय यांच्याशी संपर्क साधला. केवळ १२ ते २४ तासांच्या आत काँग्रेसने विजय यांच्या पक्षाला पाठिंबा जाहीर केला, ज्यामुळे भाजपला तिथे कोणतीही फोडाफोडी करण्याची संधी मिळाली नाही.

सेक्युलर सरकार आणि भाजपला मज्जाव काँग्रेसने टीबीकेला पाठिंबा देताना एक अत्यंत महत्त्वाची अट ठेवली आहे: सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारे भाजप किंवा त्यांच्या मित्रपक्षांचा (BJP allies) समावेश नसावा. राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे स्पष्ट मत आहे की तामिळनाडूचा कौल हा सेक्युलर (धर्मनिरपेक्ष) सरकारसाठी आहे आणि संविधानाचे रक्षण करणे हे त्यांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. या रणनीतीमुळे भाजपने आखलेला खेळ पूर्णपणे फसला असून, अमित शहा यांची बौखलाहट (संताप) वाढली आहे.

डीएमके (DMK) आणि मित्रपक्षांशी असलेले संबंध या संपूर्ण प्रक्रियेत राहुल गांधी यांनी एम. के. स्टालिन यांच्याशी असलेले आपले वैयक्तिक संबंध आणि इंडिया (INDIA) आघाडीची एकता यांना तडा जाऊ दिला नाही. जरी काँग्रेसने टीबीकेला पाठिंबा दिला असला, तरी त्यांनी स्पष्ट केले आहे की स्टालिन आणि डीएमके हे त्यांचे मित्रच आहेत. भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेसने उचललेले हे पाऊल भविष्यातील सेक्युलर राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

वैचारिक अधिष्ठान: पेरियार, आंबेडकर आणि कामराज थलापथी विजय यांच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी तामिळनाडूतील पाच दिग्गज व्यक्तिमत्त्वांना आपल्या मोहिमेचा चेहरा बनवले आहे: पेरियार, बाबासाहेब आंबेडकर, कामराज, राणी चम्मा आणि आणखी एक महिला क्रांतिकारक. विशेषतः कामराज (ज्यांनी काँग्रेसचे नेतृत्व केले होते) आणि आंबेडकर यांच्या नावाचा वापर करून विजय यांनी एका नव्या राजकीय विचारधारेची मांडणी केली आहे. ही विचारधारा द्रविडीयन राजकारणाला एक नवीन आणि आधुनिक वळण देणारी ठरत आहे.

५९ वर्षांनंतरचा ऐतिहासिक बदल तामिळनाडूच्या इतिहासात ५९ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच डीएमके (DMK) आणि एआयडीएमके (AIADMK) या दोन पारंपरिक द्रविडीयन पक्षांव्यतिरिक्त तिसऱ्या पर्यायाचे सरकार स्थापन होत आहे. हे सरकार जरी बिगर-द्रविडीयन म्हटले जात असले, तरी ते वैचारिकदृष्ट्या पेरियार यांच्याच विचारांशी बांधील आहे, मात्र त्यात भ्रष्टाचाराला आणि जुन्या राजकीय चालबाजीला जागा नाही.

भविष्यातील आव्हाने आणि राज्यपालांची भूमिका तामिळनाडूमध्ये सरकार स्थापन करणे हा विजय आणि राहुल गांधींसाठी पहिला विजय असला, तरी खरी परीक्षा इथून पुढे सुरू होणार आहे. भाजप आणि मोदी सरकार हे नवीन सरकारला शांतपणे काम करू देणार नाहीत, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकार आपल्या यंत्रणांच्या (CBI, ED इ.) माध्यमातून या सरकारला त्रास देण्याची शक्यता आहे. तसेच, राज्यपालांची भूमिका देखील महत्त्वाची ठरणार आहे. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये राज्यपाल कशा प्रकारे अडथळे आणतात, याचे उदाहरण यापूर्वी तामिळनाडूत दिसून आले आहे. त्यामुळे विजय यांना अत्यंत सावधगिरीने पावले टाकावी लागतील.

निष्कर्ष एकूणच, राहुल गांधींनी तामिळनाडूमध्ये दाखवलेली राजकीय तत्परता आणि थलापथी विजय यांच्याशी केलेली युती ही भाजपच्या ऑपरेशन लोटसला दिलेले चोख प्रत्युत्तर आहे. राहुल गांधींनी केवळ रिमोट कंट्रोल तोडला नाही, तर तो आपल्या ताब्यात घेऊन भाजपला सत्तेच्या स्पर्धेतून बाहेर ढकलले आहे. तामिळनाडूतील हा प्रयोग जर यशस्वी झाला, तर तो राष्ट्रीय राजकारणात काँग्रेससाठी एक आदर्श मॉडेल ठरू शकतो.